सरकारको टार्गेटमा ३४ अर्बको धक्का, भारतको भर पर्दा सरकारको हविगत छरपस्ट

पूर्णप्रसाद मिश्र

१८ पुष, काठमाडाैं । सरकारले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि चालू आर्थिक वर्षमा तय गरिएका कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि रु ३४ अर्बको स्रोत सुनिश्चित गर्न सकेको छैन । यस आवमा तय गरिएका बाहेक बाँकी पुनःनिर्माण सम्पन्न गर्न करीब रु तीन खर्ब आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।

चालू आवमा बनिसकेको कार्यक्रमका लागि आवश्यक रु ३४ अर्बको व्यवस्थाका लागि दुई महिनाअघि नै अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता गोपालप्रसाद अर्यालले बताए । “भारतीय एक्जिम बैंकले पुनःनिर्माणका लागि उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको स्रोत आउन सकेको छैन, यसैले अर्थ मन्त्रालयलाई स्रोतान्तर गरिदिन लेखी पठाएका छौँ, जवाफ आएको छैन”, उनले भने । भारतले त्यस बेला कबाेल गरेको तर अहिले रकम दिनका लागि हिचकिचाइरहेकाे, यस्तो रवैयाका कारण अहिले सरकारको हविगत छरपस्ट हुने अवस्था सृजना भएकाे छ । पुनः निर्माणको काममा भारतले यदि कबोल गरेको रकम कुनै हालतमा नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएन भने त्यसको वैकल्पिक उपाय के त भन्ने कुरामा समेत सरकार मौन देखिएको छ ।

प्राधिकरणले स्रोत सुनिश्चितताको विषयलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहने निर्देशक समितिको बैठकमा लैजाने तयारी गरिरहेको छ । यसका लागि प्रधामन्त्रीको समय मिलाउन अनुरोध गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । चालू आवमा पुनःनिर्माणका लागि रु एक खर्ब ४१ अर्ब बजेट विनियोजन भएको थियो ।

पुनःनिर्माणका क्रममा हालसम्म सरकार र दातृ निकायबाट रु दुई खर्ब ९३ अर्ब र गैरसरकारी संस्थामार्फत रु ४२ अर्ब गरी रु तीन खर्ब ३५ अर्ब खर्च भइसकेको जनाइएको छ ।

पुनःनिर्माणमा पछिल्लो समय वित्तीय स्रोत व्यस्थापनको चुनौती देखिएकाले समाधानका लागि गम्भीर ढङ्गले लागिपरेको प्रवक्ता अर्यालले बताए ।

भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माणसम्बन्धी ऐन २०७२ अनुसार प्राधिकरणको कार्यावधि एक वर्ष बाँकी छ । आवश्यक भएको अवस्थामा एक वर्ष थप गर्न सकिने प्रावधानअनुसार थपिए पुनःनिर्माणको काम गर्ने समय दुई वर्ष हुन्छ । त्यसअवधिमा पनि नसकिने काम विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरण, प्रदेश, स्थानीय सरकारलगायत कुन–कुन निकायले गर्ने भन्ने प्रस्ताव पनि निर्देशक समिति बैठकमा लैजान गृहकार्य भइरहेको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए ।

चार वर्षमा ८३ प्रतिशत उपलब्धि

चार वर्षअघिको भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी निजी आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सम्पदा, सरकारी भवन र सुरक्षा निकायका भवनमा क्षति पुगेको थियो । पुनःनिर्माण सम्पन्न भएका र पुनःनिर्माणका क्रममा रहेका सहित प्राधिकरण स्थापना भएको चार वर्षमा औसतमा ८३ प्रतिशत उपलब्धि हासिल भएको छ । यसमा ६९ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी पुनःनिर्माणको क्रममा छ ।

पुनःनिर्माण सम्पन्न भएका र बन्दै गरेका समेत गरी निजी आवासमा ८६ प्रतिशत प्रगति भएको छ । निजी आवास बनाउन अनुदान सम्झौता भएका कूल सात लाख ८० हजार ८०४ लाभग्राहीमध्ये हालसम्म चार लाख ८२ हजार ३२३ घर ठडिएको छ । यो अनुदान सम्झौता भएका लाभग्राहीको ६२ प्रतिशत हो ।

हाल एक लाख ८९ हजार ४१ घर बनिरहेका छन् । यो कूल लाभग्राहीको २४ प्रतिशत हो । निजी आवाससम्बन्धी करीब चार लाख गुनासो सुनुवाइ भइसकेको छ । क्षतिग्रस्त सात हजार ५५३ विद्यालयमध्ये पाँच हजार ३८० अर्थात् ७१ प्रतिशत बनेको छ । एक हजार ७८७ विद्यालय पुनःनिर्माण भइरहेको छ । भूकम्पले भत्किएका विद्यालयको पुनःनिर्माणसँगै भौतिक संरचना सुधारमा अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल भएको छ ।

ठडिए ३८७ सम्पदा

भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लाका ८९१ सम्पदामध्ये ३८७ को पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको छ । हाल १२३ सम्पदा पुनःनिर्माणको क्रममा रहेको प्राधिकरणका पुरातत्व अधिकृत भीष्म बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

स्वयम्भूको प्रतापपुर, अनन्तपुर, बौद्ध स्तूप, पाटनको कृष्ण मन्दिर, हनुमान ढोकाको गद्दी बैठक, साँखुको बज्रयोगिनी, प्रसूतिगृह, वीर अस्पताल, नेपाली सेनाको जङ्गीअड्डालगायतको पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको छ । धरहरा, रानीपोखरी, काष्ठमण्डप, वसन्तपुर दरबार, नुवाकोट दरबार, सिंहदरबार (उत्तर, पूर्व, दक्षिण र पश्चिम भाग), दरबार हाइस्कूलजस्ता मुख्य संरचनाको काम भइरहेको छ । गुम्बा पुनःनिर्माण पनि अघि बढाइएको छ ।

यसैगरी एक हजार १९७ स्वास्थ्य संस्थामध्ये ६६५ को काम सकिएको छ भने १४९ स्वास्थ्य संस्था बनिरहेका छन् । पूर्ण र आंशिकरूपमा क्षति भएका ४१५ सरकारी भवनमध्ये ३५९ को पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको छ । ४९ सरकारी भवन बनिरहेका छन् । सुरक्षा निकायका १८३ संरचना सम्पन्न भएका छन् भने ३२ बनिरहेका छन् ।

भूकम्पपछि असुरिक्षत स्थानमा रहेका लाभग्राहीमध्ये चार हजार २०४ लाई सुरक्षित बस्तीका लागि जग्गा खरीदको व्यवस्था मिलाइएको छ । आठ हजार ७४४ भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई जग्गा खरीद गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

हालसम्म ४३ एकीकृत बस्तीको योजना स्वीकृत भएको छ । जसमा तीनको पुनःर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने २२ को काम शुरु भएको छ । भूकम्प प्रभावित जिल्लाका ७६२ किमी सडक पुनःनिर्माण गर्नुपर्नेमा ४४३ किमी सडक बनेको छ भने ३१९ किमी सडक पुनःनिर्माण भइरहेको छ । खानेपानी विभागमार्फत ७९१ खानेपानी योजना सम्पन्न भएका छन् भने ६७० काम भइरहेको छ ।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा निजी आवास पुनःनिर्माण सम्पन्न गरेका जनताले जीविकोपार्जनका कार्यक्रमका लागि आग्रह गरेकाले आर्थिकरूपले सम्पन्न बनाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने केही कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले बताए । यसका लागि सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने सुनिश्चित गरिएको छ ।

दातृ निकायसँगको सहकार्यमा जीविकोपार्जनका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको समेत उनले बताए । सामाजिक पुनःस्थापनाका थप कार्यक्रम बनाइनेसमेत प्राधिकरणले जनाएको छ ।