धम्क्याएर र तर्साएर मात्र राज्य सञ्चालन हुन सक्दैन

देवेन्द्र चुडाल

१८ पुस काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकार चौतर्फी विरोधको घेरामा तानिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा कमाएको राष्ट्रवादको नारा अहिले बहुमतको दम्भमा परिवर्तन भइसकेको छ ।

समाजवादी पार्टीले आफ्नो पार्टीसँग भएको संविधान संशोधनको मुद्दालाई सरकारले वेवास्ता गरेको भन्दै सरकारबाट बाहिरिएपछि ओली सरकारमा दुई तिहाई त रहेन तर उ एक्लैसँग संघीय संसद र ७ वटा मध्येको ६ वटा प्रदेशसभामा बहुमत रहेको कारण सरकारले प्रतिपक्षी दल लगायत अन्य दल र चौथो अङ्गका रुपमा स्वीकार गरिएको प्रेस जगतलाई समेत आफ्नो अधिनमा राख्ने उदेश्यले संघीय संसद अन्र्तगत रहेका समितिहरुबाट मनपरी निर्णयहरु गराउँदै अघि बढ्ने प्रयासमा सरकार लागेको छ । पछिल्लो समयमा सत्ताधारी दल नेकपाले संघीय संसदलाई समेत बन्धक बनाएको छ ।

तत्कालिन सभामुख कृष्ण बहादुर महरा आफ्नै सचिवालयकी कर्मचारीलाई यौन दुव्र्यवहार गरेको काण्डमा फसेपछि अदालतको आदेश अनुसार नी थुनामा रहेका छन् । महराले आफूमाथि यौन दुव्र्यवहारको आरोप लागेपछि सभामुख पदबाट राजिनामा दिएका थिए । त्यसै कारण अहिले संघीय संसदको सभामुख पद खाली रहेको छ । सम्वैधानिक व्यवस्था अनुसार एउटै पार्टीका सभामुख र उपसभामुख हुन नपाइने र एउटै लिङ्गका व्यक्ति पनि हुन नपाइने भएका कारण सत्ताधारी दललाई सभामुख बनाउन सकस परेको छ ।

उपसभामुखमा तत्कालिन नेकपा एमालेको सिफारिसमा डा. शिवमाया तुम्हाम्ङ्फे रहेकी छन् । अब उनलाई राजिनामा गराएरमात्र नेकपाले सभामुखको उम्मेदवार बनाउन सक्ने भएकाले तुम्हाङ्फेको कि त राजिनामा कित उनैलाई सभामुख बनाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । तर तत्कालिन नेकपा र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएपश्चात् एउटै पार्टी बनेपनि यी दुवै पार्टीले एकीकरणको आत्मसाथ गर्न नसकेको कारण अहिले पनि माओवादी र एमालेले भागवण्डा खोजिरहेका हुनाले पार्टीका दुई अध्यक्षहरु समेत आ आफ्नो गुटको पक्षपोषणमै लागेका हुनाले उनीहरुकै कारण संसदलाई बन्धक बनाइएको छ ।

सरकार गुठी विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भयो भने मिडिया काउन्सिल विधेयक र सूचना प्रविधि विधेयकका बारेमा समेत सरोकारवाला नेपाल पत्रकार महासंघसँग सरकारले वार्ता ग¥यो । त्यसबेला नेपाल पत्रकार महासंघले उठाएका विषयमा विधेयक सच्चाउने प्रतिवद्धता जनाइएतापनि अस्तिमात्र संसदीय समितिबाट सूचना प्रविधि विधेयक पारित गरिएको छ ।

मुलुकमा एकमाथि अर्को समस्या थपिँदै गएको बेला त्यस्ता विषयहरुमा संसदमा छलफल र बहस हुनुपर्ने बेलामा संसदको बैठकसम्म बस्न नसकेको अवस्थामा यसलाई कसरी शुशासन भन्ने ? पार्टी एकीकरण नहुँदै तत्कालिन माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा महरा सभामुख बनेका थिए भने तुम्हाङ्फे एमालेका सिफारिसमा उपसभामुख भएकी थिइन् ।

अहिले फेरी माओवादी पक्षले पहिलाकै अवस्थामा आफ्नो पक्षले सभामुख पाउनुपर्ने अडान लिएको छ । पार्टी एकीकरण पश्चात् पूर्व नेकपा एमाले र पूर्व माओवादी भन्ने अडानलाई छोड्न नसकेका कारण ससदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु भनेको नेतृत्वको अक्षमता बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । अहिले मुलुकमा उत्पन्न भएका समस्याहरुका बारेमा छलफल र बहस गर्ने थलो भनेको संसद नै हो तर त्यही संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु भनेको लोकतान्त्रिक पद्दतिको विरुद्धको कार्य हो ।

पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिने संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइनु भनेको संसद अहिले पनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नभएको र पार्टीहरुमात्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको स्वीकार गर्नैपर्दछ । यदि संसद सार्वभौमसत्ता सम्पन्न थियो भने किन उसले आफ्नै निर्णय आफैँ गर्न सक्दैन र पार्टीहरुको निर्देशन अनुसार संसदको बैठक पटक पटक पछि सार्दै गएको छ । जनताले आफूमा निहित भएको सार्वभौमसत्ता सम्पन्नतालाई मतदानद्वारा निश्चित अवधिका लागि आ आफ्ना प्रतिनिधिहरुलाई प्रयोग गर्न दिएका हुन्छन्, उनीहरुबाटै नै जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग हुने हो तर अहिले सांसदहरुले समेत त्यो अधिकार पाएका छैनन् ।

सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट विरोधका बाबजूद पातिर गरिएपनि अब त्यसलाई पूर्ण सांसदले नै सच्चाउनुपर्दछ । यदि त्यो विधेयक बहुमतका आधारमा जस्ताको तस्तै पारित गरिएको खण्डमा कानुनको दुरुपयोग गरी आम नागरिकले कानुनको चर्को सजाए भोग्नुपर्ने निश्चित रहेको छ ।

उनीहरु समेत आ आफ्नो पार्टीको निर्देशन स्वीकार गर्न बाध्य भएकाले न त संसद सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको देखिन्छ न त जनता नै । त्यसैले भन्न सकिन्छ पार्टीहरुमात्र अर्थात राजनीतिक दलहरुमात्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएका रहेछन् भनेर ।
एकातिर लोकतान्त्रिक विधिबाट दुई तिहाई बहुमतको दम्भ र घमण्ड गर्ने अनि अर्कोतिरबाट अलोकतान्त्रिक पद्दतिबाट साम्यवादी सत्ता ल्याइनुपर्दछ भन्ने सत्ताधारी दलको दुईजिब्रे र दोधारे नीति नै लोकतन्त्रको लागि घातक हुन सक्छ ।

लोकतन्त्रमा लोक भनेको जनताको आवाज सुनिनुपर्दछ । विश्वमा चलेको प्रचलन समेत त्यही हो तर हामीकहाँ भने त्यस्तो देखिएको छैन । जनताको आवाज एकातिर रहेको छ भने सरकारले भने अर्कोतिर काम गरिरहेको छ । सत्ताका विरोधीहरुलाई तह लगाउने गरी भट्टाभट्ट विधेयकहरु संसदीय समितिहरुबाट पारित गराइँदैछ । संसदीय समितिहरुमा विपक्षीहरुले विरोध गर्दागर्दै विधेयकहरु पारित गराउनु अलोकतान्त्रिक पद्दति बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । केही महिना पहिला सरकारले संसदमा दर्ता गराएका केही विधेयकहरु जस्तै गुठी विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयकलगायतका धेरै विधेयकहरुको व्यापक विरोध भयो ।

त्यसै कारण सरकार गुठी विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भयो भने मिडिया काउन्सिल विधेयक र सूचना प्रविधि विधेयकका बारेमा समेत सरोकारवाला नेपाल पत्रकार महासंघसँग सरकारले वार्ता ग¥यो । त्यसबेला नेपाल पत्रकार महासंघले उठाएका विषयमा विधेयक सच्चाउने प्रतिवद्धता जनाइएतापनि अस्तिमात्र संसदीय समितिबाट सूचना प्रविधि विधेयक पारित गरिएको छ । उक्त विधेयक संसदबाट जस्ताको तस्तै पारित गरिएको खण्डमा त्यसको पहिलो शिकार पत्रकारहरु पर्ने निश्चित छ भने दोस्रोमा आम सञ्चारका माध्यमहरु जस्तै फेसबुक, ट्वीटरलगायत अन्य साधन चलाउने आम नागरिक कानुनी कारबाहीमा पर्ने निश्चित छ ।

मानिसलाई कुटपिट गरेको खण्डमा दिइने सजाए भन्दा बढी सजाए लेखेवापत् दिइने गरी विधेयक पारित गराइएकोले नेकपा सञ्चार जगत् प्रति इमान्दार र स्वतन्त्र पत्रकारिताको पक्षमा छैन भन्ने प्रमाणित भएको छ । संसद अन्र्तगत रहेका प्रायः सबै समितिहरुमा सत्ताधारी दलकै बहुमत रहेकाले बहुमतको आडमा जनताका हित विपरितका विधेयकहरु संसदीय समितिहरुबाट पारित गराइनु लोकतान्त्रिक पद्दतिकै ध्वज्जी उडाइनु हो ।

जनताले निश्चित अवधिका लागि बहुमत दिएका हुन् । उनीहरुले दिएको बहुमत आजिवनका लागि होइन र जनताले हातै काटेर आफ्नो अधिकार समेत सँधैभरीका लागि दिएका होइनन् भन्ने हेक्कासम्म राख्न नसक्ने सत्ताधारी दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई खोई के भन्ने ?

सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट विरोधका बाबजूद पातिर गरिएपनि अब त्यसलाई पूर्ण सांसदले नै सच्चाउनुपर्दछ । यदि त्यो विधेयक बहुमतका आधारमा जस्ताको तस्तै पारित गरिएको खण्डमा कानुनको दुरुपयोग गरी आम नागरिकले कानुनको चर्को सजाए भोग्नुपर्ने निश्चित रहेको छ ।

राज्यले कडा भन्दा कडा कानुन ल्याएर राज्य सञ्चालन गर्न खोजेको खण्डमा त्यस्तो राज्यको विरुद्ध जनता सडकमा उत्रिन्छन् त्यसबेला राज्यले घुँडा टेक्न बाध्य हुन्छ भन्ने प्रमाण गुठी विधेयकले नै देखाई सकेको छ ।

उक्त विधेयकको दफा ८३ मा विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी कसैले कुनै व्यक्तिलाई हैरानी गर्ने, जिक्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने वा हप्काउने जस्तो कार्य गरेमा १० लाख रुपैँया जरिवाना वा पाँच वर्ष कैद वा दुवै सजाएँ हुने कडा प्रावधान राखिएको छ । यसरी सर्वसाधारण जनताले चलाउने आमसञ्चारका साधनहरुलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउने नाममा अनेक प्रकारका दण्ड सजाए गरी सरकार र सरकारी पक्षले आफ्ना विरोधीहरुलाई तह लगाउने गरी कानुन निर्माण गर्नु र त्यस्ता कानुनहरुको प्रयोगले जनतामा कस्तो असर पर्दछ भन्ने सम्म हेक्का नराखी कडा कानुन बनाइनुले गर्दा सरकारको नियतमाथि नै शंका उत्पन्न भएको छ ।

सामाजिक सञ्जालबाट व्यक्तिको मानमर्दन गर्ने क्रम जारी रहेको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा कडा कानुन ल्याएर मात्र त्यो नियन्त्रण हुन सक्ने सम्भावना हुँदैन । मान्छेले ज्यान मारेको खण्डमा आजिवन जेल बस्नुपर्ने हुन्छ तर किन ज्यान मार्नेहरुको संख्या घट्न सकेको छैन ? भ्रष्टाचारीहरुले भ्रष्टाचार गर्न छाडेका छैनन् । कानुन भएर मात्र अपराधमा कमी आउँछ भन्नु गलत तर्क हो । सामाजिक सञ्जाल हामीकहाँ प्रयोगमा आएको धेरै भएको छैन ।

जनताले सही रुपमा अभ्याससम्म गर्न नसकिरहेको बेला कडा कानुन बनाएर जनतालाई तर्साउन र आफ्ना विरोधीहरुलाई तह लगाउन खोज्नुभन्दा त्यसको निराकरणका उपाएहरु खोज्नु उपयुक्त हुनेछ । राज्य भनेको नागरिकको सुरक्षा र अभिभावक हो । अभिभावकले अभिभावको दायित्व निभाउन नागरिकलाई तर्साएर, धम्क्याएर शासन गर्ने प्रवित्तिलाई स्वीकार गर्न किमार्थ सकिँदैन । आफ्ना नागरिकलाई विश्वासमा कसरी लिने ? उनीहरुले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा कसरी सर्वसुलभ रुपमा उपलब्ध गराउने ? भन्नेमा ध्यान दिनुको सट्टा धम्क्याएर तर्साएर जनताको विश्वास जित्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।

कानुन निर्माताहरु नै अनविज्ञ रहेको अवस्थामा जनताको हालत कस्तो होला ? विधेयक हतार हतारमा पारित गराउन खोज्नुको रहस्य के ?

राज्यले कडा भन्दा कडा कानुन ल्याएर राज्य सञ्चालन गर्न खोजेको खण्डमा त्यस्तो राज्यको विरुद्ध जनता सडकमा उत्रिन्छन् त्यसबेला राज्यले घुँडा टेक्न बाध्य हुन्छ भन्ने प्रमाण गुठी विधेयकले नै देखाई सकेको छ । त्यसैले प्रष्ट हुन्छ कडा कानुन ल्याएर मात्र राज्य सञ्चालन गर्न सहज हुन्छ भनेर कसैले नसोचेँ हुन्छ ।  नेपालको निम्ति सूचना प्रविधि नयाँ प्रयोग हो । धेरैलाई यस विषयमा थाहा नै छैन । त्यस विषयमा आजसम्म कुनै छलफल र बहसै भएको छैन ।

धेरै मानिसलाई के लेख्नु हुन्छ के लेख्नु हुँदैन भनेर थाहा नै छैन भने त्यस विषयमा जनतामा सामान्य चेतनासम्म नभएको अवस्थामा यस्तो प्रकृत्तिको कानुनको प्रस्ताव गर्दा व्यापक छलफल र बहस गरिनु आवश्यक थियो । केही व्यक्तिहरु तारे होटलमा बसेर बहस गरेकै भरमा त्यसलाई सम्पूर्ण जनताले बुुझेका छन् भन्नु मुर्खता बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । व्यापक छलफल र बहस गरेको भए आम नागरिकहरु सचेत हुन पाउने थिए तर त्यसो नगरि एक्कासी विधेयक संसदीय समितिबाट पारित गराइनु कुनै हालतमा पनि उचित हुन सक्दैन ।

• नागरिकले तिर्ने करको दुरुपयोग गर्दै तिनै कर तिर्ने आफ्ना नागरिकलाई दुःख कष्ट हुने र सामान्य गल्ती भएमा पनि जेल बस्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यसले राज्यप्रति नै नागरिकको सम्मान घट्छ ।

यस विषयमा कानुन निर्माता सांसदहरुले समेत सही सूचना पाउन सकेका थिएनन् । त्यसै कारण यस विषयमा सांसदहरु समेत पूर्ण रुपमा जानकार नभएको अवस्था विद्यमान रहेको छ । कानुन निर्माताहरु नै अनविज्ञ रहेको अवस्थामा जनताको हालत कस्तो होला ? विधेयक हतार हतारमा पारित गराउन खोज्नुको रहस्य के ? त्यसका विरुद्ध आशंका गर्ने धेरै ठाउँ देखिएको छ । अहिल पनि संघीय संरचनाका लागि गर्नुपर्ने धेरै कामहरु बाँकी रहेका छन् ।

अनेक कानुनहरु निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेका बेला जनतालाई थाहै नभएको विषयमा हतार हतारमा समितिबाट विधेयक पारित गराउनुको अर्थ के ? यस सूचना प्रविधि विधेयकले गर्दा प्रहरी अनुसन्धानकै क्रममा नागरिकले दुःख कष्ट पाउने र अदालत पुग्नुअघि नै नागरिक पिडित हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । त्यसैले उक्त विधेयक तत्काल सच्चाएर आम नागरिकले बुझ्ने गरी बहस र छलफल चलाएर मात्र विधेयक पारित गरिनु उपयुक्त हुनेछ ।

सूचना प्रविधि विधेयक जस्ता काला विधेयक संसदीय समितिबाट पारित गराउनुले पनि सरकारको नियत प्रष्ट भएको छ ।

राज्यको काम नागरिकलाई दुःख कष्ट दिने होइन । आफ्ना नागरिकमाथि पर्ने गरेका दुःख कष्ट हटाउने दायित्व राज्यको हो । राज्यले आफ्ना नागरिकलाई सेवा सुविधा दिन्छ, न्याय दिन्छ, सुरक्षा दिन्छ भनेरै राज्यलाई नागरिकहरुले कर तिर्ने गरेका हुन् । नागरिकले तिर्ने करको दुरुपयोग गर्दै तिनै कर तिर्ने आफ्ना नागरिकलाई दुःख कष्ट हुने र सामान्य गल्ती भएमा पनि जेल बस्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यसले राज्यप्रति नै नागरिकको सम्मान घट्छ ।

त्यसैले राज्यले पहिला आफ्ना नागरिकलाई हेरेर मात्र राज्य सञ्चालकहरुले आफ्नो सेवा सुविधा लिनुपर्दछ भन्ने विश्वव्यापी सिद्धान्त आएको हो । जेहोस् पछिल्लो समयमा नेकपा नेतृत्वको ओली सरकारले जनताको हितलाई भन्दा केही व्यक्ति, केही संस्था र केही भूमाफियाहरुको स्वार्थ अनुरुपको कार्यहरु गरी अघि बढ्दै गएकोले ओली सरकारप्रति जनताको विश्वास दिनप्रतिदिन घटिरहेको छ ।

ठीक त्यसै बेलामा सूचना प्रविधि विधेयक जस्ता काला विधेयक संसदीय समितिबाट पारित गराउनुले पनि सरकारको नियत प्रष्ट भएको छ । सरकार जसरी भएपनि एकदलीय अधिनायकवाद तर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ भनेर । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लगाउने गरेका आरोपलाई सरकारले नै बल पु¥याईदिएको छ । त्यसैले सूचना प्रविधि विधेयक सच्चाएर कांग्रेसको आरोप गलत सिद्ध गरोस् सरकारले ।