वाग्मती सौन्दर्य अलपत्र : हरियाली गर्ने भनिएको भाग अतिक्रमण, फस्टाउँदै तरकारीखेती

पूर्णप्रसाद मिश्र / रासस

२० कार्तिक काठमाडौं । मुलुकको राजधानी शहरको बीचबाट बग्ने वाग्मती नदीलाई सौन्दर्य अभिवृद्धि गर्न शुरु गरिएको काम अलपत्र भएपछि नदी किनारमा हरियाली गर्ने भनिएको भाग अतिक्रमण शुरु भएको छ ।

नदीको दक्षिण ढोकाबाट गोकर्णसम्मको भागमा सौन्दर्य अभिवृद्धि गर्ने क्रममा बनाइएको पैदलमार्गमा बिहान हिँडडुल गर्नेको भीड लाग्ने गर्छ । मानिसमा स्वास्थ्य चेतना बढेसँगै अपेक्षाकृत स्वच्छ पानी बगेको यो क्षेत्रको नदी किनारमा बिहान बेलुकी मानिसको लर्को लाग्छ ।

यात्रु हिँड्न बनाइएको पैदलमार्ग र नदीको बीचभागमा हरियाली बगैँचा निर्माण गर्न छोडिएको स्थानमा भने स्थानीयवासीले तरकारी खेती शुरु गरेका छन् । हेटौँडा स्थायी घर भई हाल माकालबारीमा बस्दै आएकी निशा तामाङ आफूले एक महीनादेखि नदी किनारमा सागपातलगायत तरकारी खेती शुरु गरेको बताउछन् ।

“हाम्रा घरभेटीले विगत तीन वर्ष अघिदेखि यहाँ तरकारी खेती गर्दै आउनुभएको रहेछ, हामी घरभाडामा बस्नेलाई पनि अलि अलि ठाउँ दिएपछि तरकारी खान खेती गरेका हौँ, व्यापार व्यवसायका लागि होइन”, उनले भने ।

तामाङसँगै माकालबारीमै घरभाडामा बस्ने चितवनका सागर परियारलगायतले पनि वाग्मती किनारमा तरकारी खेती गरेका छन् । तरकारी खेती गर्नेले सौन्दर्य अभिवृद्धि गर्ने क्रममा लगाइएको पर्खाल खोस्रँदा ढुङ्गाको थुप्रो लागेको छ ।

पर्खालमुनि ओढार बन्न थालेकाले यहीँबाट भत्कन शुरु हुने दैनिक बिहान नदी किनारमा हिँडडुल गर्नुहुने प्रकाश सापकोटा बताउछन् । वाग्मती सफाइ महाअभियान शुरु भएसँगै केही सफा बनेको यस क्षेत्रको नदी किनारमा हिँड्दा स्वास्थ्यका लागि राम्रो भएको उनको अनुभव छ ।

नदी किनारको अर्को भागमा अतिक्रमण भएको छैन । दुवोको चौर बनेकाले केही मानिस योग, ध्यान, प्राणायामलगायत साधनामा बसेको देखिन्थ्यो । अर्को भागमा तरकारी खेती शुरु भएकाले वाग्मतीबाट पानी बोकेर हाल्दै गरेको देखिन्छ ।

गोकर्णेश्वर नगरपालिका–४ मा पर्ने यो भागका केही जग्गाधनीले मुआब्जा नपाएकाले विरोधस्वरूप तरकारी खेती गरेको नगरपालिकाका प्रवक्ता मनोजकुमार ढुङ्गानाले बताए । अघिल्लोपटक यस स्थानमा धान खेतीसमेत भएको थियो ।

वाग्मती सफाइ महाअभियानमा सक्रिय हुँदै आएको माकालबारी टोल सुधार समितिका अध्यक्ष पेमाछिरि शेर्पा अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले नदी सौन्दर्य अभिवृद्धिको काम रोकेसँगै केही स्थानीयवासीले तरकारी खेती गरेको बताउछन् । काम भइरहेको भए खेती गर्ने अवसर नपाउने उनको भनाइ छ ।

गुह्येश्वरीबाट गोकर्णसम्मको नदीमा १८८ रोपनी जग्गाधनीपूर्जा भएको जग्गा परेको भन्दै एक वर्ष अघिदेखि पीडितले सौन्दर्य अभिवृद्धिको काम रोकेका छन् । नगरपालिका–४ का अध्यक्ष श्रीकुमार श्रेष्ठ भने मुआब्जा लिइसकेकाले पनि पाएको छैन भनी खेती गरिरहेको बताउछन् ।

सौन्दर्य अभिवृद्धिको काम रोकिएसँगै यहाँ ल्याइएको निर्माणसम्बन्धी औजार हटाइएपछि अलपत्र हुने स्थानीय रामचन्द्र दुलाल बताउछन् । सौन्दर्य अभिवृद्धि भएर उपत्यकाको सभ्यताको स्रोतका रूपमा रहेको नदी स्वच्छ होला भनी आशा गरे पनि यो आयोजनाले समेत मेलम्चीकै नियति भोगेको स्थानीय बताउँछन् ।

काम रोकिएको लामो समय हुँदा पनि सरोकार भएका निकायले समाधानको पहल गरेका छैनन् । गुह्येश्वरीमाथिको वाग्मती सफाइ अभियानका अभियानकर्मी एवं वाग्मती सुन्दरता सरोकार मञ्चका अध्यक्ष उत्तम पुडासैनी अधिकार सम्पन्न वाग्मती समितिलाई समस्या समाधान गर्न ध्यानाकर्षण गराए पनि प्रगति नभएको बताउछन् ।

गोकर्णबाट सिनामङ्गलसम्मको करिब १० किमी नदी किनारमा तीन वर्षअघि शुरु भएको सौन्दर्य अभिवृद्धिको काम गत असार मसान्तमै सकिनुपर्ने थियो । करिब रु एक अर्ब ५० करोड लागतमा वाग्मतीलाई सुन्दर बनाउन काम शुरु भएको हो । जग्गा विवादलगायत समस्याका कारण काम नसकिएपछि फागुनसम्म म्याद थपिएको अधिकार सम्पन्न वाग्मती समितिका आयोजना प्रमुख लीलाप्रसाद ढकालले बताए ।

“नारायणटारपुलबाट गोकर्णसम्मको नदी किनारमा रोकिएको सौन्दर्य अभिवृद्धिको काम छिट्टै शुरु गर्ने गरी सहमति भएको छ, जग्गा विवादलगायत समस्या समाधान गरी काम अघि बढाउन लागिपरेका छौँ”, उनले भने ।

मङ्सिर १ गतेदेखि जग्गा भोगचलन शुरु हुने

वाग्मती पीडित सरोकार सङ्घर्ष समितिले भने शहरी विकास मन्त्रालय पुगेको जग्गासम्बन्धी फाइलको कात्तिक मसान्तसम्म निर्णय नभए मङ्सिर १ गतेदेखि पुर्जा भएको आ–आफ्नो जग्गा भोगचलन शुरु गर्ने जनाएको छ ।

समितिका वरिष्ठ सल्लाहकार बलराम चौँलागाईँ साविकमा १५ मिटरमा बगेको वाग्मती सुरक्षाकर्मीको शक्तिको भरमा मुआब्जा नदिई ६० मिटर बनाउँदा किसान पीडित बनेको बताउछन् । “यससम्बन्धी फाइल शहरी विकास मन्त्री ज्यू कहाँ छ, हामीलाई हुन्छ वा हुँदैन भन्ने निर्णय गरिदिए पुग्छ, यो निर्णय कात्तिक मसान्तभित्र गर्न अनुरोध गरेका छौँ”, उनले भने ।

मन्त्रालयले भने सङ्घीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समिति र कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले सरोकार भएका निकाय एवं व्यक्तिसँग छलफल गरी जग्गा विवादका सम्बन्धमा निर्देशन दिने निर्णय गरेकाले कुरिरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दवाडी संसदीय समितिको निर्देशन आएअनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।