प्रधानन्यायाधीश भन्छन्, विकासका लागि कानून बाधक बन्दैन
नेपालबहस संवाददाता
पुस ११, २०७६ शनिबार १:४२:४१
११ पुस काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले विकासका लागि कानून बाधक नबन्ने बताएका छन् । सर्वोच्च बार एकाइद्वारा आजदेखि शुरु भएको ‘कानून र विकास’ राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले भने, ‘‘विकास समग्र समाज र राष्ट्रको आवश्यकता हो । विकास र आर्थिक समृद्धिको विषयमा न्यायपालिका पनि संवेदनशील बन्नुपर्दछ ।’’
‘‘कानून विकासको अधार भएकाले कानूनले विकासका लागि उपयुक्त वातावरण तयार पार्नेछ’’, उनले भने, “कानून र विकासमा अन्तरद्वन्द्व भएका कानून प्रतिकूल रहेका अवस्थामा बाहेक अदालत विकास पक्षमा उभिने छ ।” प्रधानन्यायाधीश राणाले कानून र कार्यविधि स्पष्ट भयो भने त्यसले विकासका लागि बधक नबन्ने भन्दै कानूनले विकासका लागि सहकार्य गर्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले विकासमैत्री कानून बनाउनुपर्नेमा जोड दिदैं अहिलेको संविधान विकासप्रेमी रहेकाले सरकारले विकासका लागि बाधक बन्ने कानूनलाई संशोधन गर्नुपर्ने बताए। ‘‘स्थिर सरकार छ, नेतृत्व पनि सबल छ’’, उनले भने, ‘‘विकासका विषयमा अलमल भएकाले विकास नभएको हो ।’’
राष्ट्रियसभा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण विडारीले विकासका लागि अदालत बाधक बन्न नहुने बताए । महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेलले कानून विकासको समृद्धिको आधार रहेकाले विकास गर्नका लागि कानूनलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताए । नेपाली कांग्रेसका नेता रामशरण महतले विकासका लागि कानून सहयोगी बन्नुपर्ने उल्लेख गर्दै विकासका लागि कानून बाधक बने त्यसलाई संशोधन गर्दै लैजानुपर्ने बताए ।
प्रदेश नं ३ का सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले विकासमा कानूनभन्दा व्यावहारिक कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले विकासका सन्र्दभमा अन्तरिम आदेश दिँदा ख्याल गर्नुपर्ने बताए । ‘‘जनप्रतिनिधिले विकासको काम अदालतले रोकिन्छ भन्ने गरेको मैले पाएको छु’’ उनले भने,‘‘ राजनीतिक दल, न्यायलय, विकास र कानूनसँगसँगै जानुपर्दछ । अनि मात्र मुलुकको विकास हुन्छ ।’’
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा कृष्णप्रसाद ओलीले सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को अभियानलाई पूरा गर्न सरकार र न्यायलयसँगसँगै जानुपर्ने बताए ।
सर्वोच्च बारका उपाध्यक्ष राजु खड्काले विकासमा कानूनले पारेको समस्याका बारेमा छलफल गरि निष्कर्ष निकाल्न सम्मेलन आयोजना गरिएको जानकारी दिए । दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा सांसद, कानून व्यवसायीको सहभागिता रहेको छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपहामीलाई कसैले कमजोर ठान्ने देशमा फेरी अर्को उथलपुथल हुन्छ : माधव नेपाल
बैशाख ८, २०८१ शनिबार
एमालेको प्रतिनिधि परिषद् बैठक आजदेखि, २ हजार ४५४ जना सहभागी हुदै
बैशाख ८, २०८१ शनिबार
आमजनतामा सूचना प्रविधिको पहुँच बिस्तार आवश्यकः मन्त्री शर्मा
बैशाख ७, २०८१ शुक्रबार
विराटनगरको रानी क्षेत्र तनावग्रस्त, दुई समूहबीच ढुंगा हानाहान
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ५, २०८१ बुधबार
सत्ता र शक्ति भएपछि न प्रहरी लाग्छ, न अदालत ?
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ५, २०८१ बुधबार
आइसीसीको टी-२० वरियतामा दिपेन्द्रको छलाङ
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ५, २०८१ बुधबार
विलासी जीवन जिउने विद्या बालनले किन मागिन भिख ?
बैशाख ७, २०८१ शुक्रबार
त्रिभुवन विमानस्थलमा जहाज डिले हुँदा यात्रु मर्कामा, एति एयरलाइन्सको काउण्टरमै नाराबाजी
बैशाख ७, २०८१ शुक्रबार
प्रिमियर कपमा तेस्रो स्थानको लागि नेपाल र हङकङ खेल्ने
बैशाख ७, २०८१ शुक्रबार
अतिक्रमण भएको सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन गृहको निर्देशन
बैशाख ८, २०८१ शनिबार
मुख्यमन्त्री अधिकारीले दिए गण्डकीमा चुमान र मनाङेलाई जिम्मेवारी
बैशाख ८, २०८१ शनिबार
सडक बालबालिकाः पहिचान पाउन अझै पनि कठिन
बैशाख ८, २०८१ शनिबार
भेरी नदी माथि बनेको पुल र आसपासको दृश्य
बैशाख ८, २०८१ शनिबार
हामीलाई कसैले कमजोर ठान्ने देशमा फेरी अर्को उथलपुथल हुन्छ : माधव नेपाल
बैशाख ८, २०८१ शनिबार
सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा लाग्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन
बैशाख ८, २०८१ शनिबार