चन्द समुहले कब्जा गर्दैमा जग्गा कब्जा नहुने सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाको दावी, रावललाई वालुवाटारले धम्काएको निराधार

२ माघ, काठमाडौं । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेकपाको हिंसात्मक गतिविधि सहन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेकपा पार्टीका आतंकवादी क्रियाकलाप सहन नसकिने बताए ।

चन्द समूहले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा प्रकरणका मूख्य आरोपी शोभाकान्त ढकालको घरमा बुधबार बम विस्फोट गराएको थियो । लगत्तै प्रधानन्यायाधिश निवासको पछाडि रहेको ललिता निवासको जग्गामा पनि बम राखी सो जग्गा कब्जा गरेको घोषणा गर्दै पर्चा छरेको थियो ।

उक्त विस्फोट तथा कब्जाको प्रतिक्रियामा बाँस्कोटाले आतंकवादी र हिंसात्मक गतिविधि सहन नसकिने बताएका हुन् ।उनले चन्द समूहले जग्गा कब्जा गर्दैमा कब्जा नहुने भन्दै नेपाल सरकारको जग्गा व्यक्तिलाई दिन नसकिने उल्लेख गरे । बाँस्कोटाले चन्द समूहलाई राजनीतिक प्रक्रियामा आउन यसअघि नै आग्रह गरेको स्पष्ट पारे ।

त्यस्तै उनले नेकपा नेता भीम रावललाई बालुवाटारबाट धम्की आएको कुरा निराधार भएको बताए । विचारमाथि सहमति, असहमति राख्दैमा कसैको ज्यानै लिने धम्की दिन नमिल्नै बताउँदै बालुवाटारबाट धम्की आएको भन्ने कुरा पत्याउन नसकिने बताए ।

पुष २८ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नियोगमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब बढाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता बास्कोटाले जानकारी दिए । यस्तै, बैठकले नेपाल र चीनबीचको फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सन्धिलाई स्वीकृत गरी संघीय संसद्मा जानकारीका लागि पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषदमा पुनः निर्वाचनका लागि ३० लाख रुपैयाँ र सीईडीएडब्लू समिति सदस्य पदमा निर्वाचनका लागि १० लाख रुपैयाँ राष्ट्र संघको नेपाल स्थायी नियोग न्यूयोर्कलाई उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता बास्कोटाले जानकारी दिए ।

बैठकले करिब २ लाख केजी रक्तचन्दन काठ आफ्नै खर्चमा फिर्ता लैजान भारतलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ । साईटिस सन्धीको आर्टिकल भीआईआई (१) बी र संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्रा्ष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७३ को दफा ३० को उपदफा २ र ३ बमोजिम रक्तचन्दन फिर्ता लैजान भारतलाई स्वीकृति दिइएको उनले जानकारी दिए ।