नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठक : बोल्न नपाइने

१५ माघ काठमाडौं । पूर्व एमाले र माओवादीबीचको एकतापछि पहिलो पटक बुधबार बस्न लागेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ‘नेकपा’को केन्द्रीय कमिटी बैठकमा त्यसका सदस्यहरु सिधै आफ्नो धारणा राख्नबाट बञ्चित हुने भएका छन्।

मंगलबारको सचिवालय बैठकले केन्द्रीय सदस्यहरुले बैठकको समूह छलफलमा भाग लिन पाउने तर प्रत्यक्षरुपमा सबै सदस्यलाई सम्वोधन गर्ने गरी आफ्नो धारणा राख्न नपाउने निर्णय गरेसँगै नेकपाको पहिलो केन्द्रीय बैठक औपचारिकतामा सिमित रहने देखिएको छ।

सरकार तथा पार्टी नेतृत्वको आलोचना, एमसीसी लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग सरोकार राख्ने विषय र सरकारमा व्याप्त भ्रष्टाचारबारे सदस्यहरुले धारणा राख्ने निश्चित देखिएपछि उनीहरुका अभिव्यक्ति सञ्चारमाध्यमार्फत आम जनसमुदायमा नपुगोस भन्ने उद्देश्यले नेतृत्वको ठाडो आदेशमा यो निर्णय भएको स्रोतले बतायो।

पछिल्लो पटक भएको स्थायी कमिटी बैठकमा सबै ४५ जना मध्ये अधिकांश सदस्यहरुले आआफ्नो धारणासहित आलोचना गर्दा सरकार र पार्टी नेतृत्वलाई घाटा भएको विश्लेषणका साथ केन्द्रीय सदस्यहरुमाथि एकलरुपमा बोल्न बन्देज लगाइएको हो। सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार सचिवालयको यो निर्णयलाई केन्द्रीय सदस्यहरुले कुनरुपमा लिनेछन् त्यो भोलिको बैठकमा थाहा हुने छ। तर यो निर्णयको प्रतिक्रिया, अवज्ञा र वहिष्कारसम्मका संभावनाहरुका संकेत देखा परेका छन्।

यस निर्णयबारे प्रतिक्रिया जनाउँदै एक केन्द्रीय सदस्यले भने,‘ पार्टीभित्र प्रजातान्त्रिक अभ्यास झन सांघुरिदै गएको सन्देश यो निर्णयले दिएको छ । हाम्रा अभिव्यक्ति र विचार पार्टी संयन्त्रभित्रै गर्न नपाउने हो भने पार्टीलाई दुई अध्यक्षहरुले आफ्नो खल्तीमा राख्नु उपयुक्त हुने छ। नेताको सँधै सुनेको भाषणका लागि मात्रै यत्रो तामझाम किन ?’

आजको बैठकमा सबैभन्दा पहिले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन मन्तव्य दिने छन्। त्यसपछि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो र ओलीको तर्फबाट राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्ने छन् । र प्रचण्डले पछिल्लो पटकको स्थायी कमिटी बैठकमा पेश गरेको प्रतिवेदन कट एण्ड पेस्ट गरी प्रस्तुत गर्ने बुझिएको छ ।

त्यसपछि महासचिव विष्णु पौडेलले सांगठनिक प्रतिवेदन र विधान संशोधनको प्रस्ताव पेश गर्ने छन्। अन्तमा हरेक प्रदेशका अध्यक्षहरुले आफ्नो प्रदेशको सांगठनिक रिपोर्ट प्रस्तुत गरेपछि समग्र प्रतिवेदन र प्रस्तावबारे छलफल गरी सुझाव पेश गर्नका लागि समूह विभाजन गरिने छ।

४४३ सदस्यमा २९, ३० जना समेटेर १६ वटा समूह बनाइने छ । समूहहरुकाबीच अन्तरक्रिया र छलफल असंभव हुने गरी कम्तीमा चार चार किलोमिटर टाढाँका तीन ठाउँ राष्ट्रियसभा गृह, पार्टी मुख्यालय धुमबाराही र पेरिसडाँडामा पर्सि १६ गते मात्रै ती समूहले छलफलको मौका पाउने छन।

१७ गते फेरी सबै समूह राष्ट्रियसभा गृहमा सामेल हुने छन् जहाँ समूह नेताहरुले पालैपालो २० मिनेट भित्रमा समूहको निष्कर्ष र सुझाव पेश गर्नु पर्ने छ । यो कार्यक्रम १८ गते भित्र सक्ने योजना पार्टी नेतृत्वले बनाएको छ। अन्तत स् १९ गते अध्यक्ष दाहालले जवाफ दिएर बैठक समाप्त गरिने छ।