राज्यसत्ता कब्जा गर्ने ओलीको अर्को प्रयास

३० असोज, काठमाडौं । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणलाई जीवनकै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रुपमा लिएको खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकार फेरि सर्वसत्तावादी शैली र चरित्रलाई निरन्तरता दिन उद्यत छ ।

नेपाली जनताले दिएको दुई तिहाई मतको दुरुपयोग गर्न तम्सिएको ओली सरकार जनविरोधी कृयाकलापलाई अझ मलजल गर्ने सोच र शैलीका साथ अघि बढिरहेको छ । ओली चाहन्छन् राज्यका तीनवटै अंगमा आफ्नो कब्जा होस् ।

यसका लागि सबैभन्दा पहिला रिक्त रहेको व्यवस्थापिका प्रमुखमा आफ्नो पकड कायम होस् । सभामुख पदमा पकड कायम भयो भने सर्वसत्तावाद लाद्न सहज हुने ओली समूहको बुझाई छ । महिलामाथि बलात्कार काण्ड बाहिरिएपछि राजीनामा गर्न बाध्य पारिएका कृष्णबहादुर महराको ठाउँमा सभामुख बनाउन ओली समूह जालझेलको रणनीति बनाएर अग्रसर भएको छ । संविधानले सभामुख र उपसभामुख एकै दलबाट नहुने व्यवस्था गरेपनि यसअघि ओलीले उपसभामुख आफ्नै दलबाट बनाएका थिए ।

निर्वाचन हुँदा एमाले र माओवादी भएकाले फरक दल भनी अपव्याख्या गरेर उनले संविधान विपरित दुबै पद हत्याएका थिए । तर अब भने संविधानले नयाँ सभामुख बनाउँदा नेकपाबाट उमेदवार बन्न नमिल्ने भएपछि अर्काे जाली काम गर्न तम्सिएका छन् ।

उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा गराएर सभामुखमा आफ्ना विश्वासपात्रलाई ल्याउन ओली सकृय भएका छन् । जबकी संविधानले भने संसद् विपक्षीको हुने विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसात गरी यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा सरकार सत्ता पक्षको र संसद् विपक्षको भन्ने मान्यता रहने गरेको छ । अहिले सभामुख पद खाली भएकाले स्वभाविक रुपमा प्रतिपक्षलाई दिनु पर्नेमा ओलीले त्यो त्याग र विश्वास देखाउन सकेका छैनन् ।

हिजो मात्रै नेकपाले आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा ओलीले विपक्षीलाई समेत विश्वासमा लिएर जाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर उनको यस्तो प्रतिवद्धता मुखले मात्र हो ।

उनी विपक्षी त के आफ्नै दल भित्र मतभेद हुनेलाई समेत निषेध गर्ने राजनीतिमा छन् । त्यसैले ओलीबाट सकारात्मक र रचनात्मक कामको अपेक्षा गर्नु नै मूर्खता हुने छ । ओली राज्यका सबै संयन्त्रमा कब्जा गर्ने दाउमा छन् । कार्यपालिका त आफ्नै हातमा छ नै, व्यवस्थापिका पनि उनले विरोधीलाई दिने पक्षमा छैनन् ।

उनको दाउ व्यवस्थापिका प्रमुख अर्थात सभामुखमा सुभाषचन्द्र नेम्बाङलाई बनाउने छ । यद्यपि केही दिन अघि नेम्बाङले आफू सभामुखमा नबस्ने बताएका थिए । तर ओलीको जोड भने नेम्बाङलाई नै बनाउने रहेको निकट स्रोतले बताएको छ ।

हुन त पूर्वमाओवादी पक्षले चाहिं सो पद फेरि पनि आफ्नो नेतालाई दिनु पर्ने दावी गरेको छ । पूर्वमाओवादी पक्षले प्रमुख सचेतक देव गुरुङ वा नेतृ पम्फा भुषाललाई सो पदमा लैजान चाहेको छ ।

ओलीको राज्य कब्जा गर्ने रणनीति अघि बढ्यो भने पूर्वमाओवादी पक्षले सो पद पाउने अवस्था देखिंदैन । यसका लागि ओली स्वयंले नेम्बाङलाई पद स्वीकार्न अनुरोध गर्ने स्रोत बताउँछ । राज्यको तेस्रो अंगका रुपमा रहेको न्यायपालिकामा यसअघि नै ओलीले कब्जा जमाइसकेका छन् ।

वरिष्ठतम न्यायधीश दीपकराज जोशीलाई राजीनामा गर्न बाध्य पारेर कनिष्ठ चोलेन्द्र शम्शेर राणालाई न्यायपालिका प्रमुख बनाइएको छ । व्यवस्थापिका प्रमुखमा आफ्नो हनुमान ल्याउन सके राज्यका तीन वटै अंगमा पकड कायम हुने उनको मनसुवा देखिन्छ ।

यो अवस्था आयो भने ओलीको सर्वसत्तावाद उत्कर्षमा पुग्ने छ । साथै विगतमा ल्याउन नसकेका गुठी, मिडिया काउन्सिल लगायत विवादित विधेयक सहजै पास गराउने वातावरण बन्ने छ । ओलीको ग्राण्ड डिजाइन अन्तर्गत काम भयो भने सत्ता कब्जा गरी लामो समय चुनावै नगराई हालीमुहाली गर्न पाइने चाहना देखिएको छ ।

तर विश्व परिवेश ओलीले सोचे अनुकुल छैन । राजा ज्ञानेन्द्रले समेत गर्न नसकेको काम ओलीले गर्ने चाहना राख्नु आफैंमा गलत र अपराधी सोच हो । हिजो ज्ञानेन्द्रलाई घुँडा टेकाउने जनताले ओलीलाई चाहिं बक्सिने अवस्था छैन । तैपनि ओलीमा जागेको सर्वसत्तावादी भोक भने उजागर भएको छ ।