सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरी नै घरेलु कामदार ! राज्यको सुविधामा नेता र हाकिमको मस्ती

१ फागुन, काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरी नै घरेलु कामदार छन् भन्दा र सुन्दा जति नमिठाे लाग्छ त्यति नै नमिठाे र नमज्जा त राष्ट्र सेवा गर्न भनेर भर्ना भएका करिब चार हजार सुरक्षाकर्मीलाई लागेकाे हाेला । गृह मन्त्रालयकाे तथ्यांकमा यही छ ।

राज्यको सुविधामा नेता र हाकिमको मस्ती चलेकाे लामाे समय भइसक्याे । पटक पटक समाचारहरू बाहिर आएका छन् तर हाकिम र नेताहरूको घरमा घरेलु कामदार बनाइएकाहरू अझै  मुक्त हुन सकेका छैनन् । राज्यको सुविधा पाउने सुरक्षाकर्मीलाई हाकिम र नेताले आफ्नो सुरक्षा मात्र होइन, घरका भाँडा माझ्नेदेखि बारी खन्नेसम्मका काममा लगाएका छन् ।

त्यसरी घरेलु कामदार भएर काम गर्ने तल्लाे दर्जाका जवानहरूले पाउने गरेकाे सेवा सुविधादेखि रासन भत्तामा समेत नेता र हाकिमकाे दाहिनेहात चल्ने गरेकाे छ । जति सुविधा र रासन उनिहरूकाे लागि छुट्टएर जान्छ त्याे उनीहरूले पउँदैनन् । दुर्व्यवहार र हप्कदप्की खाएर नै उनीहरू मालिककाे सेवामा खट्न बाध्य छन् ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा नेपाली सेनामा करिब चार हजारको संख्यामा सुरक्षाकर्मी घरेलु कामदारको रूपमा खटिएका छन् । कतिपय सुरक्षाको नाममा त केहीलाई सहयोगीकै रूपमा यसरी दुरुपयोग हुँदै आएको छ । कार्यालय सहयोगी तथा पिपाका नाममा भर्ना भएका कर्मचारी मात्र होइन सिपाही, हवल्दार तथा असइसम्मका सुरक्षाकर्मीलाई घरेलु कामदार बनाइएको छ ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट करिब १५–१५ सय उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको घरमा कार्यरत रहेको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक छ । त्यस्तै नेपाली सेनाबाट करिब एक हजार कर्मचारी यसरी नेता तथा हाकिमका घरमा खटिएका छन् । उनीहरूलाई हटाउन पटक–पटक प्रयास हुँदा पनि गृह मन्त्रालय तथा सैनिक मुख्यालय सफल हुन सकेको छैन ।

नेपाल प्रहरीले सुरक्षा सेवा निर्देशनालयअन्तर्गत सुरक्षा समितिको बैठकअनुसार पिएसओ खटाउँछ । निर्देशनालयअन्तर्गत हाल करिब एक हजार प्रहरी खटिएका छन् । त्यसबाहेक पनि विभिन्न कार्यालयबाट करिब पाँच सय प्रहरी हाकिमहरूको घरमा खटिएको स्रोत बताउँछ ।

नेपाल प्रहरीमा पूर्वडिआइजीलाई एक तथा पूर्वएआइजीलाई दुईजना सहयोगीको सुविधा दिने निर्णय भएको छ । त्यस्तै, पूर्वआइजिपीले तीनजना पाउँछन् । एकातर्फ कानुनविना नै सामान्य निर्णय गरेर यसरी सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग हुँदै आएको छ भने अर्कोतर्फ तोकिएभन्दा धेरै उनीहरूले लगेका छन् ।

बहालवाला प्रहरी अधिकारीले अझै धेरै सुरक्षाकर्मीलाई घरको काममा लगाएका छन् । इन्चार्जका रूपमा काम गर्ने धेरै प्रहरीले आफ्नो घरमा प्रहरीलाई राखेका छन् । कर्मचारी प्रशासन, बजेट, सचिवालयजस्ता निकायका कार्यरत प्रहरीले समेत घरमा कामदार राखेका छन् । धेरै दुरुपयोग भएको भन्दै पछिल्लो डेढ वर्षमा करिब चार सय प्रहरीलाई फिर्ता गरिएको थियो । विगतमा दरबन्दी लगाएर विभिन्न नेताको घरमा खटाइएकालाई समेत फिर्ता गरिएको छैन । फिर्ता गर्दा नेताहरू रिसाउने र आफूहरूविरुद्ध लाग्न सक्ने ठानेर आईजिपी नै डराउने गरेको एक प्रहरी अधिकारीले बताएको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।

सशस्त्र प्रहरीमा अत्याधिक दुरुपयोग

घरेलु कामदार, चालक तथा अन्य सहयोगीका रुपमा प्रहरी दुरुपयोग सबैभन्दा धेरै सशस्त्र प्रहरी बलमा छ । पहिलेदेखि नै आईजिपीहरूले आफू निकट नेता मात्र होइन व्यापारीको घरमा समेत सहयोगी खटाउँदै आएका छन् । सशस्त्र प्रहरीका कतिपय कर्मचारी व्यापारीहरूको घरमा समेत कार्यरत छन् ।

सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले पनि कतिपय व्यापारीहरूले सशस्त्र प्रहरीको चालक प्रयोग गर्दै आएका छन् ।’ प्रहरी महानिरीक्षकले नेताहरूलाई खुशी बनाएर आफ्नो पद टिकाउन समेत सुरक्षाकर्मीलाई घरेलु कामदारमा पठाउने गरिएको छ ।

सेनाका कर्णेलका घरमा समेत घरेलु कामदार

नेपाली सेनामा प्रमुख सेनानी(लेफ्टीनेन्ट कर्णेल)सम्मका अधिकारीले घरमा एक सहयोगीको सुविधा पाउँदै आएका थिए । मंसिरदेखि प्रमुख सेनानीले पाउने सुविधा हटाएर महासेनानी (कर्णेल)सम्मले मात्र पाउने निर्णय गरिएको छ । कर्णेलसम्मले पाउँदा पनि एक हजार भन्दा धेरै सैनिक हाकिमका घरमा कामदार बन्न बाध्य छ । विगतमा उच्च अधिकारीले धेरै सहयोगीको सुविधा पाउनेमा हालै कटौती गरिएको र यो सुविधा नै बन्द गर्नेबारे समेत छलफल भइरहेको सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले बताएका छन् ।

अवकाशप्राप्त प्रधानसेनापतिले १० जना सहयोगी पाउने गरेका छन् । निधन भइसकेका प्रधानसेनापतिको घरमा समेत कतिपय सैनिक कार्यरत रहेको स्रोत बताउँछ । नेपाली सेनामा अवकाशप्राप्त रथीले पाँच, उपरथीले चार, सहायक रथीले तीन तथा महासेनानीले एक जना सहयोगीको सुविधा पाउँदै आएका छन् । गत बैशाख १७ गते बसेको सेनाको प्रिन्सिपल स्टाफ अफिसरको बैठकमा १÷१ संख्या कटौती र प्रमुख सेनानीलाई नदिने निर्णय भएको हो ।

कटौती गर्नुअघि सहयोगीका रुपमा एक हजार दुई सय ८० जना बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त अधिकारीको घरमा कार्यरत थिए । अहिले यो संख्या केही घटेको छ । कसैले लुकाएर घरेलु कामदारमा सम्बन्धित कार्यालयको कमाण्डरलाई कारबाही गर्ने परिपत्र भएको छ । ‘सैनिकलाई सहयोगीका रुपमा खटाउने सिष्टम नै गलत छ भन्ने चिफसाबको धारणा छ,’ प्रवक्ता पाण्डे भन्छन्,‘विस्तारै यसलाई पूरै हटाउनेबारे तयारी छ, विकल्पबारे छलफल भइरहेको छ ।’

भ्रष्टाचार मुद्दामा ‘फरार’ गच्छदारलाई प्रहरीबाट १३ सहयोगी

बालुवाटार जग्गा अनियमितता प्रकरणमा कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारलाई अख्तियारले फरार अभियुक्तका रूपमा मुद्दा दायर गरेको छ । कानुनी रूपमा फरार रहेका उनको सेवामा नेपाल प्रहरीका १३ जना खटिएका छन् । उनको घरमा खाना पकाउनेदेखि गाडी चलाउनेसम्म प्रहरी छन् । पूर्वगृहमन्त्रीको हैसियतमा उनले यसरी सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग गरेका हुन् । भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भइसकेपछि पनि उनको घरमा खटिएका प्रहरीलाई गृह मन्त्रालयले फिर्ता बोलाउन सकेको छैन ।

आफ्ना पिएसओलाई समेत उच्चपदस्थहरूले सुरक्षाभन्दा पनि सहयोगीका रूपमा खटाउने गरेका छन् । त्यही कारण चिनजानका प्रहरीलाई धेरैले राख्ने गर्दछन् । यो गलत भएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । घरमा सहयोगीका रूपमा बस्दा नियमित तालिमसमेत नहुने र उनीहरूले ‘पुलिसिङ’ नै बिर्सिएर कामदार नै बन्ने गरेका छन् ।

यसरी सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग गर्नेमा उनी मात्र होइन सबै गृहमन्त्री छन् । पूर्वगृहमन्त्रीहरू विमलेन्द्र निधि, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, भीम रावल, कृष्णप्रसाद सिटौला, रामचन्द्र पौडेल, कमल थापा, प्रकाशमान सिंह, जनार्दन शर्मालगायतले एक दर्जन प्रहरी घरमा राखेका छन् । कतिपयले धेरै सुरक्षाकर्मी प्रयोग गर्दै आएको र फिर्ताको पहल भइरहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्मा बताउँछन् ।

गत साता गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएका सचिव महेश्वर न्यौपानेको सुरक्षामा प्रहरी प्रधान कार्यालयले असइ दिलीप पुडासैनीलाई पठाएको थियो । तर, सचिव न्यौपानेले उनलाई पिएसओमा राख्न मानेनन् । चिनजानका आधारमा कार्यदलमा कार्यरत सइ महेश केसीलाई पठाउन लगाए । सुरक्षा सेवा निर्देशनालयबाट पिएसओ खटाउने भए पनि उनले नियम मिचेर कार्यदलबाट झिकाएका थिए ।

मन्त्रीहरूको उदाहरण पनि त्यस्तै छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को सुरक्षामा सइको कमाण्डमा प्रहरी खटिएको छ । तर, वनमन्त्री शक्ति बस्नेतको सुरक्षाका लागि भने इन्स्पेक्टरको कमान्डमा प्रहरी खटाइएको छ ।

सुरक्षाका नाममा प्रहरी कर्मचारीको व्यापक दुरुपयोग भएपछि गृह मन्त्रालयले धेरै कटौती गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यससम्बन्धी कार्यविधि बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको ६ महिना भइसकेको छ । तर, नेताहरूकै दबाबमा कार्यविधि पास हुन सकेको छैन । ‘कार्यविधि पास भएलगत्तै धेरै प्रहरी तान्ने योजना बनाएका थियौँ,’ गृहका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर, कार्यविधि नै पास हुन सकेन ।’