राष्ट्रपतिको सक्रियता, ओलीको चाहना

सम्पादकीय

६ पुस काठमाडौं । नेपालमा राष्ट्रपतीय शासन पद्धतिको पूर्वाभ्यास जोडदार रुपमा प्रारम्भ भइसकेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पछिल्लो सक्रियताले त्यसैको पुष्टी गरेको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारी नजानिंदो पाराले शक्तिको अभ्यासमा लिप्त भएकी छन् । यो उनको व्यक्तिगत चाहना भन्दा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको डिजाइन हो । ओली चाहन्छन्, आफूपछिको सत्ता विद्याले चलाउन । देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली धेरै राजनीतिक दलको चाहना हो । साथै, मधेसवादी दलहरु पनि त्यही मुद्धामा एकमत छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गिर्दाे स्वास्थ अवस्थाले पनि यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको बुझ्न सकिन्छ । ओलीको चाहना भनेको आफूले सकुञ्जेल देशको कार्यकारी प्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्ने नसक्ने अवस्थामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई जिम्मा लगाउने नै हो ।

यसबाट ओलीलाई दुई वटा फाइदा पुग्ने छ । पहिलो त सत्ता अरुलाई सुम्पिनु परेन । दोस्रो पार्टीको घोषणापत्र बमोजिम प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीको प्रार्दुभाव गरेको जश पनि पाइने । त्यसैले राष्ट्रपतीय शासन पद्धतिको पूर्वाभ्यासका रुपमा विद्यादेवीलाई विस्तारै सक्रिय बनाउन थालिएको छ ।

त्यसको पछिल्लो प्रकरण हिजो शनिबार मात्रै पटाक्षेप भएको छ । राष्ट्रपतिले सत्तारुढ दलका ११ जना नेतालाई शीतल निवास डाकेर ब्रिफिङ लिइन । सरकारका काम कारबाहीबारे उनले पार्टीका दोस्रो तहका नेता र केही मन्त्रीसँग ब्रिफिङ लिने काम गरिन् । जबकी यस्तो अधिकार उनलाई संविधानले दिंदैन ।

उनलाई केही बुभ्mन परे निश्चित प्रकृया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारको अनुमति लिएर मात्रै यस्तो गर्ने प्रचलन रहने गरेको छ संवैधानिक राष्ट्रपति भएका मुलुकमा । सामान्यतः राष्ट्रपतिले आफ्ना गुनासा वा भनाई प्रधानमन्त्रीमार्फत राख्नुपर्ने प्रचलन रहेको छ । तर विद्यालाई त्यो औपचारिकता पूरा गर्न आवश्यक रहेन । किनभने स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीकै सहमतिमा उनले यस्तो कृयाकलाप गरेकी थिइन् ।

यो त राजनीतिक तहमा कस्तो प्रतिक्रृया आउँछ भनेर परीक्षण गर्न मात्रै चालिएको कदम हो । कस्तो हलचल आउँछ भनेर बुझ्न राष्ट्रपतिलाई चलायमान गरिएको हो । यो प्रकरणले सत्ताधारी दल भित्रै थोरै पराकम्पन आयो । तर विपक्षी नेपाली काँग्रेस लगायत अन्य दलबाट कुनै प्रतिकृया आएको छैन । जबकी यस्तो संवेदनशील विषयमा नेपाली कांग्रेसले तत्कालै प्रतिक्रृया दिनु पर्ने हो । कांग्रेस नेताहरु आफ्नै घर झगडामा रुमल्लिएका छन् । ठीक यही बेला ओलीले राष्ट्रपति शासनको रिहर्सल गरेका छन् ।

पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक चलिरहँदा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जानकारी नै नदिई राष्ट्रपतिको निम्तो मान्न गएको भन्दै आपत्ति जनाइएको नाटक मञ्चन भएको छ । साथै ओली विरोधी केही नेताहरुले भने यसलाई मुखको तीतो फाल्ने अवसरका रुपमा प्रयोग गरेका मात्र हुन् ।

जबकी नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली पार्टीकै घोषणापत्रमा उल्लेखित नीति हो । त्यसैले अहिले उठेका विरोधको मसिना स्वर पनि समयक्रममा निस्तेज हुने छन् नेकपा भित्र । तर नेपाली कांग्रेस भने यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रतिक्रृयाविहीन छ । नेतृत्वको कमजोरीले भोली ठूलै समस्या आउन सक्छ । नेपाली कांग्रेसको चाहना विपरित यस्तो व्यवस्था भयो भने त्यसलाई कसरी लिने भन्ने विषय पनि गम्भिर छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना भनेको अब सत्ता अरुलाई हस्तान्तरण नगर्ने नै रहेको छ । कमजोर स्वास्थ भएकाले कुनै पनि बेला लामो समय आराम गर्नु पर्ने हुन सक्छ भन्ने बुझाई ओलीको छ । केही समयपछि दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गर्ने उनको चाहना छ । त्यसका लागि दुई चार महिना समय लाग्न सक्छ । त्यसैले उनी चाहन्छन् यही बीचमा संविधानमा संशोधन होस् ।

झण्डै दुई तिहाईको संख्यामा संसद्मा उपस्थिति रहेपनि ओलीले संघीय समाजबादीको समर्थन लिएका छन् । अब उनी समाजबादीको ठाउँमा अर्काे मधेसवादी दल राष्ट्रिय जनता पार्टीको साथ लिएर संविधान संशोधन गर्ने पक्षमा छन् । त्यसको संकेत ओलीले दिइसकेका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको रिक्त पदमा राजपासँग तालमेल गर्ने निर्णय गरेको नेकपाले आगामी दिन सरकारमा समेत प्रवेश गराउने संभावना छ । आफ्नो एकल वहुमत भएपनि अरु दललाई सरकारमा समावेश गराउने पर्ने वाध्यताका पछाडि यिनै कारण हुन् ।

त्यसैले राष्ट्रपतिलाई अहिलेदेखि नै त्यसको पूर्वाभ्यास गर्न लगाइएको हो । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस बाहेक अन्य राजनीतिक दलले यो मुद्धामा ओली सरकारलाई सघाउने संभावना देखिन्छ । त्यसैले पनि आउने दिन नेपाली राजनीतिक क्षेत्रले नयाँ अभ्यास र द्वन्द्वको सामना गर्न पर्ने अवस्था देखिन्छ ।