कालापनी, लिपुलेक : देशभर विरोध, सीमामा राज्यको उपस्थिति शून्य !

२५ कार्तिक, काठमाडौं । राजधानीबाट सोमबार प्रकाशित विभिन्न पत्रपत्रिकाले विभिन्न फरक–फरक विषयका समाचारलाई प्राथमिकता दिएर प्रकाशन गरेका छन् ।

भारतले ५७ वर्षदेखि अतिक्रममण गरेको नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापनी, लिपुलेक समावेश गरी नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि देशभर विरोध भएको तर सीमानजिकका छाङरु र टिंकर गाउँका बासिन्दा भने खुलेर बोल्न नसकेको समाचारलाई नागरिक दैनिकले प्रमुख समाचार बनाएको छ ।

समाचार अनुसार दैनिक जीवन निर्वाहका लागि खाद्यान्न लिनदेखि जिल्ला सदरमुकाम जानसमेत भारतीय प्रशासनको अनुमति चाहिने र भारतीय बाटो हुँदै आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण उनीहरुले विरोध गर्न सकिरहेका छैनन् ।

नागरिकले नेपाल सरकारले सीमाक्षेत्रमा बस्ने आफ्ना नागरिकको सुविधा र विकासमा कुनै चासो नदिँदा उनीहरु निरीह बन्न पुगेका छन् । राज्यले ध्यान नदिएकै कारण २०१८ सालमा जनगणना गरिएका र बैतडी मालपोत कार्यालयमा राजस्व बुझाएका तर हाल अतिक्रमित क्षेत्रमा परेका कुटी, नाभी र गुन्जी गाउँका बासिन्दालाई भारतले आफ्नो नागरिक बनाइसकेको समेत समाचारमा लेखिएको छ ।

राजधानी दैनिकमा ‘विदेशी गुप्तचरको जासुसी गर्दै सरकार’ शीर्षकमा मुख्य समाचार छ । समाचार अनुसार सरकारले नेपालमा बसेर जासुसी गर्नेहरुको नै जासुसी गर्ने तयारी गरेको हो । सरकारले विदेशी गुप्तचर संस्थाका प्रतिनिधिको गतिविधिलाई नियाल्ने संयन्त्र बनाउने गरी नयाँ कानुन संसदमा दर्ता गराएको छ ।

त्यसका लागि सरकारले विशेष सेवासम्बन्धि विधेयकमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका गुप्तचर संस्थाका लागि काम गर्ने प्रतिनिधिहरूको निगरानी गर्ने संयन्त्र बनाउने गरी कानुन ल्याउन लागेको पत्रिकामा लेखिएको छ ।

पत्रिकामा नेपाली कांग्रेसले उपचुनावका लागि महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई संयोजक तोकेको र सीमा विवादबारे जवाफ दिन प्रधानमनत्रीलाई बोलावट शीर्षकमा समेत समाचार प्रकाशित छ ।