ग्यासको कृत्रिम अभाव गर्ने व्यवसायीको इजाजत खारेज हुँदै

६ मंसिर काठमाडौं । के तपाइँले बजारमा खाना पकाउने ग्यास सम्बन्धित डिपोबाट सहजै प्राप्त गर्न सक्नुभएको छैन ? कुन कम्पनीको ग्यास कुन डिपोबाट उपलब्ध हुन नसकेको हो ? त्यसका बारेमा अब नेपाल आयल निगमलाई जानकारी गराउनुहोस्, निगमले डिपो र कम्पनी दुवैलाई कानूनी कारवाही गरी इजाजतसमेत खारेज गर्न सक्छ ।

बजारमा एलपी ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी गर्ने व्यवसायीले अब त्यसको विकल्प खोज्नुपर्ने भएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका केही सर्वसाधारणले भने बजारमा सहज ग्यास उपलब्ध हुन नसकेकाले आपूर्तिमा समस्या रहेको गुनासो गर्न थालेपछि निगम व्यवसायीप्रति कडा बन्ने गृहकार्यमा छ ।

देशभर मासिक करीब ३८ हजार मेट्रिक टन ग्यासको माग हुने गरेकामा ४० हजार मेट्रिक टन आयात भइरहेको निगमका निर्देशक वीरेन्द्र गोइतले जानकारी दिए। निगमसँग कात्तिक १५ देखि ३० गतेसम्म २० हजार ५०० मेट्रिक टन ग्यासको आयात गरेको अभिलेख छ ।

यही अनुपातमा ग्यास आयात गरिएमा मासिक त्यसको दोब्बर आयात हुनेछ । समग्र मुलुकको मागभन्दा बढी ग्यास आयात हुँदा पनि आपूर्तिमा समस्या पाइएकाले बजारको सूक्ष्म अनुसन्धानसमेत निगमले थालेको छ ।

अनुसन्धानका क्रममा कुनै पनि डिपोले ग्यासको मौज्दात राखेर उपभोक्तालाई उपलब्ध नगराएको तथा प्रचलित बजार मूल्यभन्दा धेरै पैसा लिएको विषय पुष्टि भएमा डिपोलाई ग्यास बिक्री गर्न नदिने रणनीति निगमले लिएको छ ।

निगमले देशभर रहेका ५७ ग्यास उद्योगमार्फत मुलुकको मागअनुसारको ग्यास आपूर्ति गरिरहेको छ । अहिले नेपाल–भारत सीमामा देखिएका विवादका कारण बजारमा ग्यासको अभाव हुनसक्ने मनोविज्ञानले पनि सर्वसाधरणले मौज्दात गरेकाले आपूर्तिमा केही समस्या हुन गएको निगमले जनाएको छ ।

कुनै पनि उद्योग तथा डिपोले सर्वसाधारणलाई नियमित वस्तुको आपूर्ति नगरी कृत्रिम अभाव गर्न खोजेको सूचनाका आधारमा अनुगमन तीव्र बनाएको छ । निगमले मागअनुसारको आपूर्ति भए-नभएको भन्ने विषयमा नियमित अनुगमन गर्ने गरिरहेको छ । त्यसैगरी देशभर प्रतिमहिना मासिक एक लाख ३० हजार किलोलिटर डिजेल खपत हुने गरेको छ ।

पेट्रोल ४५ हजार किलोलिटर उपभोग हुने गरेको छ । डिजेल र पेट्रोल पनि बजारको मागभन्दा बढी मौज्दात रहेको निगमले जनाएको छ ।