सरकारी वकील सम्मेलन : ३३ बुँदे संयुक्त घोषणापत्र जारी

६ पुस काठमाडौं । सरकारी वकिल र प्रहरी अनुसन्धान अधिकृतहरुको संयुक्त सम्मेलन ३३ बुँदे संयुक्त घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयको संयुक्त आयोजनामा भएको सम्मेलन आइतबार संहिताको सहि कार्यान्वयनका आधार तय गर्दै सम्पन्न भएको हो ।

३३ बुदे घोषणा तथा प्रतिवद्धता पत्रमा मौलिक हक हनन नहुनेतर्फ सचेत र सजक रहने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै मुलुकी अपराध संहिता र फौजदारी असुर कार्यान्वयन ऐनको कार्यान्वयन र उक्त ऐनमा एकतरुपता ल्याइ कार्यान्वय गर्ने उल्लेख छ ।

फौजदारी न्याय प्रशासनमा पिडितको न्यायको अधिकार सुनिश्चित गरिने तथा पिडितलाई दिइने क्षतिपूर्ति निर्धारणका आधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता घोषणापत्रमा उल्लेख छ । समापन कार्यक्रममा गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादलले मुलुकी संहिताहरु र नविनतम कानूनका बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने र अनुसन्धानमा खटिने प्रहरी तथा न्याय प्रणालीमा रहेका सरकारी वकिलहरुको दक्षतामा बृद्धि गर्न सम्मेलन महत्वपूर्ण भएको बताए ।

‘व्यावसायिक चरित्र, पारदर्शी व्यवहार निष्पक्ष, अनुसन्धान र अभियोजन, न्यायको आधार’ भन्ने नाराका साथ चलेको सम्मेलनमा देशभरका सरकारी वकिल र प्रहरी अनुसन्धान अधिकृतगरी ६ सय भन्दा धेरै सहभागी थिए ।

अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलबीच सहकार्य बढाउन र सरकारवादी मुद्दामा वस्तुनिष्ट र बैज्ञानिक अनुसन्धान गरी बलियो प्रमाण संकलनका लागि सम्मेलन फलदायी भएको आयोजकले जनाएको छ ।