कालापानी विवाद : इतिहासदेखि वर्तमानसम्म !

२६ कार्तिक, काठमाडौं । भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक अतिक्रमण गरेर आफ्नो नक्सामा राखेकोमा नेपालमा जताततै विरोध भैइरहेको छ ।

नेपाल र भारतबीच झन्डै १,९०० किलोमिटर लामो सीमा छ तर कालापानी र सुस्ताका भूभागलाई भारतले पनि आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ। ती मुद्दा टुङ्गिन बाँकी भएकै बेला कालापानीको विषय फेरि चर्चामा आएको छ।

ब्रिटीश इन्डियाकालीन नक्सामा कालापानी नेपालकै भूभाग भएको देखिन्छ। तर पछि भारतले बनाएको नक्सामा कालापानीलाई भारतको सीमाभित्र देखाइएकाले विवाद निम्तिएको छ।

 यस्ताे छ, महत्वपूर्ण घटनाको बुँदागत विवरण र तिथिमिति

२१ कात्तिक ०७६ : काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाद्वारा भारतीय राजदूतलाई फोनबाट कालापानी नेपालको भएको प्रष्टोक्ति ।

नेपालसँगको सीमानामा कुनै परिवर्तन नभएको भारतीय दावी : २१ कार्तिक २०७६ भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले दिल्लीमा एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै नयाँ नक्सामा नेपालसँगको सिमानामा कुनै परिवर्तन नभएको बताए ।

उनले सो नक्साले भारतको सार्वभौम भूभागलाई मात्र दर्शाएको उल्लेख गरे । विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले यसो भन्नुले मिचिएको नेपाली भूभागलाई घुमाउरो पारामा भारतकै हो भन्ने आसय बुझिन्छ । भारतले कालापानी क्षेत्रको ३७२ वर्गकिलोमिटरलाई आफ्नै भूभागमा गाभेर १६ कार्तिक ०७६ मा नयाँ नक्सा प्रकाशनमा ल्यायो ।

सरकारी विज्ञप्ती २० कार्तिक ०७६ : कालापानी र सुस्तालगायतका समस्या समाधान गर्न गठन भएको परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको निष्कर्षलाई नपर्खी अतिक्रमित भूमिलाई समेटेर भारतले शनिबार (कार्तिक १६ मा) नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा जनस्तरबाट उठेको चर्को विरोधको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्दै सरकारले भारतीय कदमलाई जोडदार रूपमा अस्वीकार गरेको छ ।

विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले भनेको छ, ‘कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ । दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमासम्बन्धी विषयहरू दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुंग्याउनुपर्छ । एकपक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने कुरा स्पष्ट छ । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रक्षाका लागि प्रतिबद्ध छ ।’

१६ कात्तिक ०७६ : नेपालको कालापानी क्षेत्र समेटेर भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशनमा ल्याएको ।

०७२ जेठ : नेपालद्वारा चीन र भारतवीच लिखित सहमति भएको विषयलाई विरोध गर्दै लिपुलेक आफ्नो भएको दावीसहितको पत्र पठाएको ।

१ जेठ २०७२ (१५ मे २०१५) मा बेइजिङमा भारत र चीनबीच कालापानीबारे सम्झौता : बुँदा नंं नम्बर २८– दुवै पक्ष मान्दछन् कि दुवै देशका बासिन्दाले सीमा व्यापार, तीर्थाटन तथा अन्य आदानप्रदानमार्फत दुईपक्षीय विश्वास प्रभावकारी रूपमा प्रवद्र्धन गर्न सक्नेछन् । र, सिमानालाई दुईपक्षीय सहकार्य र आदानप्रदानको पुल बनाउन पनि दुवै पक्ष सहमत छन् । दुवै पक्ष व्यापारिक वस्तुको सूची बढाउन र नाथुला, छियङ्लारलिपु–लेख पास र सिप्की ला हुँदै व्यापार अभिवृद्धि गर्ने वार्तालाई कायम राख्न सहमत भएका छन् । (Article 28 : The two sides recognized that enhancing border areas cooperation through border trade, pilgrimage by people of the two countries and other exchanges can effectively promote mutual trust, and agreed to further broaden this cooperation so as to transform the border into a bridge of cooperation and exchanges. The two sides agreed to hold negotiation on augmenting the list of traded commodities, and expand border trade at Nathu La, Qiangla/Lipu-Lekh Pass and Shipki La).

२९ जेठ ०६४ : नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठकमा आ–आफ्ना दाबी प्रस्तुत ।२७–३० चैत, २०६१ चीन–भारत सहमति : चिनिया प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओले भारत भ्रमणका बेला भारतीय विदेश सचिव र उनका चिनिया समकक्षी वु डाबेवीच हस्ताक्षर भएका विभिन्न १२ सम्झौतामध्ये, ‘सीमा क्षेत्रको वास्तविक नियन्त्रण रेखालाई लिएर सैनिक फाँटमा विश्वास अभिवृद्धिका लागि आवश्यक विधि अवलम्बन गर्न भारत–चीनवीच सहमत ढाँचा’ (Modalities for the Implementation of Confidence Building Measures in the Military Field Along the Line of Actual Control in the India-China Border Areas) जसमा सम्बन्धी प्रोटोकल पनि समावेश थियो, कालापानीलाई भारतीय स्वामित्वको मान्ने बाटो खोलियो ।

त्यसको दफा ५ उपदफा २ मा उल्लेख छ, “मध्य सेक्टरको लिपुलेक-च्याङ्ला भन्ज्याङ् र पूर्वी सेक्टरको किविथु–दामाईलाई संलग्न गरी सीमा बैठक बिन्दुहरूको संयन्त्र विस्तार गर्न दुवै पक्ष सिद्धान्ततः सहमत भएका छन् ।’ यसलाई सन् १९९६ को नोभेम्बरमा सीमा क्षेत्रका सैनिक फाँटमा विश्वास अभिवृद्धि गर्ने सहमतिको परिमार्जित र कालापानी थपिएको रुपमा लिइएको छ ।

१६ साउन ०५७ : प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका बेला कालापानी समस्या सहित दुई देशको सीमाङ्कन कार्य सन् २००२ सम्ममा टुङ्याउने र यो कार्य संयुक्त सीमा प्राविधिक समितिलाई दिने सहमति ।

३० जेठ ०५७ : भारतीय राजदूत के भी राजनबाट कालापानी भारतको देखिए छाड्न सकिने भनाई ।

२६ भदौ ०५६ : भारतीय विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहको नेपाल भ्रमणका बेला कालापानी मुद्दामा छलफल ।

१७ भदौ ०५६ : चिनियाँ राजदूत जङ् सुयाङ्बाट “चीन र नेपालले सीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा लिपुलेक भञ्ज्याङ्लाई चीन, नेपाल र भारतको त्रिदेशीय सीमाबिन्दु मानिएको थियो, त्यसअनुसार कालापानी नेपालतिर पर्छ” भनेका थिए । रिपोर्टसर् क्लबमा दिईएको उक्त भनाईका सन्दर्भमा उनले यो पनि भने, “लिपुलेक–लिम्पियाधुरा त्रिदेशीय सीमाविन्दुका विषयमा नेपाल–भारत–चीन तीनवटै देश बसेर छलफल गर्नुपर्छ” ।

८ साउन ०५६ : प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईद्वारा कालापानी नेपालको भएको दावी ।

२६ साउन ०५५ : प्रधानमन्त्री गि.प्र. कोइरालाद्वारा कालापानीबाट भारतीय सेना हटाईनुपर्ने दाबी ।

१२ साउन ०५५ : प्रधानमन्त्री गि.प्र. कोइरालाद्वारा भारतीय समकक्षी अटलबिहारी बाजपेयीसँग कोलम्बो सार्क बैठकमा कालापानीबारे छलफल ।

१ साउन ०५५ : नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक बैठकमा भारतद्वारा कालापानी आफ्नो भएको दाबी ।

असार ०५५ : नेपाल–भारत संयुक्त सीमा प्राविधिक बैठकमा नेपालद्वारा सन् १८५६ मा तयार नक्शा पेश । नेपाल–चीन संयुक्त सीमा कमिटीले लिपुधुरा अर्थात लिपुभन्ज्याङ्लाई भारतद्वारा सन् १८५० र १८५६ मा प्रकाशित नक्साअनुसार कालीको उद्गम र नेपाल–चीन–भारतको त्रिदेशीय सीमाविन्दु निर्धारण गरेको थियो । त्रिदेशीय सीमा बिन्दु निर्धारणका बेला आग्रह गर्दा पनि भारत सहभागी हुन नमानेको ।

३२ असार ०५५ : विद्यार्थी नेता योगेश भट्टराई (वर्तमान मन्त्री) को नेतृत्वमा वामपन्थी विद्यार्थीहरूको एउटा टोली कालापानी पुगेर भारतीय सेनालाई खुकुरी देखाएको । परिणामस्वरुप भारतले नेपालको भूभागमा १५ सय मिटर मिचेर तारबार लगाउनुको साथै मेजरको कमाण्डमा भएको भारतीय सेनालाई कर्णेलको कमाण्डमा तैनात गर्न थाल्यो ।

१ असार ०५५ : भारतीय राजदूत केभी राजनलाई परराष्ट्रमन्त्रालयमा बोलाएर विरोध जनाइयो ।

२१ जेठ ०५५ : अघिल्लो दिन भारतीय राजदूत केभी राजनले कालापानी भारतको भनी खुलेआम बोल्न थालेपछि प्र.म. कोईरालाले आफ्नो सरकारी निवासमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रष्ट शब्दमा भने, “कालापानी नेपालको हो, म अरू कुरा जान्दिनँ ।”

२३–२५ जेठ ०५४ : भारतीय प्रधानमन्त्री ईन्दरकुमार गुजरालको नेपाल भ्रमणकामा कालापानी मुद्दा सुल्झाउने सहमति ।

असार २०५४ : कालीको उद्गम पहिचान गरी कालापानीको स्थिति स्पष्ट पार्ने जिम्मा नेपाल–भारत संयुक्त सीमा प्राविधिक कार्यदललाई दिइएपछि पहिलो बैठक भयो । त्यसमा नेपालले सन् १८५६ मा तत्कालीन ब्रिटिश इन्डियाले तयार गरेको नक्सा प्रस्तुत ग¥यो ।

फागुन ०५३ : कर्णध्वज अधिकारीको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन ।

माघ ०५३ : देहरादुनमा नेपाल–भारत उच्चस्तरीय संयुक्त सीमा समिति बैठकमा कालापानी मुद्दा प्रवेश ।

१ मंसिर ०५३ : सभामुख रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको संसदीय टोलीद्वारा हेलिकोप्टरबाट कालापानी क्षेत्र अवलोकन ।

४ असोज ०५३ : महाकाली सन्धीपछि कालापानी राष्ट्रिय मुद्दाका रुपमा ।

१७ कात्तिक ०४८ : प्र.म. गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई महाकाली संरक्षण समिति कञ्चनपुर, कैलालीले टनकपुर सन्धी विरोधको ज्ञापनपत्रमा कालापानी अतिक्रमण समेटेको ।

०४५ : दार्चुलाका प्रजिअ डिल्लीराज जोशीको अध्ययन प्रतिवेदन ।

०३८ : दार्चुलाका प्रजिअ द्वारिकानाथ ढुङ्गेलको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन ।

१२ असोज ०३० :  कालापानी अतिक्रमणबारे पहिलोपटक अध्ययन टोली गठन ।

१९ असोज २०१८ : बेईजिङमा हस्ताक्षरित सीमा सम्झौताको प्रतिवेदनमा उल्लेखित छ, “पश्चिमी हदको स्थानबाट सीमारेखा साधारणतः दक्षिणपूर्वतर्फ चिनिया क्षेत्रको कर्णाली (मापचु) नदीको सहायक नदीहरू र नेपाली क्षेत्रको टिङ्कर नदीको पानीढलो हुँदै लिपुधुरा (न्हुमाचिसा) हिमालको श्रृङ्खला भई पाँचहजार पाँच सय एक मिटरको उचाईबाट गुज्री लिपुधुरा भञ्ज्याङ्मा स्थापित सीमास्तम्भ नम्बर एकतक जान्छ ।”

२०१८ : कालापानीमा सैनिक क्याम्प खडा । राजा महेन्द्रको रहस्यमय मौनता ।

२०१४ : कालापानीमा सानो सैनिक क्याम्प ।