कांग्रेसको ऐतिहासिक दायित्व

सम्पादकीय

२८ पुष, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुको हालै राजधानीमा सम्पन्न भेलाले नेताहरुलाई भागबण्डाको राजनीति त्यागेर राष्ट्रिय दायित्व निर्वाह गर्न चर्काे दवाव दिए । सतहमा देखिंदा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पार्टी महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले बोलाएका थिए उक्त भेला । तर भेलाको अन्तर्य भने कांग्रेसले निर्वाह गर्नुपर्ने ऐतिहासिक दायित्व स्मरण गराउने थियो ।

भेला पार्टीभित्रको गुट बलियो बनाउने हेतुले कसैले बोलाएको भएपनि जिल्ला सभापतिहरुले निकालेको निश्कर्ष भने दूरगामी महत्वको थियो । केवल गुटको पक्षमा मात्र जिल्ला नेताहरुले आफूलाई उभ्याएनन्, पार्टी एकता र इतिहासप्रतिको जिम्मेवारी वोध गर्न नेताहरुलाई झकझकाए । केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवाले बहुमतको आडमा पार्टी सञ्चालन गर्न थालेपछि त्यसको विरोध गर्न भेला डाकिएको थियो । त्यसैले पार्टी संस्थापन पक्षले भेलालाई नकारात्मक रुपमा प्रचार गरेको थियो । तर जब देउवाले भेलामा उपस्थित भएका जिल्लाका नेताहरुलाई भेटे उनले पनि कांग्रेसको ऐतिहासिक दायित्व वोध गरे । जिल्ला जिल्लामा नेताहरुले अनुभव गरेको सत्य बताउने अवसरले देउवा मात्र होइन, गुट चलाउने सबै नेताको आँखा खोल्ने काम भेलाले गरिदियो । भेलाको भावनालाई नेताहरुले राम्ररी अनुभूत गरे भने गुटको धङधङी मेटिने छ, र कांग्रेस आफ्नो ऐतिहासिक दायित्वप्रति उन्मुख हुनेछ ।

किनभने मुलुक बिस्तारै अर्काे अधिनायकवादी शासन व्यवस्थातर्फ धकिलिंदै छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकार देशमा संसदीय प्रजातन्त्रलाई फितलो र निरर्थक बनाउन कस्सिएको छ । त्यसको पछिल्लो प्रकरणका रुपमा संसदलाई बन्धक बनाउनुलाई लिन सकिन्छ ।

भेलाको प्रतिक्रिया स्वरुप हिजो बेलुकी सभापति देउवाले असन्तुष्ट नेता पौडेल र पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासँग लामै छलफल गरे । आफ्नै निवास बुढानिलकण्ठमा बोलाएर देउवाले पार्टीलाई एकढिक्का बनाउनेमा आफू प्रतिवद्ध रहेको बताए ।

इतिहास हेर्ने हो भने मुलुकमा जब जब संकट आईपर्छ नेपाली कांग्रेसले नै मोचन गर्ने गरेको छ । चाहे त्यो राणा शासन फ्याल्न होस् वा पञ्चायती शासन व्यवस्थाको जरो उखेल्न नै किन नहोस् कांग्रेसकै अगुवाइमा निकास आएको छ । पछिल्लो चरणमा माओवादी द्वन्द्व र शाही शासनको बेला पनि मुलुकलाई नयाँ दिशा प्रदान गर्न कांग्रेसले नै नेतृत्व गरेको हो । साथै संविधानसभाबाट संविाधान जारी गर्ने बेला पनि कांग्रेसले नै सरकारको विंडो थामेको थियो ।

त्यसैले कांग्रेसको साथ र समर्थन बिना यो मुलुकले कुनैपनि आन्दोलनमा सफलता प्राप्त गरेको छैन । कांग्रेसको इतिहास फेरि स्मरण गर्नुपर्ने बेला भएको छ । किनभने मुलुक बिस्तारै अर्काे अधिनायकवादी शासन व्यवस्थातर्फ धकिलिंदै छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकार देशमा संसदीय प्रजातन्त्रलाई फितलो र निरर्थक बनाउन कस्सिएको छ । त्यसको पछिल्लो प्रकरणका रुपमा संसदलाई बन्धक बनाउनुलाई लिन सकिन्छ ।

संविधानले उपसभामुखको राजीनामाको प्रक्रिया तोकिदिएको छ । सभामुख र उपसभामुख भनेको कुनै दल विशेषको आदेश मान्ने पद होइन । तर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भने संविधानको अक्षर र भावना विपरित उपसभामुखलाई राजीनामा गर्न फरमान जारी गरिरहेको छ । यसो गर्नु भनेको संसद र संसदीय व्यवस्थाकै अपमान गर्नु हो ।

हेर्दा सामान्य देखिन्छ, संसद् दुईचार दिन पछि धकेलिंदा के पो फरक पर्ला र ? भनेर निश्कर्ष निकाल्नेका लागि घटना ठूलो नहोला । तर यसका पछाडि मुलुकमा संसदीय प्रजातन्त्रप्रति नै वितृष्णा फैलाउने षडयन्त्रका रुपमा त्यसो गरिएको भन्ने अर्थ लगाउने हो भने यसको दुष्परिणाम भयानक हुनसक्छ । सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने सन्दर्भमा विवाद झिकेर संसद् बैठक निरन्तर अवरुद्ध गर्ने काम भइरहेको छ । पुस ४ गते आह्वान गरिएको संसद्को हिउँदे अधिवेशन सूचना टाँसेर पटक पटक स्थगन गरिंदै छ ।

उता, सभामुखमा दावी गरेर उपसभामुखलाई राजीनामा गर्न सचिवालय बैठकबाट निर्देशन दिने काम आफैंमा असंवैधानिक र गलत परम्परा हो । संविधानले उपसभामुखको राजीनामाको प्रक्रिया तोकिदिएको छ । सभामुख र उपसभामुख भनेको कुनै दल विशेषको आदेश मान्ने पद होइन । तर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भने संविधानको अक्षर र भावना विपरित उपसभामुखलाई राजीनामा गर्न फरमान जारी गरिरहेको छ । यसो गर्नु भनेको संसद र संसदीय व्यवस्थाकै अपमान गर्नु हो ।

नेपाली कांग्रेसले यो घटनालाई सामान्य रुपमा लिनु हुँदैन । किनभने प्रजातन्त्र र संसदीय प्रणाली भनेको जनताको विश्वास र भरोसाको बिम्ब हो । त्यसलाई अपमानित गर्ने काम कसैले पनि ग¥यो भने नेपाली कांग्रेसले नै प्रतिरोध गर्नुपर्ने दायित्व हो । कम्युनिष्ट पार्टीको अभिष्ट प्रजातन्त्र र संसद किमार्थ होइन । त्यसैले अहिले नेपाली कांग्रेसका सामुन्ने मुलुकको अस्तित्व र प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउने गहन जिम्मेवारी आइपरेको छ ।

संसदले ती विधेयक पास ग¥यो भने मुलुक एकपटक फेरि निरंकुशताको बाटोमा जाने छ । लोकतन्त्रको सबैभन्दा मजबूत पक्ष भनेकै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो । चित्त नबुझेको कुरा बोल्न वा विरोध गर्न पाउने हक नै लोकतन्त्र हो । तर ओलीको शासनकालमा त्यो हक अधिकार खोस्ने षडयन्त्र शुरु भएको छ ।

नेपाली कांग्रेस भित्रको आन्तरिक प्रजातन्त्र कमजोर छ । नेतृत्वमा पुगेकाहरुले तल्लो तहमा निरङ्कुशता लाद्न खोज्छन् । जसले गर्दा प्राप्त अवसर नै सदुपयोग गर्न चुकेका छन् नेताहरु । नेपाली जनताले पटकपटक बहुमत दिएको छ नेपाली कांग्रेसलाई । सरकारमा पटक पटक नेताहरु पुगेका छन् । तर जो सत्तामा पुग्यो उसैका लागि मात्र हुने गरेको छ । आम कार्यकर्ताको पहँुच दुर्लभ हुने गरेको छ । त्यसैको प्रतिफल हो अहिलेको आकार कांग्रेसको । जनता र कार्यकर्ताको भावनाको कदर गर्न नसक्दाको हविगत हो । यति हुँदा पनि जनताको आस्था र विश्वास कमजोर छैन कांग्रेसप्रति । संसद्मा कांग्रेसको उपस्थिति न्यून भएपनि लोकप्रिय मत त नेकपाकै हाराहारी छ । त्यसको अर्थ जनता कांग्रेसप्रति आस्थावान छन् तर नेतृत्वप्रति चाहिं गुनासो छ । जनताको त्यो भावनाको सम्मान गर्न सक्यो भने कांग्रेसको गुमेको शक्ति क्षणभरमै फर्कने छ । अहिले फेरि मुलुक संकटमा पर्ने अवस्था निर्माण भएको छ । कांग्रेसले आफ्नो ऐतिहासिक दायित्व निर्वाह गर्ने बेला आइसकेको छ ।

लामो संघर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त प्रजातन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकटमा परेको छ । नेकपा अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकार अरिंगाल बाहेक अरुलाई बोल्न समेत नदिने पक्षमा देखिएको छ । मिडिया काउन्सिल विधेयक र सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक समितिबाट पास भएका छन् । संसदले ती विधेयक पास ग¥यो भने मुलुक एकपटक फेरि निरंकुशताको बाटोमा जाने छ । लोकतन्त्रको सबैभन्दा मजबूत पक्ष भनेकै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो । चित्त नबुझेको कुरा बोल्न वा विरोध गर्न पाउने हक नै लोकतन्त्र हो । तर ओलीको शासनकालमा त्यो हक अधिकार खोस्ने षडयन्त्र शुरु भएको छ ।

कांग्रेसले त्यसको डटेर विरोध गर्ने दायित्व निर्वाह गर्नु आवश्यक छ । कांग्रेसले मात्र यो काम गर्ने ताकत राख्छ । त्यसैले पनि कांग्रेस भित्रको एकता अपरिहार्य छ । आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएपनि मुलुकी लोकतन्त्र बलियो बनाउन कांग्रेस फेरि जुर्मुराओस् । अनि मात्र नेपाली जनताको हक अधिकार स्थापित र बलियो हुनेछ ।