कालापानी मुद्दामा सुगौली सन्धिदेखि नक्साहरू पेस गर्न सर्वोच्चको आदेश
नेपालबहस संवाददाता
पुस १७, २०७६ बिहिबार १४:३८:२८
१७ पुस काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सुगौली सन्धिका बेला बनाइएको नेपालको आधिकारिक नक्सा पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको विषयलाई कानुनविद्हरूले सार्वभौमसत्ता रक्षाका लागि कार्यकारिणीलाई सचेत गराएको रूपमा अर्थ्याएका छन्।
उनीहरूका अनुसार सर्वोच्चले देशको सीमा निर्धारण गर्न नसक्ने भए पनि उसको आदेश अनुसार सबै प्रमाणहरू अदालतमा पेस गरिए त्यसले नेपालको सीमा निर्धाणमा सहयोग गर्नेछ। ती प्रमाणहरू पेस गर्नुपर्ने दायित्व पाएको नापी विभागका अधिकारीहरूले चाहिँ आदेशबारे पूर्ण विवरण प्राप्त भएपछि मात्र प्रतिक्रिया दिने बताएका छन्। कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई नेपालको नक्सामा राख्नुपर्ने माग गर्दै परेको निवेदनमा सर्वोच्चले गत सोमवार सुगौली सन्धिदेखिका नक्साहरू पेस गर्न आदेश दिएको हो।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले दिएको उक्त आदेशमा पन्ध्र दिनभित्र विपक्षीहरूले नक्साहरू र अन्य सवुद प्रमाणहरू पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ। अदालतले सुगौली सन्धिको अनुसूची सहितको प्रतिलिपी, त्यसबेलाको आधिकारिक नक्सा भए त्यसको प्रतिलिपि, सन् १८६० मा ब्रिटिश इन्डिया सरकारसँग भएको बाउन्ड्री ट्रिटी र सन् १८२७ मा इस्ट इन्डिया कम्पनीले जारी गरेको नेपालको नक्साको प्रति पनि लिखित जवाफका साथमा पेस गर्न आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चको आदेश पालन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको बताउँदै एकजना अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने, ‘ती सबै प्रमाणहरू यदि आएको अवस्थामा लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालकै भूगोल हो भन्ने स्पष्ट हुने भएकाले न्यायिक उद्घोषणमार्फत् नेपालको सीमाना कायम गर्न खोजेको जस्तो यसको उद्देश्य देखिन्छ।’
उक्त आदेशको न्यायिक इतिहासमा ठूलो अर्थ रहने उनको तर्क छ। भट्टराईले भने, ‘नेपालको संवैधानिक र न्यायिक इतिहासमा नेपालको सार्वभौमसत्ता रक्षाका लागि सर्वोच्चले गरेको यो आदेशको ठूलो अर्थ र महत्व रहन्छ।’ अर्क अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले चाहिँ अदालत सीमा निर्धारक नभए पनि यो आदेशले सरकारलाई जिम्मेवारी बोध गराउने बताए।
उनले भने, ‘नेपाल र भारतको सीमाको तय गर्ने काम चाहिँ अदालतले गर्दैन तर नेपाल सरकारले जुन सीमाको रक्षा गर्नुपर्ने हो त्यो काम कति जवाफदेहीपूर्ण ढङ्गले जिम्मेवारीपूर्वक गरेको छ भन्ने जाँच गरेर अदालतले सरकारलाई आदेश दिन चाहिँ सक्छ।’
अदालतको उक्त आदेशबारे सरकारी अधिकारीहरूले भने अहिले नै प्रतिक्रिया दिन हतार हुने बताएका छन्। नापी विभागका अधिकारीहरूले सर्वोच्चको आदेशबारे आफूहरूले सुनेको भए पनि त्यसबारे जानकारी आइनसकेको बताए।
कतिपयले चाहिँ नेपालसँग सुगौली सन्धिसहित पुराना सन्धि र नक्साका आधिकारिक प्रति नरहेको भन्ने खबरहरू सार्वजनिक भइरहेका बेला सर्वोच्चले दिएको यो आदेशले त्यसबारे थप तथ्यहरू बाहिरिनसक्ने विश्वास गरेका छन्।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपपूर्वसभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्धको मुद्दामा 'हेर्दहेर्दै', अर्को सुनुवाई जेठ २३ मा हुने
बैशाख १२, २०८१ बुधबार
जादाजादै कतारका अमिरले भने- आतिथ्यताका लागि नेपाल र नेपालीलाई धन्यवाद !
बैशाख १२, २०८१ बुधबार
कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा
बैशाख १२, २०८१ बुधबार
राज्यकोषबाट १-२ अर्ब निकालेर सहकारी पीडितलाई दिने गृहमन्त्रीको मुड !
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ११, २०८१ मंगलबार
नेपाल र कतारबीच सरकारी ६ र निजी क्षेत्रका दुई सम्झौतामा हस्ताक्षर
बैशाख १२, २०८१ बुधबार
कम्युनिष्ट नेताको उत्तरी भ्रमण, नेपालमा बामपन्थी मिलाउने चीनको कसरत
बैशाख १२, २०८१ बुधबार
ट्राफिक प्रहरी र यातायातको सेटिङमा १५ हजारमै पाइन्छ ड्राइभिंङ लाइसेन्स
बैशाख १२, २०८१ बुधबार
पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्धको मुद्दामा 'हेर्दहेर्दै', अर्को सुनुवाई जेठ २३ मा हुने
बैशाख १२, २०८१ बुधबार
त्रिविका कानुनी सल्लाहकार खनाललाई कारबाही नगर्न आदेश
बैशाख १२, २०८१ बुधबार
सूर्य नेपाल काठमाडौं ओपनको दोस्रो दिन दिनेश र भुवन शीर्षस्थानमा
बैशाख १२, २०८१ बुधबार
गोरखा भूकम्पको ९ वर्ष : पीडित अझै अस्थायी टहरामा
बैशाख १२, २०८१ बुधबार
वेस्ट इन्डिज 'ए' टिमको लगेज लोड गरेको गाडीको तस्बिर बन्यो भाइरल, क्यानको तीव्र आलोचना !
बैशाख १२, २०८१ बुधबार
पर्सामा साना तथा घरेलु उद्योगमा महिला उद्यमीको स्वामित्व बढ्दै
बैशाख १२, २०८१ बुधबार