छानविनमा गर्भनर नेपाल समेत तानिदै ! नयाँ गभर्नरमा को ?

२८ कार्तिक, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई पदमुक्त गर्न थालिएको प्रपञ्चमा बैंककै उच्चपदस्थ पनि तानिने अवस्था देखिएपछि धैरैको रुवाबासी हुने अवस्था निर्माण भएको छ ।

आगामी चैत महिनादेखि खाली हुने राष्ट्र बैंकको गभर्नरको हटसिटमा बस्न धेरैले चलखेल गरेका छन् । तर यस्तो चलखेल गर्नेहरु आफैं फन्दामा पर्ने पो हो की भन्ने चर्चा अहिले हुन थालेको छ । किनभने निलम्बनमा परेका डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि लगाइएको आरोप पुष्टी गर्न राष्ट्र बैंककै अन्य उच्चपदस्थलाई समेत तान्नु पर्ने अवस्था छ ।

राष्ट्र बैंकको कार्यकारी अधिकार गभर्नर र दुई जना डेपुटी गभर्नरमा निहित रहने राष्ट्र बैंक ऐनमा उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा श्रेष्ठ एक्लो अपराधी हुने अवस्था नरहने बिज्ञहरुको दावी छ । यदि श्रेष्ठ उपर लागेका अमूर्त आरोपहरु सत्य प्रमाणित हुने अवस्थामा त्यसलाई सदर गर्ने गभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपाल पनि अपराधको भागिदार हुनुपर्ने तर्क गरिएको छ ।

छानविन कमिटीका एकजना सदस्यले आफ्नो नाम नबताउने शर्तमा नेपालबहससँग यस्तो खुलासा गरेका हुन् । कार्यकारी अधिकारधारी व्यक्ति डेपुटी गभर्नर मात्रै होइन , त्यसैले उनबाट कुनै अपराध भएको ठहर भए त्यसको भागिदार अन्य पदाधिकारी समेत हुनुपर्छ – ती सदस्यले भने ।

यी सबै समितिहरुमा दुवै डेपुटी गर्भनर र विभागिय प्रमुखहरुको सहभागिता रहने गर्छ । सामुहिक जवाफदेहिताका आधारमा निर्णय सिफारिस गरि गर्भनर वा संचालक समितिमा पेश हुने सबै निर्णयहरुको अभिलेख पनि रहने गर्दछ । त्यसैले महत्वपूर्ण निर्णयहरु कुनै एउटा पदाधिकारी वा व्यक्ति विशेषको चाहानामा आधारित हुन सक्दैन् ।

किनभने डेपुटी गर्भनर श्रेष्ठमाथि सरकारले मुलुकको बैंक तथा वित्तीय प्रणालीलाई नै प्रभावित पार्ने काम गरेको, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमनमा बदनियत राखेको, सम्पति शुद्धीकरण निवारणको क्षेत्रमा असहयोग गरेको जस्ता अस्पष्ट र अमुर्त आरोपहरु लगाएको छ । डेपुटी गभर्नरमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा असहयोग गरेको पनि आरोप छ ।

त्यस्तै एनसेलको लाभांश लैजाने प्रक्रिया र सर्वाेच्चमा परेको मुद्दामा एनसेलसँग मिलेको, रकम फुकुवा गर्ने निर्णय आइनपुग्दै व्यापारी अजय पराजुली(सुमार्गी)लाई साथ दिएको लगायतका आरोपहरु पनि छन् तर तथ्यपरक छैनन् । तथ्यबाट पुष्टि नहुने यस्ता बेतुकका आरोपहरुका भरमा छानविन समितिलाइ तथ्य केलाउन गाह्ररो भईरहेको छ ।

जबकी राष्ट्र बैकका सबै काम कारवाहीहरु सामुहिक निर्णयमा आधारित हुन्छन् । सुपरिवेक्षणदेखि नियमनसम्मका कामकारवाहीहरु निती निर्देशन कार्यान्वयन समिति लगायतका विभिन्न समिति र उपसमितिहरुको सिफारिसमा गर्भनर र संचालक समितिले अन्तिम निर्णय लिने गर्दछ । यी सबै समितिहरुमा दुवै डेपुटी गर्भनर र विभागिय प्रमुखहरुको सहभागिता रहने गर्छ । सामुहिक जवाफदेहिताका आधारमा निर्णय सिफारिस गरि गर्भनर वा संचालक समितिमा पेश हुने सबै निर्णयहरुको अभिलेख पनि रहने गर्दछ । त्यसैले महत्वपूर्ण निर्णयहरु कुनै एउटा पदाधिकारी वा व्यक्ति विशेषको चाहानामा आधारित हुन सक्दैन् ।

अहिले डेपुटी गर्भनर श्रेष्ठमाथि लगाइएका पदीय मर्यादा,अनुचित लाभ,वित्तीय स्थायित्वमा खलल जस्ता आरोपहरु अमुर्त हुन र स्वार्थप्रेरित छन् भन्ने देखिन्छ । उनीमाथि सरकारले कुनै निर्णय विशेषमा आधारित रहेर आरोप लगाउन सकेको छैन् । यद्दपि छानविन समितिले आफ्नो काम प्रारम्भ गरेको आज दश दिन भैसकेको छ । तर ती आरोपहरुलाई पुष्टि गर्ने तथ्य, प्रमाण र आधारहरु भेट्टाउन नसक्दा समिति आफै हैरान छ ।

छानविनको क्रममा हामीले डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठका साथै राष्ट्र बैंकका गभर्नर र अर्का डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीलाई समेत सोधपुछ गरी आवश्यकता अनुसार कारबाहीको सिफाशिस गर्नुपर्ने हुनसक्छ । किनभने श्रेष्ठबाट मात्रै आरोप लगाइको तहमा बदमासी हुन सक्दैन, त्यसका अन्य उच्च पदस्थ अधिकारीको समेत संलग्नता हुनैपर्छ – ती सदस्य भन्छन् ।

डेपुटी श्रेष्ठले व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा कसैको पक्षपोषण गरेको भएपनि तथ्य र प्रमाणहरु भेटिने कुरा भएन । किनभने महत्वपूर्ण निर्णयहरु कहिले गरियो भन्ने अभिलेख राष्ट्र बैंकसँग सुरक्षित नै हुने गर्छ । त्यसैले एउटा कनिष्ठ डेपुटी गर्भनरले वित्तीय स्थायित्वमै खलल पुर्याउने,सम्पति शुद्धीकरणको अभियानलाई नै रोक्न सक्ने ताकत राख्दैन् ,सक्दैन र दखिदैन् पनि ।

यदि सरकारले भने जस्तो साँच्चै वित्तीय स्थायित्वमै खलल पुगेको ,सम्पति शुद्धीकरणमा रोकावट आएको, नियमन र सुपरिवेक्षणमा बदनियत राखिएको हो भने त कार्यकारी अधिकार प्राप्त गर्भनर, दुवै डेपुटी गर्भनर र विभागीय प्रमुखहरु माथि नै गम्भीरतापूर्वक छानविन गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने सामुहिक छलफल र निर्णयका आधारमा हुने कामबाट राम्रो–नराम्रो जे परिणाम आएपनि त्यसमा सामुहिक जिम्मेवारी र जवाफदेहिता हुने गर्छ । छानविन समितिले अब गर्भनरदेखि नै छानविन शुरु गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

छानविन समितिका सदस्य भन्छन्– छानविनको क्रममा हामीले डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठका साथै राष्ट्र बैंकका गभर्नर र अर्का डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीलाई समेत सोधपुछ गरी आवश्यकता अनुसार कारबाहीको सिफाशिस गर्नुपर्ने हुनसक्छ । किनभने श्रेष्ठबाट मात्रै आरोप लगाइको तहमा बदमासी हुन सक्दैन, त्यसका अन्य उच्च पदस्थ अधिकारीको समेत संलग्नता हुनैपर्छ – ती सदस्य भन्छन् ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडा पनि यस्तै अवस्था निर्माण भईदेओस् भन्ने पक्षमा रहेको स्रोतको दावी छ । परिस्थितिले कोल्टो फे¥यो भने नचिताएको परिणाम समेत आउन सक्ने स्रोतको बुझाई छ । अर्थात, अहिले चर्चामा नभएको व्यक्ति समेत नाटकीय रुपमा गभर्नर बन्न सक्छ – उनी भन्छन् ।

यस्तो अवस्था आयो भने नयाँ गभर्नरका लागि दुवै डेपुटीको बाटो बन्द हुनसक्छ । अर्कालाई खनेको खाल्डोमा कतै आफैं त पर्न लागिएन भनेर यतिबेला षडयन्त्रकारीहरुलाई चिन्ता लागेको टिप्पणी राष्ट्र बैंक परिसरमा हुने गरेको छ । नत्र त डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई भावी गभर्नरको रेसबाट किनारा लगाउन राष्ट्र बैंकका केही कर्मचारी तथा अर्थ मन्त्रालयबाट यस्तो षडयन्त्र रचिएको धेरैको ठम्याई सत्य सावित हुनेछ ।

किनभने यो काण्डमा पुरानो ईगो साध्न अर्थमन्त्री डा.यूवराज खतिवडाको मुख्य हात रहेकोे धेरैको बुझाई छ । राष्ट्र बैंक कै पूर्व गर्भनर रहीसकेका हालका अर्थमन्त्री खतिवडाकै ग्राण्ड डिजाइनमा श्रेष्ठमाथि बेतुकको कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइएको चर्चा राष्ट्र बैंक कर्मचारी वृत्तमा व्याप्त छ ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडा पनि यस्तै अवस्था निर्माण भईदेओस् भन्ने पक्षमा रहेको स्रोतको दावी छ । परिस्थितिले कोल्टो फे¥यो भने नचिताएको परिणाम समेत आउन सक्ने स्रोतको बुझाई छ । अर्थात, अहिले चर्चामा नभएको व्यक्ति समेत नाटकीय रुपमा गभर्नर बन्न सक्छ – उनी भन्छन् ।

तर अहिले गभर्नरको दौडमा रहेका महाप्रसाद अधिकारी बलिया दाबेदार देखिएका छन् । उनी हाल लगानी बोर्डको सीईओका रुपमा कार्यरत छन् । डेपुटी गभर्नर शिवाकोटी रेसबाट बाहिरिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको रोजाईमा महाप्रसाद नै हुने बुझाई धेरैको रहेको छ । तर अर्थमन्त्री डा. खतिवडा भने सकेसम्म हालका अर्थसचिव राजन खनाललाई नयाँ गभर्नर बनाउन चाहन्छन् । प्रधानमन्त्री ओली नै उनको यो प्रस्तावमा सकारात्मक नभएकाले खनाल पछि परेका हुन् ।

राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक पदबाट अवकाश प्राप्त भीष्म ढुङ्गाना र वासुदेव अधिकारी समेत गभर्नरको दौडमा छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले बिगतमा डेपुटी गर्भनर बनाउन ढुङ्गानाको पक्षमा दह्रो लबिङ गरेका थिए । तर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको रोजाईमा शिवाकोटी परेपछि उनले बाजी मारेका थिए ।

यस्तै राष्ट्र बैंकको भावी गभर्नरका रुपमा कसलाई लैजाने भन्ने विषयमा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत रुचि देखाएका छन् ।  गत साता उनले यसबारे प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुरा गरेको जानकारी प्रचण्ड निकट एक नेताले नेपालबहसलाई दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीसँग अध्यक्ष कम्रेडले नयाँ गभर्नरका रुपमा डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ उपयुक्त पात्र हुने प्रस्ताव राख्नु भएको छ – उनले भने । डा. श्रेष्ठ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहँदा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष थिए । प्रचण्डको कुरा सुनुवाई हुँदा डा. श्रेष्ठ पनि बलिया दाबेदार हुन सक्छन् ।

यस्तै राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक पदबाट अवकाश प्राप्त भीष्म ढुङ्गाना र वासुदेव अधिकारी समेत गभर्नरको दौडमा छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले बिगतमा डेपुटी गर्भनर बनाउन ढुङ्गानाको पक्षमा दह्रो लबिङ गरेका थिए । तर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको रोजाईमा शिवाकोटी परेपछि उनले बाजी मारेका थिए ।

उता बाम समर्थक अधिकारी भने नेकपा नेता माधवकुमार नेपाल निकट मानिन्छन् । त्यसैले उनको संम्भावना न्युन छ ।  हाल उनी नेपाल बैंक लिमिटेडको अध्यक्ष पदमा रहेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा एउटा डेपुटी गभर्नरलाई किनारा लगाउन गरिएको षडयन्त्रको शिकारमा को को पर्ने हुन भन्दै गल्फत्ती गरेर उडाउनेहरु राष्ट्र बैंक परिसरमै भेटिन थालेका छन् ।