सामाजिक सुरक्षा कोषमा निजी क्षेत्रलाई विभेद किन ?

♠ मनोज ज्ञवाली

सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०७४ ल्यायो । तत्पश्चात नियमावली र कार्यविधि बनाएर धुमधाम साथ ‘नयाँ युगको शुरुवात’ भन्दै मंसिर २०७५ मा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गरायो ।

यसको अवधारणा, लक्ष्य र सोच अत्यन्तै सह्रानिय र सकारात्मक हुँदाहुदै पनि किन अपेक्षित स्वागत पाएन ? भन्ने प्रश्नमा एकछिन घोत्लिनै पर्दछ । कर्मचारी कै हकहितमा ल्याएको र सरकारले ठूलै तामझामका साथ घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा बैंकहरु किन दर्ता हुन आनाकानी गरे ? किन कर्मचारीहरु यो सरकारको कार्यक्रममा समावेश हुन चाहेनन् ? किन अनुपालनको दृष्टिकोणले सँधै अघि रहने बैंकिङ क्षेत्र सरकारको यो कार्यक्रमको थपिएको समयसीमा भित्र पनि अपेक्षित रुपमा दर्ता हुन सकेन ? दर्ता भएका संस्थाहरुले पनि किन योगदान रकम पठाएका छैनन ? यस सम्बन्धमा मेरो जानकारीमा आएका बुँदाहरु निम्नानुसार छन् ।

१. बैंकहरुले कुन–कुन बुँदामा सरकारले उपयुक्त संशाेधन गरिदेओस भन्ने अपेक्षा राखेको हुनुपर्छ ?

क) सरकारी कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको निवृत्तिभरण कोष ऐन-२०७५ र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा ऐन र कार्यविधिमा विभेद गरिएको छ । एउटै रकम योगदानमा प्राप्त हुने पेन्सन रकम निजी क्षेत्र र सरकारी कर्मचारीमा फरक–फरक हुने ? भुक्तानीमा करका दरहरु फरक हुने ? ॠण तथा भुक्तानीका शर्तहरु फरक हुने ?

यस्ता फरकहरुमा छलफल गरी एकरुपता ल्याउनु पर्ने । सरकारी कर्मचारीलाई १२ प्रतिशत योगदानमै दिइएको सुविधा निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई ३१ प्रतिशत योगदान गर्दा समेत नपाइने प्रावधान विभेदकारी छ, यसमा उचित परिमार्जन हुनुपर्दछ ।

सरकारी कर्मचारीलाई सञ्चय कोषमा रहेको रकम र त्यसबापतको नाफामा कुनै पनि प्रकारको आयकर लाग्दैन । निजीमा भने कोषमा रकम पठाउँदा नै बढिमा ३६ प्रतिशत र पछि त्यो रकम पाउने बेलामा थप १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । बैक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुले आयकर वापत ३६ प्रतिशतसम्म कर तिर्दछन् भने अवकाश भुक्तानीमा पनि १५ प्रतिशत फेरि कर तिर्नुपर्ने व्यबस्था छ । यो दोहोरो कर व्यबस्था संसोधन हुनुपर्ने देखिन्छ ।

ख) निवृत्तिभरण कोष ऐन-२०७६ अनुसार सरकारी कर्मचारी २० वर्ष सेवा अवधि पुरा नहुँदै जुनसुकै कारणवश सेवामा नरहेमा उनको ब्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको रकम, ब्याज र मुनाफा समेत उनले पाउँछन् । निजी क्षेत्रका कर्मचारीले यो सुविधा पाउँदैनन् । उनले पेन्सन पाउन ६० वर्ष उमेरसम्म कुर्नैपर्ने हुन्छ ।

ग) बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुमा कर्मचारीहरुको जागीर अवधि ५८ बर्षसम्म रहने हुँदा ५८ बर्ष मै अवकाश हुन्छन् तर सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यबस्था अनुसार ६० बर्ष पुगिसकेपछि मात्रै निवृतिभरण वापतको भुक्तानी प्राप्त हुन्छ । यो उमेरको अन्तरको कारण पर्न जाने समस्यालाई उचित संसोधन गरेर कोष अघि बढ्नु पर्ने देखिन्छ ।

घ) सरकारी कर्मचारीलाई सञ्चय कोषमा रहेको रकम र त्यसबापतको नाफामा कुनै पनि प्रकारको आयकर लाग्दैन । निजीमा भने कोषमा रकम पठाउँदा नै बढिमा ३६ प्रतिशत र पछि त्यो रकम पाउने बेलामा थप १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । बैक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुले आयकर वापत ३६ प्रतिशतसम्म कर तिर्दछन् भने अवकाश भुक्तानीमा पनि १५ प्रतिशत फेरि कर तिर्नुपर्ने व्यबस्था छ । यो दोहोरो कर व्यबस्था संसोधन हुनुपर्ने देखिन्छ ।

ङ) कोषमार्फत निवृतिभरण तथा भुक्तानी पाउन १८० महिनाको योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ र ६० बर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने व्यबस्था छ । सीईओ लगायतका अन्य पदहरु पनि करारमा नियुक्ति हुन्छ । यसरी करारको पदाबधि छ महिनादेखि चार बर्षसम्म हुन्छ । करारका कर्मचारीहरुको योगदान १८० महिना पुग्न सक्ने देखिदैन । यसरी उनीहरुको योगदान रकम फिर्ता सम्बन्धमा छुट्टै व्यबस्था हुनुपर्ने देखिन्छ ।

च) बैंकिङका धेरै कर्मचारीहरु ४३ बर्ष नाघिसकेका छन । यसर्थ अब हुने योगदान १८० महिना नपुग्ने देखिन्छ । यो सम्बन्धमा आवश्यक व्यबस्था हुनुपर्ने देखिन्छ । (यस सम्बन्धमा संशाेधित कार्यबिधिको बुंदा नं २३ ले समेटेर एकमुष्ट भुक्तानीको व्यबस्था गरेको अवस्था छ तर २०७६ श्रावणपछी जागीर शुरु गर्ने र १५ बर्ष योगदान नगरी छोड्नु पर्ने अवस्थामा के हुने भन्ने कुरा अन्यौल नै देखिन्छ)

छ) हाल कर्मचारी संचयकोष तथा नागरिक लगानी कोषमा जम्मा रकममा आवश्यक पर्दा ९० प्रतिशतसम्म रकम सुलियतपुर्ण दरमा ॠण पाईन्छ र कर्मचारीहरुले सानोतिनो घरघडेरी किन्न, छोराछोरी पठाउन र अन्य व्याक्तिगत समस्या समाधान गर्न प्रयोग गर्दछन तर सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत उक्त व्यबस्था थप गरिएको छैन ।

‘जहाँसम्म पहिलेको ऋण सापटी वा सञ्चयकर्ताहरूले पाइरहेका सुविधा अनि उनीहरूको त्यहाँ जम्मा भएको रकमको प्रश्न छ, त्यसबारे चाहिँ हामी संस्थागत रूपमै छलफल गरेर समाधान निकाल्छौ” भन्ने पदाधिकारीहरुको सार्वजनिक अभिव्यक्ति आएपनि कर्मचारी संचयकोष या नागरिक लगानी कोष सरह ॠण दिने गरि कार्यबिधि आएको छैन ।

ज) सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको केन्द्रमा ‘वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना’ नाम दिइएको पेन्सन योजना छ, जसमा श्रमिकको कुल तलबको २८.३३ प्रतिशत रकम छुट्याइन्छ । १५ वर्ष नियमित योगदान गरेको श्रमिकको कुल रकम तथा कोषले गरेको लगानीको प्रतिफल समेत जोडी त्यसलाई १८० महिना (१५ वर्ष) ले भाग गर्दा हुन आउने रकम ६० वर्षको उमेर पुगेपछि मासिक पेन्सनका रूपमा दिने योजना अघि सारिएको छ । तर, लगानी र प्रतिफल हिसाब गर्दा यो आकर्षक देखिएको छैन । यो व्यवस्था भन्दा त बीमा कम्पनीको पेन्सन प्रडक्टहरु धेरै आकर्षक छन्  । यसमा उचित पुनरावलोकन हुनु पर्दछ ।

२. सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता प्रतिष्ठानहरु कति छन् ?

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालमा रहेका ९ लाख २३ हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठान र ४ लाख ६२ हजार व्यवसायिक प्रतिष्ठान मात्र सरकारी छन् । यी दर्ता भएका प्रतिष्ठानमध्ये अभियानमा सहभागी भएकाको संख्या अन्यन्तै न्यून देखिएको छ ।

हालसम्म कोषमा ११ हजार ७ सय ९७ रोजगारदाता र एक लाख ३१ हजार पाँच सय ७७ योगदानकर्ता कोषमा सूचीकृत भएका छन् । उनीहरूबाट रु २६.५२ करोड योगदान जम्मा भएको छ । पर्याप्त छलफल तथा आवश्यक परिमार्जन पश्चात यो अभियान अगाडि बढाएमा यसमा सबै प्रतिष्ठानहरु दर्ता हुने स्थिती रहन्छ र हुनुपर्दछ पनि ।

३. सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता नभएमा के कारवाही हुन्छ ?

सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता नहुने प्रतिष्ठानलाई कानुन अनुसार सरकारले दिने सेवा सुविधाबाट बञ्चित गराइने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा नआए कर चुक्ता नगर्ने, दर्ता नवीकरण भएर चल्ने संस्थाहरूलाई नवीकरण नगर्नेलगायत कारबाही गर्ने, सरकारी सिफारिस अनुमति चाहिने हुन्छ ।

त्यो अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी नभई नदिने जस्ता कारबाही वाहेक अरु मौद्रिक या अन्य कारबाही प्रष्ट नभएको अवस्था छ । यद्दपी, सरकारले ल्याएको महत्वपुर्ण कार्यक्रममा बैकिङ जस्तो अनुशासित क्षेत्रले साथ नदिई साख बचाई राख्न मुस्किल पर्छ नै । अब नेपाल राष्ट्र बैकबाट समेत निर्देशन जारी भैसकेको अवस्थामा बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुन बाध्यकारी अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सफल पार्ने भुमिकामा अघि रहनु बैकिङ जस्तो सुशाशित क्षेत्रको कर्तव्य हो भने बैकिङमार्फत उठाईएका उचित मागहरु उपर छलफल गरेर कार्यबिधिलाई व्यवहारिक बनाई लागु गर्नु सरकारको उत्तरदायित्व पनि हो । छलफलमार्फत सामाजिक सुरक्षा कोषलाई उत्प्रेणामुलक, विभेदमुक्त र व्यवहारिक बनाउं अनि बैकिङ मात्रै होईन सबै प्रतिष्ठानहरुलाई समेटौं ।

४. सरकारले यस अघि पनि यसै शिर्षकमा पैसा उठाएको छ कि छैन ? उपयोग कसरी भयको छ ?

सरकारले सामाजिक सुरक्षाका लागि भन्दै आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि कर्मचारी तथा मजदूरबाट मासिक पारिश्रमिकको १ प्रतिशत रकम लिँदै आएको छ र यो रकम रु २२ अर्ब नाघिसकेको छ तर कबोल बमोजिम त्यसको लाभ सरकारले कुनै कर्मचारी वा आश्रितलाई दिएको छैन ।

५. ३१ प्रतिशत योगदानको बाँडफाँड कसरी गर्ने व्यबस्था छ ?

# औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १ प्रतिशत
# दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि १.४० प्रतिशत
# आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि ०.२७ प्रतिशत
# वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाका लागि २८.३३ प्रतिशत

६. के हुनुपर्दछ जस्तो लाग्दछ ?

सरकारले जुन लक्ष्य, सोच र अबधारणा अनुसार यो सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, विनियमावली र कार्यबिधि ल्यायो; सह्रानिय छ । यसले वास्तव मै श्रमिक र कर्मचारीको हित गर्ने उद्देश्य नै लिएको छ । पहिलो पटक कुनै व्यबस्था गर्नुपर्दा सुधार गर्नुपर्ने धेरै कुरा हुन सक्दछन र सुधार निरन्तर प्रकिया पनि हो । कुनै नयाँ व्यबस्था ल्याउँदा पुरानो व्यबस्था अनुसार कर्मचारीले खाईपाई आएको सेवा सुविधामा कटौती या कमी हुने गरेर ल्याउन नपाईने सामान्य सिद्धान्त छ नै ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने या नगर्ने सम्बन्धको व्यबस्था ऐच्छिक बनाई अघि बढ्दा सहज हुने देखिन्छ । रोजगारदाताहरु कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष तिनैवटा संस्थामा दर्ता हुने र कर्मचारीहरुलाई उसको योगदान कहाँ जम्मा गर्ने र कुन व्यबस्था अनुरुप जाने भन्ने कुरा ऐच्छिक छोडिदिँदा, सबै प्रतिष्ठानहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा तत्कालै दर्ता हुन्थे ।

यसर्थ बैकिङ क्षेत्रबाट उठाईएका उचित र परिमार्जन योग्य बुँदाहरुमा छलफल गरी उपयुक्त संशाेधन गरेर अघि बढ्नु पर्दछ । यसलाई इगाेको रुपमा लिएर अघि बढ्नु हुँदैन । लगानी र प्रतिफलको विश्लेषण उचित रुपमा हुनुपर्दछ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सफल पार्ने भुमिकामा अघि रहनु बैकिङ जस्तो सुशाशित क्षेत्रको कर्तव्य हो भने बैकिङमार्फत उठाईएका उचित मागहरु उपर छलफल गरेर कार्यबिधिलाई व्यवहारिक बनाई लागु गर्नु सरकारको उत्तरदायित्व पनि हो । छलफलमार्फत सामाजिक सुरक्षा कोषलाई उत्प्रेणामुलक, विभेदमुक्त र व्यवहारिक बनाउं अनि बैकिङ मात्रै होईन सबै प्रतिष्ठानहरुलाई समेटौं ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने या नगर्ने सम्बन्धको व्यबस्था ऐच्छिक बनाई अघि बढ्दा सहज हुने देखिन्छ । रोजगारदाताहरु कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष तिनैवटा संस्थामा दर्ता हुने र कर्मचारीहरुलाई उसको योगदान कहाँ जम्मा गर्ने र कुन व्यबस्था अनुरुप जाने भन्ने कुरा ऐच्छिक छोडिदिँदा, सबै प्रतिष्ठानहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा तत्कालै दर्ता हुन्थे ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका सेवा सुबिधा हेरेर सबै कर्मचारी र श्रमीकहरु विस्तारै यो कोष मै योगदान गर्छन । किनभने कोषले पेन्सन मात्र होईन आश्रितहरुको रक्षा र बीमा योजना पनि संगै लिएर अघि बढेको छ । अनि कोषका व्यबस्थाहरु पनि आवश्यकता अनुसार परिमार्जन हुदै जान्थे । संगै कर्मचारी संचय काेष र नागरिक लगानी काेषको पनि भविष्य के हुने ? छलफल गरौं । जरुरत नहुने हो भने तिन वटै संस्था मर्ज गरौं र अघि बढौं । सरकारको कार्यक्रमलाई बैंकिङ जस्तो क्षेत्रले उत्साहपुर्वक सघाउनु पर्दछ र सरकारले पनि उचित मागहरु उपर छलफल गरी समाधान निकाल्नु पर्दछ ।

नोट:  लेखक ज्योती विकास बैंकका सीईओ हुन् । यसमा लेखिएका विचारहरु उनका नितान्त व्यक्तिगत हुन र यसको उद्देश्य सम्बन्धित सबैलाई तथ्यको जानकारी होस् तथा केही सुझावहरु आउन् अनि समस्याको निकास निस्कियोस भन्ने मात्रै हो ।

जय होस, शुभ होस !!