सरकार अब के हुन्छ ? पीडितले न्याय पाउँछिन् त ?

कुसुम विश्वकर्मा

१४ असोज, काठमाडौं । राजधानी काठमाडौं, देशकै व्यस्त शहर, त्यसो त चाडपर्व नजिकिदैं गर्दा भिडभाड अलि धेरै नै हुने गर्छ । तर हिजो आज दशैं मनाउन घर जानेहरु दैनिक जिल्ला प्रस्थान गर्नथालेपछि भिडभाड केही कम देखिन्छ । यद्दपि मानिसहरुको चहलपहल केही पालतो भए पनि सधैं झैं बजार, पसल र गाडीहरुमा चहलपहल निरन्तर जारी छ । तर पातलो रुपमा ।

घटना आइतबार रातीको हो । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा कुनै समाचार संस्थाका सम्बन्धित व्यक्तिले देशकै सम्माननीय पदमा बसेका व्यक्तिको हर्कत एकैछिनमा हामी पर्दाफास गर्दै छौं भनेर आफ्नो बालमा पोष्ट गरेपछि यस बिषयमा उनको फेसबुक स्टाटसमै कमेन्ट गर्नेहरुले जिज्ञासा समेत राखेका थिए ।

कमेन्टको जवाफ दिदैं सम्बन्धित व्यक्तिले हामी समाचार तयारीमै छौं, कृपया पर्खिनुहोलासम्म कमेन्टमै कुरा भएको थियो ।यो सोमबार करिब दिउँसोको कुरा हो । एकैछिन पछि अनलाइनमा समाचार भाइरल भयो । देशकै कानुन बनाउने निकायका प्रमुखमाथि बलात्कारको गम्भीर आरोप । यो आरोप लागेको हो, प्रतिनिधिसभाका सम्माननीय सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि । संसदकै एक महिला कर्मचारीले बलात्कारको गम्भीर आरोप लगाएको जताततै भाइरल भयो । अब के हुन्छ सरकार ?

समाचारमा उल्लेख भए अनुसार मदिराले मातेर कुटपिट गरी आफूलाई सभामुखले जर्बजस्ती गरेको पीडित महिलाको आरोप छ। महराको पिटाइबाट शरीरमा निलडाम समेत लागेको उनले समाचारमा उल्लेख गरेकी छिन् । सभामुखमाथि यौन दुराचारको आरोप लगाउने संसद सचिवालयकी कर्मचारी रोल्पा स्थायी ठेगाना भएकी हुन् र सभामुखको पनि स्थायी ठेगाना रोल्पा नै हो ।

समाचार संस्था हाम्राकुरा डटकमले प्रकाशित गरेको यो समाचार सोमबार रातीसम्म जताततै भाइरल भयो । फेरि अन्य समाचार नभएका होइन दशैं नजिकिदै गर्दा जिउँदो खसी,बोका र च्याङा्रको मुल्य निधारण र खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयद्धारा खुल्ला दिशा मुक्त घोषणा गरेको थियो नेपाललाई तर त्यो समाचारले भन्दा सभामुख महराको यो हर्कतको समाचारले चर्चा पायो । बिषय गम्भिर छ ? अब के हुन्छ सरकार ?

समाचार राताराता भाइरल भएलगतै सभामुख महराको संसद सचिवालयले सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीमाथि बलात्कारको आरोपको समाचारप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसमा कुनै सत्यता नरहेकाले भ्रममा नपर्न आग्रह गर्यो । अब के हुन्छ सरकार ? सभामुख महराका प्रेस सल्लाहकार डिल्ली मल्लले सोमबार राती नै जारी गरेको विज्ञप्तिमा सभामुख महरालाई सुनियोजित र योजनाबद्द रुपमा फसाउन खोजिएको हो भनेर लेखिएको छ । अब के हुन्छ सरकार ? पीडित महिलाले न्याय पाउछिन् त ?

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ– कर्मचारी समायोजनमा चित्त नबुझ्दा महिला कर्मचारीले सभामुखको बारेमा पुरै गलत, कपोकल्पित र अनर्गल समाचार प्रवाह भएकोमा सभामुखसमेत दुखित र आश्चर्यचकित हुनुभएको छ । समाचार प्रकाशित भएलगतै सबैले पढे, भाइरल भयो । तर विज्ञप्ति सचिवालयले निकालेपछि अब यसले कस्तो रुप लिन्छ होला ? सोच्न बाध्य बनाएको छ ।

समाचारमा जनाईए अनुसार, पीडित महिलाले आफुमाथि महराले जर्बजस्ती गरेपछि नयाँ बानेश्वरस्थित प्रहरी वृत्तमा खबर पुग्यो । प्रहरीले घटनास्थल मुचुल्का पनि तयार पारेको जनाईएको छ यद्यपि महराबिरुद्ध पीडित भनिएकी महिलाले लिखित जाहेरी अहिलेसम्म किन दिइनन् भन्ने कुरा रहस्यमय भएको छ । यता प्रहरीको सम्पर्कमा आएकी ती महिलाले सभामुख महरासँग पहिलेदेखि नै चिनजान भएको र कहिले काही कोठामा आउने जाने गरेको समेत गरेको बताएकी छन् । साँझ नै प्रहरीलाई उनले खबर गरेपछि प्रहरीले तत्कालको अवस्थाको भिडियोसमेत खिचेर लगेको ती महिलाले बताएकी छन् ।

सायद चिने जानेकै भएर होला भेट्ने बित्तिकै मलाई पहिलो प्रश्न उनको थियो । पत्रकार जी, अब महरालाई के हुन्छ ? यदि महरा पछिसम्म राजनीतिकमा टिकिरहने हो भने सिधैं राजीनामा दिए हुन्छ ।

यसै बिषयमा सभामुख महराको सचिवालयले जारी गरेकै विज्ञप्तिमा सभामुख महरा २ बजे बालुवाटार निवासमा गएपछि बाहिर नगएको भनेर ढाटिएको छ । समाचारमा प्रकाशित भए अनुसार चश्माको सिसा र जुत्ताको तलुवा त्यहीं छुटेको जनाइएको थियो । तर सचिवालयले भने महराको चश्मा र जुत्ताको निराधार प्रचार गरिएको जनाएको छ । चश्मा र जुत्ता महरासँगै रहेको र समाचारमा उल्लेख गरिएका विषय भ्रामक र चरित्र हत्या गर्ने षडयन्त्र भएको सचिवालयको दावी छ ।अब भन्नुस यतिका प्रमाण हुँदा र पीडित महिला आफैंले यो सबै भएको कुरा समाचार प्रकाशित भइसकेपछि के पीडितले न्याय पाउँछिन् त सरकार ?

मंगलबार बिहान म कार्यालय आउदै गर्दा बाटोमा एक जना यात्रुसँग बबरबहलमा भेट भयो । उनी केहीपछि तेस्रो मुलुक अर्थात बिदेश जादै रहेछन् । यो भन्दा अघि पनि एक दुई पटक भेट भएको थियो । सायद चिने जानेकै भएर होला भेट्ने बित्तिकै मलाई पहिलो प्रश्न उनको थियो । पत्रकार जी, अब महरालाई के हुन्छ ? यदि महरा पछिसम्म राजनीतिकमा टिकिरहने हो भने सिधैं राजीनामा दिए हुन्छ ।

मसँग संवाद गर्दै बबरबहलबाट पुल्चोकसम्म आउदा यसै बिषयमा कुरा भयो उनीसँग । बाटो, चोक र गल्लीमा हिड्ने प्राय मानिसहरुको मुखमा पनि यो बिषयको चर्चा मंगलबार बिहान पनि सोमबार रातीकै जस्तो छ । स्मरण गर्नुहोस, कंचनपुरकी १३ बर्षिय बालिका निर्मला पन्त लगायत देशैभरी दर्जनौं बलात्कारका घटना घटिरहेका बेला राजधानीमै त्यो पनि सम्माननीय पदमा आसिन व्यक्तिमाथि बलात्कारको गम्भीर आरोप लागेको हो । अब के हुन्छ सरकार ?

आज जताततै एउटै बहस चलेको छ, अब महराले राजिनामा दिनु नै उत्तम विकल्प हो । साथै कडा भन्दा कडा कारबाहीको माग राखेर सडक तताउन जरूरी छ । अब के हुन्छ सरकार ?

बलात्कारको परिभाषामा के छ ?

नेपालको कानुन अनुसार कसैको मन्जुरी बिना करकाप, डर, धाकधम्की वा बल प्रयोग गरि जबरजस्ती गरिने यौन क्रियालाई बलात्कार भनिन्छ । त्यसै गरी उमेर नपुगेका बालिकालाई ललाइ फकाइ, मन्जुरी लिर्इ वा नलिर्इ गरिने यौनकार्यलाइ पनि बलात्कारको रुपमा लिइन्छ भनि उल्लेख गरिएको छ ।

कुनै महिलामाथि बलात्कार हुनुका थुप्रै कारणहरु हुन सक्दछन् तर ती मध्ये मुख्य कारण चाहीँ महिलाको शरिरलाई वस्तुको रुपमा हेर्ने पितृसत्तात्मक सोच हो । महिलाको शरिरलाइ खेलौना तथा मनोरञ्जनको साधनको रुपमा हेर्ने पुरुषको नालायकी सोचको कारणले नै महिलामाथि बलात्कारका घटनाहरु हुने गरेका छन् ।

हुन त अन्य पनि कारण छन्, जस्तो पुरुषहरु वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेश जानु, स्कुल तथा कलेजमै व्वाईफ्रेन्ड र गर्लफ्रेन्ड संस्कृतीको विकास हुनु अनि विवाह नगरी सँगै बस्नु (लिभिङ टुगेदर) का कारणले पनि बलात्कारका घटना हुने गरेका छन् ।

हरेक दिन औसत तीन जना महिला बलात्कृत भइरहेको समयमा कञ्चनपुरकी नाबालिकाको घटना अनि देशव्यापी चर्चाले बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको निन्दा गर्न पनि चरम अवस्थाको हिंसा पर्खने समाजको अर्को चरित्र देखाउँछ । के अब पीडित महिलाले न्याय पाउँछिन् त सरकार ?

हदम्याद यस्तो छ

बलात्कार मुद्दामा ३५ दिनभित्र अदालतमा मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने विगतको मुलुकी ऐनको व्यवस्थाले बलात्कार पीडित धेरै बालिका र महिलाका मुद्दा अदालतमा अझै पुग्न सकेका छैनन । बलात्कृत भएपछिको विक्षिप्तताबाट सामान्य अवस्थामा फर्किएर दोषी विरुद्ध मुद्दा लड्ने निर्णय गर्न नपाउँदै हदम्याद सकिने त्यस्तो अप्रभावकारी कानूनी मुलुकी ऐनको यस्तो प्रावधान परिवर्तन गर्न माग गर्दै २०६१ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट र्पयो । सर्वोच्चले २०६५ मा हदम्याद बढाउन सरकारका नाममा आदेश पनि दियो । तर, २०७२ सालपछि मात्रै मुलुकी ऐन संशोधन गरेर हदम्याद ६ महिना र्पुयाइयो । १ भदौ २०७५ देखि लागू भएको अपराध संहितामा हदम्याद एक वर्ष र्पुयाइएको छ । तर, कानूनविद्हरूका अनुसार यसमा पनि थप सुधारको खाँचो औंल्याउँछन् ।

पीडितको सम्बोधन गर्ने निकाय पदाधिकारीविहीन

महिला सशक्तीकरणका लागि नीतिगत, कानूनी व्यवस्था तथा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम लैगिंक न्यायको दृष्टिकोणबाट प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिने महिला आयोग दुई वर्षदेखि पदाधिकारीबिहीन छ ।

राज्यका अंग र क्षेत्रमा हिंसा र भेदभावरहित महिलाको समान पहुचँ सुनिश्चितताको लागि बनाइएको महिला आयोग आफै निरीह भएको छ । महिलाको संवैधानिक अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थाको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारलाई झक्झकाउने संस्था पदाधिकारीबिहीन हुदाँ महिला अधिकारका मुद्धा ओझेलमा परेका छन् ।

राष्ट्रिय महिला आयोग नेपालको संविधान २०७२ ले संवैधानिक निकायको हैसियत दिएको हो । राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन २०७४ प्रमाणित भएको दिन २०७४ असोज २९ गतेबाट नै पदाधिकारीबिहिन छ ।के अब पिडितले न्याय पाउछिन् सरकार ?