चिनियाँ मोडलको अमेरिकी नक्कल
इन्द्र रिजाल
असोज ७, २०७६ मंगलबार १८:२०:३८
माओपछि चीनमा भएको आर्थिक विस्फोट उसले पुँजीवाद अँगालुन्जेल मात्र हो । सन् २०१५ मा पुँजीवादविरोधी औद्योगिक नीतिअन्तर्गत ‘मेड इन चाइना, २०२५’ योजना सुरु भएदेखि यो मुलुक पुँजीवादबाट एक कदम पछि हटेको छ । यद्यपि हालसालै ‘मेड इन चाइना, २०२५’ नाम हटाइएको छ, तथापि नीति कायमै छ ।
यसले काम गर्दैन । चीनको नयाँ औद्योगिक नीतिले एउटा काम भने गरेको छ । यसले धेरै कन्जरभेटिभ अमेरिकीहरूलाई तर्साएको छ । उनीहरूलाई लाग्न थालेको छ— आर्थिक बृद्धिको मुख्य चालक बजार होइन, कर्मचारीतन्त्र हो । अर्थात, सबै प्राकृतिक र वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने अधिकार निक्षेपण गरिएको कर्मचारीतन्त्रका प्रशासकहरू अर्थतन्त्रका चालक हुन् भन्ने पारेको छ । यसको एउटा उदाहरण साना व्यवसाय तथा उद्यम सम्बन्धी अमेरिकी सिनेट कमिटीको हालैको एउटा प्रतिवेदनमा पाइन्छ । यसमा बेइजिङको योजनालाई कसरी निस्तेज पार्ने भन्ने कुरा छ ।
विश्व आधिपत्य हासिल गर्न चीनले थालेको माथिदेखि तल झर्ने तथा भन्सार, अनुदान, पुँजी नियन्त्रणजस्ता गैरबजार विधिका नीतिहरूले साँच्चिकै काम गर्छन् भन्ने आम त्रास, कमिटीको प्रतिवेदनमा प्रतिविम्बित छ । चिनियाँ नीतिहरूले विद्युतीय सवारी, रोबोट र अन्तरिक्षसम्बद्ध उद्योगसहित १० क्षेत्रमा सबैलाई उछिन्छन् भन्ने आम त्रास हो ।
सोही सन्दर्भमा कमिटीका प्रमुख मार्को रुबियोले अमेरिकाले पनि आफ्नै औद्योगिक नीति बनाउनुपर्ने आह्वान गर्नु आश्चर्यजनक छ । उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्राथमिकता दिने, चीनले उछिन्न खोजेको भनिएका औद्योगिक क्षेत्रमा अमेरिकी कम्पनीलाई सहयोग गर्ने, लगानी तथा पुँजीको प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्ने, प्रविधि क्षेत्रका कम्पनीले अध्ययन–अनुसन्धानमा लगाएको रकमलाई करयोग्य आम्दानीबाट कटौती गर्न दिने र साना व्यवसायलाई सहयोग गर्ने विषय यसमा परेका छन् ।
चीनको आर्थिक वृद्धि र भीमकाय आकारलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । तर यसको अर्थ चीनलाई आर्थिक प्रभुत्व कायम गर्न तानाशाही विधिले सक्षम बनाउँछ भन्ने होइन । धेरै अमेरिकी प्राज्ञ, अर्थशास्त्री र राजनीतिज्ञहरूले उति बेला बडो भयानक ढंगले सोभियत संघ हाम्रो विरोधी आर्थिक शक्ति हुनेछ भन्ने गलत प्रक्षेपण गरेका थिए । यसबाट मैले सोचेको थिएँ, हामीले एउटा पाठ सिकेका थियौं ।
राज्यको योजनाले चीनको आर्थिक समृद्धिलाई अँध्यारोमा पार्नेछ । यसका स्रोत सीमित छन् । सरकारले कुनै एक, दुई वा दशवटा क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्यो भने अरू सबै क्षेत्रबाट स्रोतहरू आफूतिर खिच्छ । यसले भविष्यको आर्थिक बृद्धिलाई जोखिममा पार्छ ।
यसबाट राजनीतिकर्मीहरूले सिकेको हुनुपर्छ । १९९७ मा क्लिन्टन प्रशासनको ‘फ्रेमवर्क फर ग्लोबल इलेक्ट्रोनिक कमर्स’ले त्यही काम गरेको थियो । डिजिटल व्यापारका लागि ‘अनुमतिबिना सिर्जना’ भन्ने कथनले अमेरिकी नेतृत्वमा इन्टरेनटको व्यापारिक विकासलाई बल पुर्याएको थियो । अमेरिकी खुला उद्यम प्रणालीलाई घात हुने गरी हामीले भयदोहनलाई ठाउँ दिनु हुँदैन ।
खुला बजार पक्षधरले यो कुरालाई बुझेका छन् । स्थानीय ज्ञानको महत्वलाई नबुझेका, अविद्याको शिकार र सरकारी अधिकारीहरूले विजेता चुन्ने काम बजारले भन्दा राम्ररी गर्नै सक्दैनन् । व्यवहारमा कर्मचारीतन्त्रले हरूवाहरूलाई माथि ल्याउँछ, विजेताहरूको उच्चतम सम्भाव्य क्षमता उपयोगमा बाधा खडा गर्छ । नव सिर्जनाको विरुद्ध हुन्छ केन्द्रीय योजना । यो चीनमा पहिल्यै देखिसकिएको हो ।
यसमा सिनेटर रुबियोको अडानलाई भने नम्बर दिनैपर्छ । चीनमा माथिदेखि तल झर्ने सरकारी योजनाले काम गर्छ भने अमेरिकामा पनि काम गर्छ भन्ने उनको विश्वास छ । तर उनले बिर्सिएका छन्, जुन कुरो अमेरिकामा सरकारले गर्दा असफल भएका छन्, त्यो चीनमा गर्दा पनि असफलै हुन्छन् नि ! होइन, यसपाली कुरो बेग्लै छ भन्ने हो तथा चीन नवसिर्जना र उत्पादनमा विश्व–अधिपति हुन्छ भनी मान्ने हो भने पनि अमेरिकाले सरकारी हस्तक्षेपको नीतिमार्फत त्यसलाई सम्बोधन गर्नु हुँदैन ।
पहिलो त, तुलनात्मक लाभको नियम सत्य हो । चीनले बाहिर सस्तोमा उत्पादन हुने वस्तु आयात गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिँदै फाइदा हुन्छ । दोस्रो, अमेरिकाले अरू मुलुकका औद्योगिक नीतिहरूबाट तर्सिएर पहिले पनि आफ्नो औद्योगिक नीति बनाएकै हो । तर त्यसको नतिजा भनेको उपभोक्ता र करदाताले बेहोर्नुपरेको भारी लागत हो । यसले गम्भीर आर्थिक विसंगतिहरूलाई भित्य्रायो ।
अमेरिकी इतिहासमा गर्व गर्ने कन्जरभेटिभहरूले १९८० मा ल्याइएको अमेरिकी औद्योगिक नीतिको असफलताबाट सिक्नुपर्छ । त्यति बेला जापानले केही घरायसी प्रयोगका विद्युतीय उपकरण उत्पादनमा सबैलाई उछिन्दै छ भन्ने त्रासलाई सम्बोधन गर्न उक्त नीति आएको थियो । ती उपायले न जापानमा काम गरे, न अमेरिकामा । राजनीतिक सम्पर्क राम्रो भएका र सञ्चालनमा आइसकेका उद्योगलाई मात्रै संरक्षण गर्ने भएकाले औद्योगिक नीतिहरू असफल हुन्छन् भन्ने पाठ विगतले हामीलाई सिकाएको छ । अझ राम्रा उपायहरू लिएर आउने उच्च सिर्जनशील सम्भावित उद्यमी र नवउद्यमी यसबाट पीडित हुन्छन् ।
रुबियोको प्रतिवेदनमा भनिएजस्तो हामीले उत्पादनमूलक (उदाहरणका लागि) उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्नै हुँदैन । उत्पादित वस्तुको निर्यात धनी मुलुकहरूको आयको प्रमुख स्रोत हो । तर व्यापारको लाभलाई कति परिमाणमा वस्तु निर्यात गरियो भनेर नाप्नु हुँदैन । एडम स्मिथ लगायतका अर्थशास्त्रीहरूले भनेजस्तो व्यापारको मुख्य उद्देश्य कति वस्तु आयात गर्न सकिने भइयो भन्ने हुनुपर्छ ।
यसको अर्थ सरकारको कुनै भूमिका छैन भन्ने होइन । वास्तवमा क्लिन्टन कार्यकालमा सबैभन्दा प्रभावकारी औद्योगिक नीति आएको थियो । त्यसमा नवप्रवर्तनका लागि ठाउँ दिने र त्यसको सुरक्षा गर्ने भन्ने थियो । यसबाट राजनीतिकर्मीहरूले सिकेको हुनुपर्छ । १९९७ मा क्लिन्टन प्रशासनको ‘फ्रेमवर्क फर ग्लोबल इलेक्ट्रोनिक कमर्स’ले त्यही काम गरेको थियो । डिजिटल व्यापारका लागि ‘अनुमतिबिना सिर्जना’ भन्ने कथनले अमेरिकी नेतृत्वमा इन्टरेनटको व्यापारिक विकासलाई बल पुर्याएको थियो । अमेरिकी खुला उद्यम प्रणालीलाई घात हुने गरी हामीले भयदोहनलाई ठाउँ दिनु हुँदैन । यही प्रणालीले नै उपभोक्ताले खोजेको कुरा उपलब्ध गराउन सक्षम छ भन्ने पुष्टि भएको छ ।
ठूलो स्तरको औद्योगिक नीतिको पछि लाग्न छोडेर प्रतिस्पर्धी बजारप्रति प्रतिबद्ध रहँदासम्म चीनको आर्थिक भविष्य उज्वल छ । उसले हालसालै तर्जुमा गरेको निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने प्लेबुकको नक्कल हामीले गर्नु हुँदैन । अमेरिकाले खुला व्यापार, प्रतिस्पर्धी बजार, तार्किक नियमन र विधिको शासनजस्ता समयसिद्ध नीतिहरूलाई पछ्याएर महाशक्तिहरूलाई पछारेको हो । बरु चीनले हाम्रो आनीबानीलाई नक्कल गर्नेछ ।
(द न्युयोर्क टाइम्समा Why Are Republicans Embracing Economic State Planning ? शीर्षकबाट नेपालबहसको अनुवाद)
रुगी जर्ज मेसोन युनिभर्सिटीको मर्काटस सेन्टरमा सिनियर रिसर्च फेलो हुन् ।
इन्द्र रिजाल
इन्द्र रिजाल नेपालबहस डटकमका प्रधान सम्पादक हुन् । अर्थ राजनीतिक धारमा कलम चलाउने वरिष्ठ पत्रकार रिजालले आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशका विषयवस्तुको यर्थाथमुखी चित्रण गर्छन् ।
लेखकबाट थपचीनको केन्द्रीय बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नरमाथि घुस लिएको आरोप
बैशाख ६, २०८१ बिहिबार
अष्ट्रेलियाको बेरोजगारी दर ३.८ प्रतिशतले वृद्धि
बैशाख ६, २०८१ बिहिबार
दुबईमा भीषण बर्षा, जनजीवन अस्तब्यस्त
बैशाख ६, २०८१ बिहिबार
निर्माण व्यवसायी संघको अध्यक्षमा भीष्म अधिकारीको दावेदारी
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ४, २०८१ मंगलबार
विराटनगरको रानी क्षेत्र तनावग्रस्त, दुई समूहबीच ढुंगा हानाहान
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ५, २०८१ बुधबार
शुक्रबार हुने सेमिफाइनलमा नेपालको प्रतिद्वन्दी युएई
बैशाख ५, २०८१ बुधबार
सत्ता समीकरणमा खटपट चलिरहेका बेला देउवा र नेपालको भेटले थप्यो अर्को तरंग
बैशाख ६, २०८१ बिहिबार
कम्बोडियालाई पराजित गर्दै युएई सेमिफाइनलमा
बैशाख ५, २०८१ बुधबार
मोरङ उद्योग व्यापार संघमा व्यापक गुटबन्दीले विवाद चुलियो
बैशाख ६, २०८१ बिहिबार
चीनको केन्द्रीय बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नरमाथि घुस लिएको आरोप
बैशाख ६, २०८१ बिहिबार
सहसचिव अधिकारी, शर्मा र खरेललाई सचिवमा बढुवा गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय
बैशाख ६, २०८१ बिहिबार
लुम्बिनीमा ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद, सात जनाले आज लिए शपथ
बैशाख ६, २०८१ बिहिबार
शरतसिंह भण्डारी मन्त्री हुँदा गरेका तीन विवादस्पद निर्णय श्रममन्त्री अर्यालद्वारा खारेज
बैशाख ६, २०८१ बिहिबार
सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दीर्घ सोडारी नियुक्त
बैशाख ६, २०८१ बिहिबार