ठेकेदार जन्माउने राजनीति

♦ यज्ञप्रसाद भट्टराई

मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताले गरेको अत्यन्त ठूलो अपेक्षा साकार हुन थालेको आभास मिल्न थालेको छ । स्थानीय सरकारको निर्वाचन पछि गाँउगाँउमा सिंहदरबार पाएका जनताले यति जावो आशा पनि राख्न नपाउने ? भन्ने त कुरै भएन । तर जनतामा पलाएको आशा निराशामा परिणत हुन थाल्नु चाहि पक्कै पनि शुभसंकेत मान्न सकिदैन ।

जनप्रतिनिधि भनेको जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै जनताका दुःख, समस्या र अप्ठ्याराहरुलाई सरलीकरण, सहजीकरण र समाधानका लागि आवश्यक पहल कदमी गर्न निर्वाचनमार्फत जनताले पठाएका प्रतिनिधि हुन , चाहे त्यो स्थानीय निकाय होस्, चाहे प्रदेश वा केन्द्र । यहाँ स्थानीय निकायमा रहेका जनप्रतिनिधिहरुको अहिलेको कामका बारेमा थोरै उजागर मात्र गर्न खाजिएको हो ।

स्थानीय जनताको सहभागिताबिना र बिना सल्लाह एकलौटी रुपमा आफैं डोजर मालिक भएर आएका जनप्रतिनिधिहरुले जनताका खेत, कान्ला र सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा मनोमानी रुपमा चलाईएका डोजरहरुले लाखौं श्रमजीवी नेपाली मजदुरहरुको रोजीरोटी त खोसिएकै छ देशको भौगोलिक कुरुपता समेत बढाउदै गईरहेको छ ।

अहिलेको वर्तमान अवस्थाको बिश्लेषण गर्दा मुलुकका आधा भन्दा बढी बास्तविक ठेकेदारहरुले काम पाउन छाडिसकेका छन् । पार्टीका आसेपासे र दाम चढाउने ठेकेदार बाहेक अधिकांश ठेकेदारहरुलाई ठेक्का नपाउँदा किनेका भौतिक सामाग्रीहरुको ऋणको बोझले थेग्नै नसक्ने गरि थिचेको छ भने लाईसेन्स नवीकरण गराउन समेत नसक्दा बिदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । उता नवप्रवेशी जनप्रतिनिधिहरुको अघोषित ठेक्कापट्टाको व्यापार भने दिनानुदिन फस्टाउँदै गईरहेको छ ।

अहिले पनि नेपालका पहाडी र हिमाली जिल्लाहरुमा व्यापक रुपमा डोजर आतंक चलिरहेको छ । स्थानीय जनताको सहभागिताबिना र बिना सल्लाह एकलौटी रुपमा आफैं डोजर मालिक भएर आएका जनप्रतिनिधिहरुले जनताका खेत, कान्ला र सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा मनोमानी रुपमा चलाईएका डोजरहरुले लाखौं श्रमजीवी नेपाली मजदुरहरुको रोजीरोटी त खोसिएकै छ देशको भौगोलिक कुरुपता समेत बढाउदै गईरहेको छ ।

जथाभावी चलाईएका डोजर र स्काभेटरहरुले भू–क्षय र पहिरोको त्रासमा गाँउलेहरु बाच्न बिवश भएका छन् । देशमा स्थानीय निर्वाचनपछि जनताले आप्mनै आगनमा आप्mनै प्रतिनिधिहरु पाउने छन् र बिकास निर्माणका काममा जनताको चासो, गुनासो र सहभागिता सहितको काम हुनेछ भन्ने विश्वसामा रहेका तमाम नेपालीहरुको चाहनामा तुषारापात लागेको छ ।

यिनै जनप्रतिनिधिहरु स्थानीय स्तरका “क” बर्गका ठेकेदारका रुपमा स्थापित भै सकेका छन् । स्थानीय स्तरमा लगाईने ठेक्कापट्टामा यिनीहरुकै हालिमुहाली हुन्छ । दृष्य वा अदृष्य रुपमा ठेक्का यिनैले पाउछन् र ठेक्का पनि यिनैले लाउछन् । भलै उनीहरुसँग बैधानिक लाईसेन्स प्राप्त नहोस् ।

स्थानीय सरकारको सेतो नं. प्लेटको गाडी र डोजर मोहका कारण राज्यको सम्पत्तिमा दोहोरो मात्र हैन तेहोरो दोहन शुरु भएको छ । जनप्रतिनिधिहरु पहिलो त आफुलाई तलबी कर्मचारीको रुपमा उभ्याई सकेका छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले कर्मचारीको रुपमा तलब लिन नपाउने सर्वोच्चको फैसलाले केही दिन गुपचुप भएपनि बिना तलब अब जनप्रतिनिधिहरुले काम गर्ने छैनन् । चाहे त्यो रकम तलबका रुपमा होस या भत्ता वा अरु कुनै शिर्षकमा यो उनीहरुको अधिकार जत्तिकै भैसकेको छ ।

दोश्रो, यिनै जनप्रतिनिधिहरु स्थानीय स्तरका “क” बर्गका ठेकेदारका रुपमा स्थापित भै सकेका छन् । स्थानीय स्तरमा लगाईने ठेक्कापट्टामा यिनीहरुकै हालिमुहाली हुन्छ । दृष्य वा अदृष्य रुपमा ठेक्का यिनैले पाउछन् र ठेक्का पनि यिनैले लाउछन् । भलै उनीहरुसँग बैधानिक लाईसेन्स प्राप्त नहोस् ।

राज्यकोषमा गरिब जनताले तिरेको कर र राजश्वको सानो सानो अंशलाई आप्mनो बाबुको पुख्यौली सम्पत्ति मान्ने परिपाटीले देशमा फेरी चुनाव नै नहुने हो कि भन्ने आशंका जन्माउन थालेको छ । नत्र जनताको मतले स्थानीय निकायमा पुगेका प्रतिनिधि पात्रको यो नाङ्गो नाचले हग्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज हुन थालेको छ । आफै दाताको कुर्सीमा बसेर ठेक्का लगाउने अनि आफै ठेकेदार भएर काम गर्ने दोहोरो चरित्रका कारण पनि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु प्रति जनताको बितृणा बढदो रुपमा रहेको देखिन्छन् ।

गरिबी, बेरोजगारी र अशिक्षाबाट बाहिर निस्कने निकास खोजेको छ । तर सरकार र सरकारका हिमायतीहरु कताबाट राज्यकोषको दोहन गर्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमै ब्यस्त छन् । सरकारको गलत कामको बिरोध गर्नै नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

तेश्रो, स्थानीय जनतासँग छलफल र जनतासगैं बसेर योजना समेत नबनाई आफुखुसी मैमत्ता भएर जथाभावी जनताको निजी जमिनमा डोजर चलाउने, सरकारी सम्पदा र सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण गर्ने, आप्mना निजी स्वार्थका लागि निहत्था महिला र बालबालिकाहरुमाथि डोजर प्रहार गरेर घाईते बनाउने, हुकुमी र तानाशाही शासनशैलीमा आफुलाई प्रस्तुत गर्नुले स्थानीय जनप्रतिनिधि हुनु भन्दा बरु पहिलाकै कर्मचारीतन्त्रबाट सरल, समाबेशी र जनसहभागितामा अहिलेको भन्दा राम्रो काम हुने गरेको स्थानीय जनताहरु बताउन थालेका छन् ।

अहिले देशले बिकास खोजेको छ । गरिबी, बेरोजगारी र अशिक्षाबाट बाहिर निस्कने निकास खोजेको छ । तर सरकार र सरकारका हिमायतीहरु कताबाट राज्यकोषको दोहन गर्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमै ब्यस्त छन् । सरकारको गलत कामको बिरोध गर्नै नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । तर हलीले कुटने भनेकै जोत्ने गोरुलाई हो किनकी हलीलाई गोरुले मेलो छोड्छ कि भन्ने चिन्ता हुन्छ, समयमै मेलो सकिदैन कि भन्ने चिन्ता हुन्छ । किनभने समयमै मेलो सक्नुपर्ने हुन्छ । गोठमा बाधेर राखेको गोरुलाई कसैले पनि कुटदैन । किनकी यसले मेलो बिगार्ने चिन्ता हुदैन ।

तर अहिलेका राजनीतिका लालबुझक्कडहरुले जोतिरहेको गोरुलाई नै किन कुटेको भनेर उल्टै थर्काउछन् । यस्ता बिषयहरुमा आम नागरिकले थाहा पाउने गरी सूचनाहरु प्रवाह गर्नुपर्छ । यदि जनतामा यस्तो बितृष्णा र गुनासाहरु चुलिदै गए भने भर्खरै स्थापित व्यवस्थाप्रति संकट पैदा हुनसक्ने लक्षण देखिन्छ । ५ बर्षे करारमा नियुक्त भएका यस्ता जनप्रतिनिधि नामक लुटेरा कर्मचारीहरुबाट मुलुकले कस्तो प्रतिफल प्राप्त गर्ने हो ? त्यो चाहि हेर्न अझै बाँकी नै छ ।