नाम सहकारी, काम व्यापारी

१८ माघ, काठमाडौं । ‘नाम सहकारी, काम व्यापारी’ यो कुरा आजभोली फुटपाथ र गोरेटाहरुमा सुन्न पाइन्छ । आर्थिक क्रियाकलापका क्षेत्रमा सहकारीको योगदान महत्वपूर्ण रहे पनि उत्पादनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त भएको पाइँदैन । देशभर झण्डै ३५ हजार सहकारी संस्थासँग झण्डै रु सात खर्ब बचत छ ।

तर उत्पादनका क्षेत्रमा पूँजी परिचालन हुन नसक्दा आयात प्रतिस्थापन गर्न नसकिएको टड्काराे यथार्थ प्रष्ट छ । या भनौं सहकारीले आफ्नो मुल मर्म र धर्मलाई आड बनाएर व्यापारी र पहुँचवालाको पक्षमा काम गरेपछि सहकारी संस्था व्यापारीक घराना जस्ता बन्न पुगेका छन् ।

मुलुकको अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा सहकारीकर्मीसँगको बचतको अंश हेर्दा उल्लेखनीय रहेको पाइन्छ । साना साना पुँजीलाई बचतको रुपमा स्वीकार गर्ने र त्यही पूँजी सहकारी सदस्यको अलि पहुँचवाला र व्यापारीक पृष्ठभूमीका व्यक्तिहरुले चलाउँदै जाने गरेको तथ्य साँचो हो ।

सहकारीले विपन्न र आर्थिक अवस्था कमजोर भएको मनिसको आयस्तर बढाउन भन्दा पनि सक्षम र व्यापारीक पृष्ठभूमीको व्यक्तिलाई सहजै कर्जा लागनी गर्ने परिपाटीका कारण सहकारीलाई कृषि कर्ममा लागेको निम्न आयस्तर भएका नागरिकले व्यापारीक संस्थाको रुपमा चिन्न थालेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि सरकारले सदनमा रु १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख बजेट प्रस्तुत गर्दै गर्दा कूल बजेटको झण्डै ४६ प्रतिशत अर्थात् रु सात खर्ब बचत सङ्कलन गरेका सहकारीकर्मीबाट उत्पादनका क्षेत्रमा ठोस लगानी भने भएको देखिँदैन ।

राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको योगदान पाँच प्रतिशत रहेको दाबी गरे पनि उत्पादनका क्षेत्रमा जम्मा ३०० सहकारी संस्था आबद्ध रहेको बताउँछन् । उक्त सहकारी संस्था कृषि तथा कृषिजन्य वस्तु र घरेलु तथा हस्तकलाका सामग्री उत्पादनमा सीमित छन् ।

कँडेलले व्यक्त गरेको धारणालाई आधार मान्दा सङ्ख्याका आधारमा उत्पादनतर्फ जम्मा शून्य दशमलव आठ पाँच प्रतिशतको सहभागिताले समाजवादतर्फ उन्मुख नेपालको अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदानलाई ठोस उपलब्धिका रूपमा मूल्याङ्कन गर्न सकिँदैन ।

आजभन्दा ६० वर्ष पहिले अर्थात् विसं २०१६ मा पहिलो सहकारी ऐन आएको थियो । पहिलो ऐन आएको छ दशकपछि सहकारी संस्थामा प्रत्यक्ष ६३ हजार व्यक्ति आबद्ध छन् । विसं २०६८ को जनसङ्ख्यालाई आधार मान्दा सहकारीमा आबद्ध रहेको जनसङ्ख्या शून्य दशमलव दुई चार प्रतिशत हुन आउँछ । विसं २०६८ को जनसङ्ख्या दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ छ ।

कूल जनसङ्ख्याका आधारमा शून्य दशमलव दुई चार प्रतिशत जनसङ्ख्यासँग रु सात खर्ब बचत सङ्कलन हुनु तर उत्पादनका क्षेत्रमा भने शून्य दशमलव आठ पाँच प्रतिशतमा सीमित हुनुले नेपालको सहकारी क्षेत्र सीमित व्यक्तिको वरिपरि अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भइरहेका कारण गरीब दिन प्रतिदिन गरीब र धनी दिनप्रति धनी हुँदै गएका यो बलियो प्रमाण हो ।

संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य घनश्याम खतिवडाले नेपालका अधिकांश सहकारी संस्थाले पैसा किन्ने, बिक्री गर्ने, सान्दर्भिक ब्याजदर लागू नगर्ने र उद्देश्यअनुसार काम नगरेको बताएका छन् ।

सहकारी ऐन, २०७४ को परिच्छेद ७ को दफा ५० मा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सदस्य केन्द्रित भई बचत तथा ऋणको कारोवार गर्नुपर्ने, दफा ५१ ले सन्दर्भ ब्याजदर तोक्न सक्ने र तोकिएको ब्याजदर लागू गर्नुपर्ने तथा दफा ५० को उपदफा २ मा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्नेगरी दर्ता भएका संस्थाबाहेक अन्य विषयगत वा बहुउद्देश्यीय संस्थाले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्न पाउने छैनन् भनी उल्लेख गरिएको छ ।

सहकारी क्षेत्रका जानकार पारितोष पौड्यालले ऐनमा उल्लेख भएका शर्तअनुसार सहकारी संस्था सञ्चालनमा आउन नसकेकाका कारण वित्तीय अनुशासन कायम गर्न मौजुदा सहकारी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।

वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारीको ब्याजदर तोक्न नमिल्ने जनाएको छ । खुला बजार अर्थनीतिलाई नेपालले अवलम्बन गरेको हुँदा ब्याजदर तोक्न नमिल्ने बैंकले जनाएको हो । यद्यपि राष्ट्र बैंकले ब्याज र ऋणको अन्तर (स्प्रेडदर) भने तोक्न सक्ने प्रावधान छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत साउन ८ गते सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकका लागि चार दशमलव चार प्रतिशत र सहकारी ऐन २०७४ लागू भएको तीन वर्षपछि ऐनको दफा ४१ बमोजिम समितिको सिफारिशमा सहकारी संस्थाका लागि छ प्रतिशत स्प्रेडदर निर्धारण भएको थियो ।

नेपालका ३५ हजार सहकारी संस्थामध्ये लगभग २२ हजारले वित्तीय कारोवार गर्छन् । उक्त संस्थाको वित्तीय नियमन गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छैन । बचत तथा ऋण परिचालन गर्दै आएका २२ हजार सहकारी संस्थाले थोरैमा १२ प्रतिशतदेखि बढीमा १८ प्रतिशतसम्म ब्याज असुल्ने गरेका बताइन्छ । यद्यपि सहकारी संस्थाले ब्याजवापत १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज असुल्न नपाउने नीति छ ।

राज्यले अर्थतन्त्रका तीन खम्बामध्ये सहकारीलाई तेस्रो खम्बाका रूपमा स्वीकार गरेको छ । सहकारी संस्थाले उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी गर्दा राज्यले हरेक क्षेत्रमा अनुदान, ब्याज कटौती, भन्सार छुटलगायतको सुविधा दिने व्यवस्था छ ।

आव २०७६/७७ को बजेटमार्फत सरकारले उत्पादन वृद्धि, बेरोजगारको अन्त्य र निर्यातमा जोड भन्दै सहकारीका प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु सात अर्ब ६९ करोड ७७ लाख रकम विनियोजन गरेको छ । जुन रकम चालू आव २०७५/७६ को भन्दा ९१ दशमलव शून्य चार पाँच प्रतिशतले बढी छ ।

नेपालमा सहकारी आन्दोलनको इतिहास लामो छ । विसं २०१३ चैत्र २० गते चितवनको बखानपुरमा स्थापना भएको ऋण सहकारी संस्था नेपालको पहिलो सहकारी संस्था हो । सहकारी संस्थाको स्थापनाका कारण सामाजिक सद्भाव, एकता र मेलमिलापमा मद्दत पुगे पनि उत्पादन वृद्धिका क्षेत्रमा भने उल्लेखनीय योगदान पुगेको देखिँदैन । राजाराम कार्कीको सहयोगमा