ओलीको सत्ता तजुक
कुसुम सेञ्चुरी
पुस २०, २०७६ आइतबार २०:५३:३१
सत्तामा जानु अघिसम्म केपी शर्मा ओली यो देशका सबैभन्दा बढी स्वतन्त्रता पक्षधर थिए । अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको धडकन हो भन्ने उनी र उनी सम्बद्ध राजनीतिक दलको मान्यता र विश्वास थियो । तर नेपाली जनताले प्रचण्ड बहुमतसहित सत्ताको बाग्डोर सम्हाल्ने जनादेश दिएपछि भने ओली र उनको दलको मान्यता नै फेरिएको छ ।
अब ओलीको ध्याउन्न जसरी भएपनि आफ्नो विरोध गर्नलाई गोर्खे लौरी लगाउने मनसाय देखिन्छ । सत्तामा पुग्ने वित्तिकै उनका प्राथमिकता बदलिएका छन् । बोल्ने र लेख्न पाउने संवैधानिक अधिकारलाई नै कुण्ठित गर्ने गरी विभिन्न ऐन कानून तर्जुुमा गर्न ओली उद्यत् भएका छन् । भर्खरै संसद्मा टेवुल गरिएको सूचना प्रविधिका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा राखिएका कतिपय प्रावधान लोकतन्त्रकै हुर्मत लिने खालका छन् । बोले वा लेखे वापत जेलनेल नै खेप्नुपर्ने विचित्रको व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा नियन्त्रित लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न थालिएको छ ।
तर कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्रले त्यो हक अधिकार दिएको छैन । चुनावताका दुबै दलले जारी गरेको घोषणापत्रले नागरिक अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गरेका छन् । जनताकै मतबाट सत्तामा पुगेपछि भने ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सोचमा बदलाव आएको देखिन्छ ।
ओली सरकारले नागरिक हक अधिकारलाई नियन्त्रित गर्न खोज्नुका पछाडि के होला ? धेरैलाई पत्याउनै गाह्रो छ । किनभने नागरिक स्वतन्त्रताका लागि १४ वर्ष काराबासके सजाय पाएका ओली आफैं किन नियन्त्रित गर्न खोजिरहेका होलान् ? अनौठो लाग्छ । स्वभाविक छ सत्तामा पुगेपछि सबै मान्छे अन्धो मात्र होइन बहिरो पनि हुँदा रहेछन् । यो नियम ओलीमा लागू नहुने कुरै भएन ।
मुलुकी अपराध संहिताले पनि यस्तो अपराधलाई समेट्ने गरी कानून बनाइसकेको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत गाली गलौज वा मानमर्दन गर्दा दण्ड सजायको व्यवस्था गरिसकेको छ । तर त्यतिमा ओलीलाई चित्त बुझेन । अझै कस्ने गरी कानून बनाउन उनी नयाँ कानून तर्जुमा गर्न बुर्कुसी मार्दैछन् । वास्तवमा यसमा उनको बाध्यता बेग्लै छ । उनी कुनै सम्मानित पदमा आसिन व्यक्तिका सम्बन्धमा कतैबाट कुनै आलोचना भएको सुन्न नसक्ने अवस्थामा छन् । त्यसैले उनी नागरिक अधिकारप्रति ज्यादै नकारात्मक भएका हुन् ।
पुुसको १२ गते नेकपा निकट भनिएको पत्रकारको संस्थाका पदाधिकारीलाई दुई नेताले शपथ खुवाएको घटनालाई नेकपा कुन मोडेलको पत्रकारिता चाहन्छ भनेर राम्रै जानकारी दिइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा गएर पार्टीप्रति वफादार रहने शपथ खाने पत्रकारबाट पेशागत हक अधिकारको अपेक्षा कति गर्ने ? आफैंमा अनौठो लागेको छ ।
पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु नागरिक हक अधिकारप्रति ज्यादै असहिष्णु देखिनु आफैंमा खेदको विषय हो । तर कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्रले त्यो हक अधिकार दिएको छैन । चुनावताका दुबै दलले जारी गरेको घोषणापत्रले नागरिक अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गरेका छन् । जनताकै मतबाट सत्तामा पुगेपछि भने ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सोचमा बदलाव आएको देखिन्छ ।
यी दुबै नेताले कल्पना गरेको जनवादलाई अब नेपाली जनताले लोकतन्त्रका रुपमा व्याख्या गर्नुपर्ने हो की साम्यवादको अर्थमा ? पुुसको १२ गते नेकपा निकट भनिएको पत्रकारको संस्थाका पदाधिकारीलाई दुई नेताले शपथ खुवाएको घटनालाई नेकपा कुन मोडेलको पत्रकारिता चाहन्छ भनेर राम्रै जानकारी दिइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा गएर पार्टीप्रति वफादार रहने शपथ खाने पत्रकारबाट पेशागत हक अधिकारको अपेक्षा कति गर्ने ? आफैंमा अनौठो लागेको छ ।
विस्तारै ओली सरकार देशमा नियन्त्रित लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न सुरिएको बुझ्न गाह्रो छैन । सरकारले प्रेस र नागरिक हकका विरुद्ध धावा बोल्दासमेत नेपाल पत्रकार महासंघ मुकदर्शक बन्नु अर्काे लज्जाको विषय हो । हुन त महासंघको टोपी लगाउनेहरु नै नेकपाको शपथ खानेहरु नै धेरै छन् । विगतमा लोकतन्त्रको पहरेदारको भूमिकामा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको नेपाल पत्रकार महासंघ आज नेकपाको भातृसंस्थाका रुपमा निम्छरो देखिएको छ । कसैले कुनै विरोध गरेको सुनिदैन । पेशागत हितका लागि सडक आन्दोलनमा आएको गौरवशाली इतिहास अब केवल इतिहासमै सीमित भईसकेको छ ।
भोलि त्यही कानून उसैका लागि गलपासो नहोला र ? कस्ता कस्ता मै हुँ भन्नेका सत्ता त टिकेनन् भने ओली प्रचण्डको सत्ता सर्वकालिक हुने कुरै भएन । सत्ताबाट निस्केपछि यही कानून आफ्ना लागि घातक हुनसक्छ भन्ने यथार्थ किन स्वीकार्न चाहन्नन् ओली प्रचण्डहरु ?
नेकपा सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको सूचना प्रविधि विधेयक होस् वा मिडिया काउन्सिल विधेयक नागरिक हक अधिकार कुण्ठित गर्ने खालकै छन् । नागरिकलाई आफ्ना विरुद्ध बोल्न र लेख्न नदिने आशयबाट ल्याइएका यस्ता विधेयक पास भए भने हाम्रो लोकतन्त्रको भविष्य कस्तो होला ? भर्खरै मात्र अभ्यास गर्न थालिएको लोकतन्त्रले कुन बाटो समात्ला ? जनताले निर्वाचित गरेका पठाएका प्रतिनिधि नै जनविरोधी कानून निर्माण गर्न सक्रिय भएपछिको अवस्था कल्पना भन्दा बाहिरको हुनेछ । राणाशासन होस् वा पञ्चायतकाल या ज्ञानेन्द्रको शाहीसत्ताको विरोधमा नै किन नहोस् नागरिक सडकमा ओर्लिएको इतिहास धेरै पुरानो छैन । वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताका लागि बलिदानी दिन कहिल्यै नहच्केका नेपाली जनता फेरि सडकमा आउँदैनन् भनेर ओली र प्रचण्डले ग्यारेण्टी लिन सक्लान् त ?
अहिले सत्तामा भएकाहरुका लागि रक्षाकवच होलान् यस्ता निरंकुश कानून । भोलि त्यही कानून उसैका लागि गलपासो नहोला र ? कस्ता कस्ता मै हुँ भन्नेका सत्ता त टिकेनन् भने ओली प्रचण्डको सत्ता सर्वकालिक हुने कुरै भएन । सत्ताबाट निस्केपछि यही कानून आफ्ना लागि घातक हुनसक्छ भन्ने यथार्थ किन स्वीकार्न चाहन्नन् ओली प्रचण्डहरु ? त्यसैले अहिले नै विग्रिसकेको छैन ।
समय छ , सरकारले नागरिक हक अधिकारलाई नियन्त्रित गर्न नखोजोस् । समयमै सच्चियो भने खासै हानी नहोला । तर जबर्जस्ती यी कानून पारित गर्नेतिर जोड गर्ने हो भने देशमा नयाँ खाले द्वन्द्व र संघर्षको ज्वारभाटा फेरि उठ्ने छ । त्यसले न ओलीलाई जोगाउने छ , न प्रचण्ड नै बच्नेवाला छन् ।
कुसुम सेञ्चुरी
नेपालबहस डटकमकी समाचार सम्पादक/ समाचार प्रमुख कुसुम सेञ्चुरी राजनीति तथा समसामयिक विषयवस्तुमा कलम चलाउँछिन् । फुलवारी एफएमदेखि रेडियो पत्रकारिता शूरु गरेकी कुसुमले रासस, रेडियो अन्नपूर्ण र देशान्तर एफएममा पनि काम गरेकी छन् । केही समय उनले नाइस टीभीमा समाचार प्रस्तोताको रुपमा पनि कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी निभाएकी छन् ।
लेखकबाट थपस्काउटको जग्गा कब्जामा गृहमन्त्रीको चासो, मन्त्रालयमा आयुक्तसँग छलफल
चैत १५, २०८० बिहिबार
आईजीपी परिर्वतनको तयारीमा गृहमन्त्री लामिछाने, पुग्ला त चलाउनेको भविष्यवाणी ?
चैत १५, २०८० बिहिबार
८ सय ७७ प्रहरी काजबाट फिर्ता
चैत १५, २०८० बिहिबार
आईजीपी परिर्वतनको तयारीमा गृहमन्त्री लामिछाने, पुग्ला त चलाउनेको भविष्यवाणी ?
चैत १५, २०८० बिहिबार
‘बिराट गोल्ड कप फुटबल’ काे मुख्य प्रायोजनमा एनआईसी एशिया बैंक
चैत १५, २०८० बिहिबार
स्काउटको जग्गा कब्जामा गृहमन्त्रीको चासो, मन्त्रालयमा आयुक्तसँग छलफल
चैत १५, २०८० बिहिबार
कोशी प्रदेशले आगलागी पीडित सन्थाल समुदायका लागि स्थायी घर निर्माणमा पहल गर्ने
चैत १५, २०८० बिहिबार
सादा पोशाकमा प्रहरी परिचालन नगर्न हेडक्वार्टरको पत्र
चैत १५, २०८० बिहिबार
नेपालमा बस्छन ६० देशका अवैतानिक वाणिज्यदूत
चैत १५, २०८० बिहिबार