ओलीको नीतिगत भ्रष्टाचार उत्कर्षमा

सम्पादकीय

४ पुष, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको आडमा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेमा केपी ओली सरकार सबैभन्दा अग्रस्थानमा पुगेको छ ।आफ्ना व्यापारिक साझेदारको नाममा राष्ट्रिय सम्पतिको चरम दुरुपयोग गर्दा समेत कतैबाट विरोध समेत हुन छाडेको छ ।

राज्यका तीनवटै अंगमा आफ्नो प्रभाव जमाएका ओलीलाई खबरदारी गर्ने चौथो अंगसमेत यो मामिलामा विभाजित देखिएका छन् । मूलधारका केही मिडियाले ओली सरकारले सत्ताको आडमा पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाको लगानीमा रहेका विभिन्न कम्पनीलाई कौडीको मुल्यमा सरकारी जग्गा भाडामा दिई राज्यकोषको चरम दुरुपयोग गरी मनलाग्दी गरिरहेको समाचार सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।

त्यसको पछिल्लो उदाहरण नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको दरवारमार्गस्थित जग्गामा अर्बाैं रुपैयाँ घोटाला गरेको प्रकरण बाहिर आएको छ । ओलीका व्यावसायिक साझेदार कम्पनी यति समूहलाई दरबारमार्गस्थित अर्काे बहुमूल्य जग्गा जिम्मा लगाएको प्रकरण सार्वजनिक भएको हो ।

आफैंले पेश गरेको प्रस्ताव विपरित सरकारले सस्तो दररेटमा जग्गा उपलव्ध गराउन विभिन्न जालझेल गरिएको देखिन्छ । यसका पछाडि ओलीको व्यक्तिगत चाहना नै मुख्य कारण रहेको देखिन्छ । यति समूहमा अप्रत्यक्ष लगानी रहेका ओलीले आफ्नो कार्यकालमा नै यति समूहमार्फत व्यावसायिक मुनाफा आर्जन गर्ने बाटो तयार गर्ने उद्देश्यले यी काम भएको बुझ्न गाह्रो छैन ।

दरबारमार्गमा रहेको एक रोपनी १४ आना जग्गा यति समूहकै एउटा कम्पनी थामसेर्कु डेभलपर्सलाई ओली सरकारले भाडामा दिंदा पाँच अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी अनियमितता भएको समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यममा छताछुल्ल भएका छन् । ३० वर्षको लागि भाडामा लिंन ६ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ तिर्न टेण्डरमार्फत कबुलेको थामसेर्कुलाई ओली सरकारले मात्र एक अर्ब ४० करोडमा दिन सहमति जनाएको छ ।

आफैंले पेश गरेको प्रस्ताव विपरित सरकारले सस्तो दररेटमा जग्गा उपलव्ध गराउन विभिन्न जालझेल गरिएको देखिन्छ । यसका पछाडि ओलीको व्यक्तिगत चाहना नै मुख्य कारण रहेको देखिन्छ । यति समूहमा अप्रत्यक्ष लगानी रहेका ओलीले आफ्नो कार्यकालमा नै यति समूहमार्फत व्यावसायिक मुनाफा आर्जन गर्ने बाटो तयार गर्ने उद्देश्यले यी काम भएको बुझ्न गाह्रो छैन ।

मन्त्रिपरिषदको आडमा निर्णय गराउँदा अख्तियार दुरुपयोग आयोगको पहुँच बाहिर हुने भएकाले यस्तो काम भएको धेरैको बुझाई छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र सुशासनको दुहाइ दिएर नथाक्ने ओली स्वयं यस्ता भ्रष्टाचारको काण्डमा मुछिंदासमेत राज्यका कुनै पनि अंगले चासो दिएका छैनन् ।

गृहमन्त्री बाधक भएपछि प्रधानमन्त्रीले ट्रष्टको कार्यविधि फेरेर त्यसको अध्यक्षमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेललाई तोके । यति गरेपछि मात्रै यति समूहलाई उक्त रिसोर्ट दिन सहज भएको हो ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको केन्द्रीय कार्यसमिति वैठक समेत यतिबेला जारी छन् । तर यो विषय भने कसैको पनि चासो र प्राथमिकतामा परेको छैन । नीतिगत रुपमा हुने भ्रष्टाचार इतिहासमै सबैभन्दा उपल्लो हो ओली सरकारको यो काण्ड ।

त्यसैले यस्तो विषयमा मुलुुकका पेशागत संघसंगठन एवं विद्यार्थी युवा जमात पनि अब तात्तिनु पर्छ – नागरिक समाज नेपालका महासचिव डीपी अर्याल भन्छन् । यति मात्र होइन , ओली सरकारले आफ्नो व्यवसायिक कम्पनी यति समूहलाई गोकर्ण रिसोर्ट जिम्मा लगाउन हदैसम्मको निचता प्रदर्शन गरेको खुलेको छ ।

एक वर्ष अघि नै उक्त रिसोर्ट यति समूहलाई जिम्मा लगाउन ओलीले प्रयास नगरेका होइनन् । तर त्यसबेला नेपाल ट्रष्टका अध्यक्ष गृहमन्त्री रामबहादुर थापा थिए । यति समूहलाई कौडीको मूल्यमा रिसोर्ट जिम्मा लगाउने प्रस्ताव आएको भएपनि त्यतिखेर गृहमन्त्री थापाले दिन मानेनन् ।

गृहमन्त्री बाधक भएपछि प्रधानमन्त्रीले ट्रष्टको कार्यविधि फेरेर त्यसको अध्यक्षमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेललाई तोके । यति गरेपछि मात्रै यति समूहलाई उक्त रिसोर्ट दिन सहज भएको हो ।

हाकाहाकी यस्तो अनियमितता हुँदा समेत नागरिक समाज र राजनीतिक दल एवं तिनका भातृसंस्था मौन रहनुका पछाडि काले काले मिलेर खाँउ भाले त होइन भनेर प्रश्न गर्नेलाई सहज भएको छ ।