युएनएफपीए कार्यकारी निर्देशक नेपाल भ्रमणमा

विष्णु नेपाल / रासस

३ कार्तिक काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जनसङ्ख्या कोष ‘युएनएफपीए’का कार्यकारी निर्देशक तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उपमहासचिव डा नतालिया कनेम नेपालको दुईदिने औपचारिक भ्रमणमा आएकी छिन् ।

सन् २०१७ मा युएनएफपीएको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त भएकी डा कनेम पहिलोपटक नेपाल भ्रमणमा आएकी हुन्। उनका साथमा एशिया र प्रशान्तका लागि युएनएफपीएका क्षेत्रीय निर्देशक वियोन एण्डरसन र युएनएफपीएका चिफ अफ स्टाफ पियो स्मिथ पनि छिन् ।

यस वर्ष युएनएफपीएको ५० औँ वार्षिकोत्सव तथा जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन ‘आइसीपिडी’ को २५औँ वार्षिकोत्सव मनाइँदैछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवसित कार्यकारी निर्देशक डा. कनेमले छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्ने भएकी छिन् ।

साथै, कार्यकारी निर्देशक डा. कनेमले नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकृत, यहाँस्थित राष्ट्रसङ्घमा कार्यरत कर्मचारी, विकास साझेदारका प्रतिनिधिसँग अलग–अलग भेटवर्ता गर्ने यहाँस्थित युएनएफपीएमा कार्यरत सञ्चार तथा पैरवी अधिकृत सन्तोष क्षेत्रीले जानकारी दिइन्।

आइसीपिडी सम्मेलनमा नेपालले जनाएको प्रतिबद्धताको हालसम्म कार्यान्वयन, नेपालले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, शिशु तथा मातृमृत्युदर घटाउन गरेका प्रयास, परिवार व्यवस्थापन, परिवार नियोजनका साधनको पहुँच विस्तार क्षेत्रमा कुराकानी हुने जनाइएको छ ।

सन् १९७१ देखि नेपालले युएनएफपीएसित सहकार्य गर्दै आएको छ । यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, परिवार नियोजनका साधन पुहँच पु¥याउन, किशोरी शिक्षा, बालविवाह तथा महिला हिंसा अन्त्य, जनसङ्ख्या व्यवस्थापनलगायतको क्षेत्रमा नेपाल सरकारलाई युएनएफपीएले आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग निरन्तर गर्दै आएको छ ।

यौन तथा प्रजनन अधिकारका लागि कायरो सम्मेलन ऐतिहासिक

इजिप्टको राजधानी कायरोमा सन् १९९४ मा सम्पन्न आइसीपिडी सम्मेलनमा नेपाललगायत विश्वका १७९ राष्ट्रहरुले हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्मेलनले महिला तथा किशोरीलाई विकासका छलफलका विषयवस्तु ९एजेण्डा०को केन्द्रमा राख्दै जनसाङ्ख्यिक विकास र व्यक्तिगत अधिकार तथा छनोट बीचको सम्वन्धमा सर्वसहमतिले महत्वपूर्ण दूरदर्शी निर्णयहरु गरेको थियो ।

ऐतिहासिक आइसीपिडी कार्ययोजनाले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र प्रजनन अधिकारमा सबैको सर्वव्यापी पहुँच पु¥याउन प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । मानवअधिकारको सिङ्गो संरचानाभित्र लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणलाई प्रोत्साहित गर्दै दिगो विकासलाई मार्गनिर्देश गर्दछ ।

भ्रमणका बारेमा युएनएफपीएद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कायरो सम्मेलनको दूरदृष्टि तथा सन् २०३० सम्म यस सम्मेलनको कार्ययोजनाको पूर्ण कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारको प्रतिबद्धतामा नेपालले हालसम्म हासिल गरेको महत्वपूर्ण उपलब्धिहरुसँग साक्षात्कार हुनका लागि युएनएफपीएबाट उच्चस्तरीय दुईदिने भ्रमण भएको हो ।”

साथै आगामी महीना नैरोबीमा आयोजना हुन लागेको आइसीपिडी २५औँ शिखर सम्मेलनमा प्रजनन अधिकार सुनिश्चिततामा नेतृत्वदायी भूमिकासहित सहभागी हुन सरकारको उच्च तहलाई आमन्त्रण गर्ने उद्देश्य रहेको छ ।

आइसीपिडीे सम्मेलनपछि नेपालमा परिवार योजना र तालीमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीबाट प्रसूति गराउनेलगायत यौन र प्रजनन स्वास्थ्य सेवाहरूको पहुँचमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । रोकथाम गर्न सकिने मातृ मृत्युदर आधाभन्दा बढी घटी हाल प्रत्येक एक लाख जीवित जन्ममा २३९ मा झरेको छ ।

साथै यौन तथा प्रजनन अधिकारलाई संविधानले मौलिक अधिकारमा समावेश गरेको छ । गत वर्ष स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यौन तथा प्रजनन अधिकारसम्बन्धी विधेयकसमेत कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । तर, निरन्तररूपमा परिवार योजना सेवाहरुको उच्च आपूर्ति आवश्यकता र बालविवाहको उच्चदरले निम्त्याएको उमेर अगावै गर्भवती बन्ने र बच्चा जन्माउने दर संसारभरकै उच्च रहेको जनाइएको छ ।

“नेपालले विगत २५ वर्षमा आइसीपिडी कार्ययोजनाअन्तर्गत गम्भीर चुनौतीका बाबजुत पनि अत्यन्तै महत्वपूर्ण पाइलाहरु चालेको छ”, कार्यकारी निर्देशक डा कानेमले भन्नुभएको सो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । कार्यकारी निर्देशक डा कानेमले भनेकी छिन्, “कार्ययोजनाका अझै बाँकी अधूरा कामलाई तुरुन्तै सम्बोधन गर्ने समय आइसकेको छ । गत वर्ष नेपाल सरकारले जारी गरेको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन अधिकारसम्बन्धी ऐन न्यायिक व्यवस्थाको उल्लेखनीय अंश हो । जसले कायरोमा सर्वसहमति भएका लक्ष्य प्राप्तिको प्रयत्नलाई तीव्रता दिन सहयोग गर्छ । साथै यी लक्ष्यलाई आगामी महस्ना नैरोबीमा पुनःपुष्टि र पुनःप्रतिबद्धता गरिनेछ ।”

नैरबी शिखर सम्मेलनमा रोकथाम गर्न सकिने मातृ मृत्युलाई घटाउने, आधुनिक गर्भनिरोधक साधनको अपूर्ण मागको सम्बोधन गर्ने, किशोरीहरुको शिक्षा तथा स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चितता गर्ने, बालविवाह तथा अन्य हानिकारक अभ्यासको निराकरण गर्ने विषयमा छलफल हुनेछ । साथै लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्ने विषयमा पनि सम्मेलन केन्द्रित हुने जनाइएको छ ।