दुई तिहाई नजिकको सरकार पनि असक्षमताको मार्गतर्फ

देवेन्द्र चुडाल 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुग्न लागेको छ । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण भएपश्चात् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण भएको हो । दुवै पार्टी एकीकरण भएर बनेको नेकपाले सन्तोषजनक रुपमा काम गर्न सकिरहेको छैन । त्यसको एउटा कारण हुनसक्छ कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा अवरोध सिर्जना हुनु ।

प्रधानमन्त्री ओली विरामी हुन सक्छन् उनीपनि मान्छे नै हुन् तर कार्यारी प्रधानमन्त्री व्यक्ति नभएर पद भएको र एउटा संस्था समेत भएकोले पद विरामी हुन सक्दैन पदको विरामीले मुलुकको हक हित गर्न सक्ने सम्भावना नभएकाले पद विरामी भएर मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन पाइँदैन । पछिल्लो सयममा मुलुकमा विभिन्न समस्या उत्पन्न भएका छन् । सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा हाम्रो भूमिलाई समेत आफ्नो नक्साभित्र राखेर नक्सा प्रकाशित गरेको छ ।

नेपालको भूमिलाई आफ्नो राजनीतिक नक्साभित्र राखेर नक्सा प्रकाशित गर्नु भारतको छिमेकी मुलुकहरु प्रतिको हेपाहा प्रवृत्ति हो । आफ्नो भूमिको सुरक्षा गर्ने पहिलो दायित्व र कर्तव्य सरकारकै हो । सरकारलाई जनताले साथ र समर्थन दिने हो । हाम्रा सबै राजनीतिक दलहरुले आफूहरुमा भएका विमतिहरुलाई पन्छाएर सीमा विवादको समाधान गर्न सरकारलाई समर्थन गरेका छन् । सीमा विवादका बारेमा सकरारले गर्ने हरेक निर्णयहरुको समर्थन गर्ने राजनीतिक दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति भएको छ । तर दलहरुबीच राष्ट्रिय भएको यतिका दिन वितिसक्दा पनि सीमा विवादका बारेमा सरकारले ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । राजनीतिक परिवर्तन पछि पहिलो पटक दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति बनेको हुनाले सरकारले त्यसलाई आफ्नो बल सम्झिएर त्यसै अनुरुप अघि बढ्नुपर्नेमा त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग अहिले झण्डै दुई तिहाईको बहुमत रहेको छ भने नेकपाको मात्र पनि संघीय संसदमा बहुमत रहेको छ । त्यसैले अहिलेका प्रधानमन्त्री ओली शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएपनि शक्तिको हिसाबले उनले सन्तोषजनक रुपमा काम गर्न सकेका छैनन् । शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएपछि सरकारमा र सत्ताधारी दलमा शक्तिको दम्भ समेत देखिएको छ । त्यही दम्भका कारण सरकारले संघीय संसदमा पेश गरेका कतिपय विधेयकहरु विवादको घेरामा परेपछि त्यस्ता विवादित विधेयकहरु फिर्ता लिन सरकार बाध्य भएको छ ।

स्वदेशमा रोजगारी नपाएर युवायुवती विदेश जाने क्रम बढिरहेका बेला सरकारले युवा युवतीलाई स्वदेशमै काम दिने वातावरणको सिर्जना गर्नुको बदला भएका उद्योगधन्दाहरु समेत बन्द हुन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको प्रधानमन्त्रीको नारालाई धक्का दिएको छ ।

जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विधेयकहरु फिर्ता गर्दा सरोकारवालाहरुसँग सम्वाद र छलफल नचलाउनु वा नगर्नु सरकारको दम्भकै उपज हो । त्यही दम्भलाई जोगाउन सरकारका केही मन्त्रीहरु लागेपनि सरोकारवालाहरुको विरोधका कारण सरकार गुठी विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भयो । एउटा शक्तिशाली सरकारले संसदमा पेश गरिसकेको विधेयक फिर्ता लिनु भनेको सरकारको लागि लज्जाको विषय हुनुपर्दथ्यो तर सरकारमा त्यस्तो आभास देखिएन ।

सरकारले विधेयकहरुमा बारेमा छलफल र बहस नै चलाउन सकेको छैन । विवादास्पद भूमि विधेयकले गर्दा ठुला ठुला उद्योग र कलकारखानाहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । २०२२ सालमा भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गरिएको थियो त्यही बेला जग्गामा हदबन्दी समेत लगाइयो र पहाड, हिमाल, तराई र काठमाडौ उपत्यकामा एउटा व्यक्तिले आफ्ना नाममा सिमित मात्रामा जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर त्यसबेला उद्योगधन्दा कलाकारखाना खोल्न चाहने व्यक्तिले सम्बन्धित उद्योगको नाममा जति पनि जग्गा राख्न पाउने र त्यस्ता उद्योगलाई हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो । समय परिस्थिति बदलियो पञ्चायती व्यवस्था फालियो, बहुदलीय व्यवथा हुँदै अनेक प्रकारका तन्त्रहरु ल्याइयो ।

जग्गा सम्बन्धी केही निर्णयहरु भएका थिएनन् । तर पछिल्लो समयमा गरिबहरुको सरकार भनेर आफूलाई भन्न रुचाउने कम्युनिष्ट सरकारले पञ्चायती व्यवस्थाले गरेको जग्गाको हदबन्दीलाई केही परिमार्जन गरी ठुला ठुला उद्योगी र उद्योगलाई पोस्ने काम गरेको छ । अब उद्योगीहरुले उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्न नसक्ने र लिक्युडेसनमा पठाएको खण्डमा उद्योगको नाममा रहेका जग्गाको न्यूनतम रकम सरकारलाई तिरेर त्यस्तो जग्गा एक पटकलाई विक्रि वितरण गर्न दिने निर्णय ओली सरकारले गरेको छ त्यो निर्णयले गर्दा अब ठुला ठुला उद्योग र उद्योगीहरुले उद्योगको नाममा रहेको जग्गा विक्रि वितरण गर्ने सूवर्ण अवसर प्राप्त गर्ने भएका छन् ।

आफ्नै देशमा ठुला ठुला उद्योगधन्दाहरु खोलेर युवा युवतीहरुलाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण मिलाउनुपर्नेमा उद्योगका नाममा रहेका जग्गाहरु विक्रि वितरण गर्न दिने सरकारलाई कसरी कम्युनिष्ट सरकार भन्ने र गरिब जनताको सरकार भन्ने ? प्रश्न समेत उब्जिएको छ । नेकपामा पछिल्लो समयमा ठुला ठुला उद्योगी, व्यवसायीहरु सामेल भएका छन् । उनीहरुकै स्वार्थका लागि सरकारले न्यूनतम मूल्य सरकारलाई तिरेर जग्गा विक्रि वितरण गर्न पाउने निर्णय गराउन सफल भएका हुनाले अब उद्योगीहरुले उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने भन्दै लिक्युडेसनमा पठाएर जग्गा विक्रि गर्ने बाटो पहिल्याउन सक्ने भएकाले अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरु समेत बन्द हुने अवस्थाको सिर्जना सरकारले गरेको छ ।

स्वदेशमा रोजगारी नपाएर युवायुवती विदेश जाने क्रम बढिरहेका बेला सरकारले युवा युवतीलाई स्वदेशमै काम दिने वातावरणको सिर्जना गर्नुको बदला भएका उद्योगधन्दाहरु समेत बन्द हुन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको प्रधानमन्त्रीको नारालाई धक्का दिएको छ । त्यसले गर्दा मुलुक दिनप्रतिदिन परनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुन सक्ने सम्भावना समेत बढेको छ ।

सस्ता नारा र भाषणले मात्र मुलुकको विकास हुन सक्दैन । मुलुकको विकासको लागि सरकार र राजनीतिक दलहरुले ठोस नीति र कार्यक्रमहरु ल्याउन सक्नुपर्दछ । टालटुले नीति र फोस्रा भाषणले गर्दा जनता आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा सत्ताधारी दल नेकपाभित्रै अन्तरकलह बढेको छ । तत्कालिन प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्ण बहादुर महरा संसद सचिवालयकै एक महिला कर्मचारीलाई यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा सभामुख पदबाट राजिनामा दिन बाध्य भएका थिए । हाल उनी पुर्पपक्षका लागि अदालतको आदेशमा थुनामा रहेको छ ।

पार्टीको निर्देशन सरकारले मान्नुपर्ने बाध्यता सरकारलाई भएको भन्दै ओली सरकारलाई घेराबन्दीमा पार्ने तानाबाना बुन्न पूर्व माओवादीका केही नेताहरु सक्रिय भएका छन् ।

तत्कालिन अवस्थामा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण नभएकाले सभामुख महरा माओवादी केन्द्रबाट सभामुख बनेका थिए भने उपसभामुखमा नेकपा एमालेबाट शिवमाया तुम्वाहाङ्फे बनेकी थिइन् । यी दुवै पार्टी एकीकरण भएपश्चात् एउटै पार्टीका तर्फबाट सभामुख र उपसभामुख रहँदै आएकोमा संविधानको विपरित रहेको थियो । संविधान अनुसार एउटै पार्टीबाट सभामुख र उपसभामुख हुन नपाउने र एउटै लिङ्ग पनि सभामुख र उपसभामुख हुन नपाउने व्यवस्था रहेकोले गर्दा त्यसबेला संघीय संसदको प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले एउटै पार्टीका सभामुख र उपसभामुख भएको भन्दै एउटा पद छोड्नु सत्ताधारीलाई आग्रह गरिरहेकै बेला सभामुख महरा यौन दुव्र्यवहार काण्डमा राजिनामा दिन बाध्य भएपछि सभामुख पद रिक्त रहेको छ ।

संविधान र संसद नियवमाली अनुसार प्रतिनिधिसभाका सभामुखको पद महत्वपूर्ण मानिन्छ । सत्ताधारी दलबाटै सभामुख नभएको खण्डमा सरकारले संसदमा पेश गरेका विधेयकहरु पारित गराउन र सम्वैधानिक परिषद्को बैठकमा समेत समस्या उत्पन्न हुन सक्ने र सत्ताधारी दलले सम्वैधानिक निकायहरुमा गर्ने नियुक्तिमा समेत असर पर्न सक्ने भएकाले सत्ताधारी दलले सभामुख पद छोड्नु चाहँदैनन् तर अहिले उपसभामुख पनि सत्ताधारी दलकै भएकाले दुईवटा पदमध्ये सत्ताधारी दलले उपसभामुख छोड्नुपर्ने अवस्था देखिएकोले उपसभामुख शिवमाया तुम्वाहाङ्फेलाई केही दिनभित्रैमा उपसभामुखबाट राजिनामा गराउने भएको छ ।

उपसभामुखले राजिनामा गरेपछि सत्ताधारी दललाई सभामुख बनाउने बाटो खुल्ने भएपनि सत्ताधारी दलभित्रै सभामुख कसलाई बनाउने भन्नेमा पूर्व नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच विवाद उत्पन्न भएको छ । नेकपाका दुई अध्यक्ष मध्येका एक प्रधानमन्त्री रहेका छन् भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कार्यकारी अध्यक्ष रहेका छन् । पूर्व माओवादीबाटै पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा सभामुख बनेकाले अहिले सभामुख पद पनि पूर्व माओवादीबाटै पाउनुपर्ने अडानमा पूर्व माओवादी नेताहरु रहेका छन् ।

शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएपनि मुलुकमा भ्रष्टाचार, अन्याय, बलात्कारजस्ता घटनाहरु प्रायः प्रत्येक दिन भइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको रोजाईमा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ्ग परेका भएपनि पूर्व माओवादीहरुले आफूहरुले सभामुख पाउनुपर्ने र पार्टी अध्यक्ष दाहालले पनि त्यस विषयमा सहमति जनाएको बताइरहेका छन् । पूर्व नेकपा एमालेका नेताहरुले भने दुवै पार्टी एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण भएकोले गर्दा अब दुवै पक्षबाट पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी भनिरहनुको कुनै अर्थ नरहेको बताइरहँदा पूर्व माओवादीका पोलिटव्यूरो सदस्य एवं नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हरिबोल गजुरेलले हालै बिबिसी नेपाली सेवालाई अन्तरवार्ता दिँदै भनेका छन् सभामुखमा पूर्व माओवादीकै नेता हुनुपर्दछ व्यक्ति जो भएपनि ऊ पूर्व माओवादीकै हुनुपर्दछ । त्यसमा अध्यक्ष दाहालले अर्को निर्णय गरेतापनि त्यसलाई आफूहरुले स्वीकार नगर्ने अभिव्यक्ति दिएका हुनाले नेकपामा अध्यक्षहरु मात्र मिलेका तर नेता र कार्यकर्ताहरु मिल्न नसकेको प्रष्ट रुपमै देखिएको छ ।

पार्टीका दुई अध्यक्षमध्येको एक केपी ओलीले सरकार सञ्चालन गर्ने र अर्का अध्यक्ष दाहालले कार्यकारी अधिकार सहितको अध्यक्षको भूमिका निभाउने सहमति भएपछि अध्यक्ष दाहालको भूमिका केही बढेको जस्तो देखिएपछि पूर्व माओवादी खेमामा उत्साह थपिएको छ । पार्टीको निर्देशन सरकारले मान्नुपर्ने बाध्यता सरकारलाई भएको भन्दै ओली सरकारलाई घेराबन्दीमा पार्ने तानाबाना बुन्न पूर्व माओवादीका केही नेताहरु सक्रिय भएका छन् ।

वाइडवडी जहाज काण्ड, ३३ किलो सुन काण्ड, निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्या काण्ड, बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा काण्ड जस्ता काण्डै काण्डमा आजसम्म कुनै कारबाही हुन सकेको छैन भने निकै तामझामका साथ लागु गरिएको रोजगार कार्यक्रम लगायतका अन्य कार्यक्रमहरु समेत भ्रष्टाचारका अखडा बन्दै गएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली विरामी भएका र सरकार सञ्चालनमा समेत राम्रो भूमिका निभाउन नसकेको हुनाले उनले सरकारको नेतृत्व छोड्नुपर्ने आवाज समेत पूर्व माओवादीका नेताहरुले गर्न थालेका हुनाले नेकपाभित्रको अन्तरद्वन्द्व अब विस्तारै सडकमा आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ । पार्टी अध्यक्ष दाहाललाई नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल लगायतका अन्य केही नेताहरुले साथ दिएका हुनाले अध्यक्ष दाहाल समेत हौसिएका अवस्था छ केबल सत्ता पाउनका लागि मात्र । कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा रहेका दाहालले भारतले नेपालको भूमिलाई आफ्नो राजनीतिक नक्साभित्र राखेकोमा आज सम्म त्यस विषयमा एक शब्दसम्म बोल्न सकेको छैनन् ।

पार्टी अध्यक्ष भएका नाताले पार्टीबाटै निर्णय गराएर समस्याको समाधान छिटो खोज्न किन दाहालले सरकारलाई निर्देशन दिएनन् ? अहिले त्यस विषयमा गम्भीर प्रश्न समेत उठेको छ । केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा देखाएको राष्ट्रवादी छवी विभिन्न कारणले गर्दा धुमलिएको छ । शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएपनि मुलुकमा भ्रष्टाचार, अन्याय, बलात्कारजस्ता घटनाहरु प्रायः प्रत्येक दिन भइरहेका छन् । त्यस्ता घटनाहरुलाई न्यूनीकरण गर्न सरकार असफल सावित भएको छ । दुई तिहाई नजिकको सरकार भएपनि सरकारले जनताको चाहना र भावनानुसार काम गर्न नसक्ने हो भने दुई तिहाई नजिकको सरकार पनि नेपाली जनताको लागि मात्र नभएर नेकपालाई नै दुई तिहाई घाँडो सावित हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ । मुलुकमा भएका ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरु सेलाउँदै गएका छन् ।

वाइडवडी जहाज काण्ड, ३३ किलो सुन काण्ड, निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्या काण्ड, बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा काण्ड जस्ता काण्डै काण्डमा आजसम्म कुनै कारबाही हुन सकेको छैन भने निकै तामझामका साथ लागु गरिएको रोजगार कार्यक्रम लगायतका अन्य कार्यक्रमहरु समेत भ्रष्टाचारका अखडा बन्दै गएका छन् । यी सबै कार्यहरुले गर्दा सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा पनि नारामै सिमित हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।