साम्यवादी चरित्रको ओली सरकार

सम्पादकीय

१५ पुष, काठमाडौं । लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई महत्वपूर्ण गहना मानिन्छ । जसरी वनको चरोलाई सुनको पिंजडामा राखेर ८४ ब्यञ्जन दिएपनि उसको मन वनमै रमाएको हुन्छ, ठीक त्यसैगरी मानिस पनि स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्न चाहन्छ । त्यही स्वतन्त्रता लोकतन्त्रमा अन्तर्निहित रहन्छ ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वमा रहेको सरकारको ध्याउन्न भने अलि बेग्लै देखिएको छ । हिजो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा लड्दा १४ वर्ष जेल परेको भन्दै गर्व गर्ने तिनै ओली काम्रेड सत्ताको बाग्डोर सम्हाल्ने भूमिकामा पुगेका छन् । तर, उनको सोच र शैली भने अहिले फेरिएको छ ।

उनी अहिले शासकको भूमिकामा देखिन्छन् । त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा आलोचना सहन नसक्ने बनेका छन् । हिजो सत्तामा बस्नेको विरोध गर्ने उनको चरित्र यतिखेर परिमार्जित भएको छ । विरोध गर्नेलाई अब सहन नसक्ने भएका छन् । सायद हिजो आफूबाट गल्ती भएको अनुभूति उनमा भएको हुन सक्छ । त्यसैले विरोध गर्न बर्जित गर्ने कानून निर्माण गर्न उनी अभिशप्त छन् ।

प्रसंग हालै संसद्को एउटा समितिबाट उनले पारित गराएको विधेयकप्रति लक्षित छ । प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिको अस्तिको बैठकमा ओली सम्वद्ध पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद्हरुले बहुमतको डण्डा चलाएर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको ढाड सेक्ने प्रावधानसहितको सूचना प्रविधि विधेयक पास गराएका छन् । यो विधेयक संसद्बबाट पारित भयो भने विरोधीलाई पाता कस्न पाउने प्रावधान राखेर ओली सरकारले लोकतन्त्रको हुर्मत लिने संकेत गरेको छ ।

नागरिक समाजको चर्काे विरोधका बाबजूद नेकपाका सांसद्हरुले सामाजिक सञ्जालमा गाली गलौज गर्नेलाई लाखौं जरिवानासहित वर्षौं जेलमा कोच्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिमा रहेका नेपाली कांग्रेस सम्वद्ध सांसद्हरुको कडा विरोधकाबीच बहुमतको बलमा विधेयक अघि बढाउने निर्णय भएको छ ।

दुई तिहाईको हौवा पिटाएको ओली सरकारले दुई तिहाईको समर्थन त गुमाइ सकेको छ । जनजीविकाका सवालमा हावादारी सावित भएको छ । साथै आम जनताका भावनालाई सरकारले कुनै पनि कोणबाट संवोधन गर्न सकेन । फलतः नागरिकले त्यसलाई विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत अभिव्यक्त गर्न थाले ।

विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर जिस्क्याउने, होच्याउने, झुक्याउने, हतोत्साही गर्ने, हप्काउने वा धम्क्याउने गरी सामग्री पोष्ट गरे पाँच वर्ष जेल वा १५ लाख जरिवाना वा दुबै सजाय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यो प्रावधानले व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै कुण्ठित हुने संविधानविद्वहरुको धारणा छ ।

तर, ओली सरकार अरुको विरोध सहन नसक्ने अवस्थामा छ । लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेकै बोल्न पाउनु हो । कुनै पनि विषयमा खुल्ला बहस गर्न पाउनु हो । लोकतन्त्रमा नागरिकले बोलेर नै सरकारलाई खवरदारी गर्ने हो । आजको जमानामा सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने हो भने हामी कस्तो लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न चाहन्छौ ? भन्ने प्रश्न उब्जिन सक्छ । २१ औं शताव्दीका नागरिकलाई नियन्त्रित लोकतन्त्रको अभ्यास गराउन खोज्ने कम्युनिष्ट चरित्रको शैलीले भोलि कस्तो प्रभाव पार्ला ?

अहिले ओली नेतृत्वमा कम्युनिष्ट पार्टीले बहुमत पाएको छ । यसको मतलव यो जनमत कालजयी हो भन्ने ठान्नु महामूर्खता हो । जनता जनार्दन हुन् । जनमत सधैं एकै खाले हुँदैन । आज सत्ता बसाएका ओलीलाई भोली सडकमा जनताले नपु¥याउलान् भन्न सकिन्न । आम नागरिक निर्मम हुन्छ । आज माया गरेको व्यक्ति वा पार्टी भोलि घृणाको पात्र बन्न सक्छ । त्यसैले सत्ता सर्वकालिक हो भन्ने भ्रममा नपरे हुन्छ ओलीले पनि ।

विधेयकमा प्रस्तुत गरिएका प्रावधान केवल विपक्षीप्रति लक्षित देखिन्छ । सर्वसाधारणलाई जिस्क्याएको भन्ने शव्दलाई सत्ताधारीले आफु अनुकुल व्याख्या गर्न सक्छन् । विधेयकको दफा ९४ ले सार्वजनिक सदाचार र नैतिकतालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वा प्रापकलाई भ्रमित पार्ने विषयहरु सामाजिक सञ्जालमा राख्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ ।

सदाचार र नैतिकताको व्याख्या सरकारले आफू अनुकुल गर्ने कुटिल उद्येश्य यसभित्र अन्तर्निहित देखिन्छ । साथै, प्रापकलाई भ्रमित पारेको बुझ्ने सर्वव्यापी सिद्धान्त पनि एउटै नहुन सक्छ । यसले विपक्षी तथा आफ्नो विरोध गर्नेलाई सिध्याउने मनसाय राखेको प्रष्ट हुन्छ ।

ओली सरकार निरंकुशता लाद्न उद्यत छ । नेपाली जनताले लामो संघर्ष र बलिदानी गरेपछि प्राप्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने प्रयास आफैंमा खेदजनक छ । यस विरुद्ध नागरिक समाजले आवाज बुलन्द गर्नै पर्छ । अहिले समितिले मात्र पास गरेको यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा जाँदा तुहाउने गरी आन्दोलनको ज्वारभाटा उराल्ने काम गर्नु आवश्यक छ ।

यो विधेयक ल्याउनुका पछाडि ओली सरकारको अकर्मण्यताको ढाक छोप गर्नु नै हो । दुई तिहाईको हौवा पिटाएको ओली सरकारले दुई तिहाईको समर्थन त गुमाइ सकेको छ । जनजीविकाका सवालमा हावादारी सावित भएको छ । साथै आम जनताका भावनालाई सरकारले कुनै पनि कोणबाट संवोधन गर्न सकेन । फलतः नागरिकले त्यसलाई विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत अभिव्यक्त गर्न थाले । त्यसबाट आत्तिएको सरकार नियन्त्रणमुखी कानून ल्याउन बाध्य भएको बुझ्न कठिन छैन ।

बूढी मरी भन्दा काल पल्किने पो हो की भन्ने सवाल चाहिं महत्वपूर्ण हो । भोलि यही कानूनको दुरुपयोग गरेर ओलीले विरोधीलाई सिध्याउने हतियार नबनाउलान् भन्न सकिन्न ।अनुशासित समाज निर्माणका लागि यस्तो कानून ल्याइएको तर्क गर्ने ओली निकटहरुको मनसाय नै कुटिल देखिन्छ । लोकतन्त्रमा आत्मानुशासन नै सबैभन्दा बलियो हतियार हो । मानिसलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोग चेतना र शिक्षा दिनु ठूलो काम हो । न की अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै कुण्ठित पार्नु । त्यसैले ओलीको कुण्ठा र दम्भले यो कानून बन्न लागेको हो ।

ओली सरकार निरंकुशता लाद्न उद्यत छ । नेपाली जनताले लामो संघर्ष र बलिदानी गरेपछि प्राप्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने प्रयास आफैंमा खेदजनक छ । यस विरुद्ध नागरिक समाजले आवाज बुलन्द गर्नै पर्छ । अहिले समितिले मात्र पास गरेको यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा जाँदा तुहाउने गरी आन्दोलनको ज्वारभाटा उराल्ने काम गर्नु आवश्यक छ । समयमै सच्चियो भने नागरिक हकको रक्षा हुने छ, अन्यथा देशमा अघोषित रुपमा साम्यावादी शासन पद्धतिले टाउको उठाउने छ ।