संसद नै पंगु बनाउने नेकपाको दाउ

समाचार टिप्पणी

२९ पुस काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र चर्किएको सत्ता संघर्षले सार्वभौम संसद बन्धक बनेको छ, तर यसको प्रतिरोध गर्न कोही अग्रसर भएको छैन ।  स्वयं नेकपा शीर्ष नेताहरु नै अहिले यो प्रकरणमा किं कर्तव्यविमुढ देखिएका छन् । उता, संसदीय प्रजातन्त्रको मसिहाका रुपमा आफूलाई दावी गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससमेत निरिह र बबुरो देखिएको छ ।

जसले गर्दा मुलुक विस्तारै साम्यवादी शासन शैलीतर्फ धकेलिन थालेको त हैन ? भनेर प्रश्न समेत उठेको छ । सतहमा नेकपा भित्रको सत्ता संघर्ष देखाएर भित्र भित्रै संसदीय प्रजातन्त्र नै अफाप सिद्ध गर्ने खेल त भइरहेको छैन ? कतिपयले यो प्रकरणलाई यस्तो कोणबाट समेत हेर्न थालेका छन् । दुनियाँको ध्यान एकातिर तानेर देशमा साम्यवादी शासन स्थापनाको खेल त भइरहेको छैन ?

जनताको प्रतिनिधि संस्था प्रतिनिधिसभालाई करिब चार महिनादेखि खाली राखेर कार्यकारिणी कै हालीमुहाली गर्ने प्रवृत्ति ओलीले प्रदर्शन गर्न थालेका छन् । यो ग्राण्ड डिजाइन अन्तर्गत पनि भइरहेको हुन सक्छ , राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले आशंका प्रकट गरेका छन् । दुनियाँलाई सभामुख पदमा असहमति भएको देखाउने तर संसदीय व्यवस्था नै काम नलाग्ने भन्ने सन्देश दिन पनि यस्तो षडयन्त्र रचिएको हुन सक्छ – आचार्यले भने । नत्र यस्तो गम्भिर सवालमा नेकपाकै शीर्ष नेताहरु किन मौन छन् त ? उनको प्रश्न छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आ –आफ्नै अडानबीच गत सचिवालय बैठकले उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा गर्न आदेश दिएको थियो । तर उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले सचिवालय निर्णयलाई ठाडै चुनौती दिइन् । उनले दुबै अध्यक्षलाई भेटी सभामुखमा आफ्नो दावेदारी पेश गर्दै उपसभामुखबाट राजीनामा नदिने बरु महाअभियोग लगाउन चुनौती दिइन् । उपसभामुखको यस्तो प्रतिक्रिया आएपछि सचिवालय बैठक नै पंगु भएको बुझाई पूर्व माओवादी पक्षको रहेको छ ।

संसद र संसदीय प्रजातन्त्र हाम्रो अभिष्ट होइन , तर तत्काललाई यसको विकल्प सोच्न सक्ने अवस्था पनि छैन –प्रचण्ड निकट नेता हरिबोल गजुरेलले भनेका छन् ।  उनको बुझाई चाहिं पूर्व माओवादीलाई कमजोर बनाउने अभिप्रायले यस्तो खेल खेलिएको हो । यो प्रकरणमा पूर्व एमालेको दोहरो मापदण्ड देखियो । उनले भने – सचिवालय बैठकले गरेको निर्णय मान्दिन भन्दा शीर्ष नेताहरु रमिते बन्ने ? हुनपनि यस सन्दर्भमा पूर्व एमाले नेताहरु झलनाथ खनाल , माधवकुमार नेपाल र वामदेव गौतमले खासै टिप्पणी गरेका छैनन् ।

उपसभामुखलाई राजीनामा गराउने भनी भनिएको निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री ओली अनुपस्थित थिए । संविधानले एउटै दलबाट सभामुख र उपसभामुख बन्न नपाउने व्यवस्था गरेकाले पनि सभामुखमा दावी गर्न उपसभामुखले बाटो खोलिदिनु पर्ने तर्क पूर्व माओवादी पक्षको रहेको छ ।

सभामुख चयन गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओली जसरी भएपनि सुभाषचन्द्र नेम्बाङलाई ल्याउन चाहन्छन् । तर नेम्बाङप्रति पूर्व माओवादी नेताहरुले धेरै विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई फसाउने र वहुचर्चित एवं विवादित अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशनमा नेम्बाङको संलग्नता हुनसक्ने बुझाई पूर्व माओवादीको रहेको छ ।

राजनीतिक सन्तुलनका हिसावले पनि विवादमुक्त रहिसकेको यो सन्दर्भमा अहिले किन पूर्व एमाले नै सभामुख चाहिएको हो ? गजुरेलले आशंका प्रकट गरे – यसका पछाडिको कारण के हो बडाे अनौठो लागिरहेको छ । यसरी सभामुख चयन प्रकृयाले गति लिन नसक्दा प्रचण्ड आफैं दिक्दार भएका छन् ।

प्रचण्ड निकट स्रोत भन्छ – महरालाई फसाउने र एमसीसी प्रकरणमा पार्टीलाई बद्नाम गर्ने संभावना देखिएपछि सभामुखलाई धेरै महत्व दिइएको हो । संसदीय प्रणालीको मूल मर्म नै संसद्को गरिमा बढाउने भएकाले यसको प्रमुख पद खेलांची होइन भन्ने बुझाई प्रचण्ड कम्रेडको रहेको छ भन्दै स्रोत भन्छ – अब त कुनैपनि हालतमा सभामुख पद बुझाइने छैन ।

यो प्रकरणमा गत साता वामदेव गौतम निवास भैंसेपाटीमा प्रचण्डको अगुवाईमा सचिवालय सदस्यको भेला गरी उपसभामुखको राजीनामा माग्ने प्रपञ्च रचिएको भन्दै ओली पनि असन्तुष्ट छन् । अब प्रचण्डजीले नै मिलाउनु हुन्छ भन्दै ओलीले यसबाट पन्छिन खोजेका छन् ।

हुन पनि केही समय यता ओलीको बोली धेरै सुनिएको छैन । नेकपाका शीर्ष नेताहरु मौन रहेपछि प्रचण्ड पनि अब नयाँ रणनीति अपनाउने पक्षमा देखिएका छन् । हिजोबाटै प्रचण्ड कम्रेड पनि पर्ख र हेरको नीतिमा हुनुहुन्छ – स्रोत भन्छ ।
हिजो दिनभरि प्रचण्ड सार्वजनिक रुपमा कुनै राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागी भएनन् ।

आफ्नै निवासमा बसेर निकट नेताहरुसँग परामर्श गरेका प्रचण्ड आज बिहानै गृह जिल्ला चितवन पुगेका छन् । यो समस्या प्रचण्डको एक्लो होइन, सिंगो पार्टीको हो, त्यसैले शीर्ष नेताको पहल नै कुर्ने पक्षमा प्रचण्ड पुगेका छन् । ओलीले आफूलाई गलाउन उपसभामुख तुम्बाहाम्फेको राजीनामा रोकेको बुझाई प्रचण्डको रहेको छ । त्यसैले केही समय यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया नदिने प्रचण्डको रणनीति रहेको उनी निकट स्रोतले बताएको छ ।

उता, संसदीय प्रजातन्त्रलार्ई राजनीतिक अभिष्ट बनाएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले यो प्रकरणलाई सडक पु¥याउन नसकेको भन्दै बुद्धिजीवीले रोष प्रकट गरेका छन् । राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र के सी अहिलेको विषम परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसको मौनता नै नेकपालाई जथाभावी गर्ने शक्ति बनेको प्रतिक्रिया दिन्छन् । संसदीय प्रजातन्त्रका लागि पटक पटक संघर्ष गरेको कांग्रेस अहिले संसदीय प्रणाली कै हुर्मत लिइएको अवस्थामा समेत चूप लागेर बस्नु भनेको कांग्रेसको निष्ठाप्रति नै प्रश्न उठ्नु हो – केसीले भनेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले अहिले विज्ञप्ति मात्र निकालेर विरोधका लागि विरोध गर्ने बेला होइन भन्दै उनले सडकमा आन्दोलनको ज्वारभाटा खडा गर्नुपर्ने दायित्वबाट कांग्रेस विमुख भएकोमा दुख प्रकट गरेका छन् । अब त मुलुक नजानिंदो ढंगबाट कम्युनिष्टीकरणमा जान थालेको छ, लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्था विस्तारै संकुचित हुने पूर्वाधार तयार हुन थालेको बुझाई उनको रहेको छ ।