निराशामा बितेको दुई वर्ष

सम्पादकीय

४ फागुन काठमाडौं । प्रधानमन्त्री के पी ओलीको दुई वर्षे कार्यकालको फेहरिस्त सुनेपछि नेपाली जनतामा थप निराशा बढेको छ । हिजो संसद्को प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो सरकारका उपलव्धि सुनाउँदै थिए, त्यही बखत आम मानिसको आक्रोशको पारा भने उकालोलाग्दो थियो । दुई वर्षे कार्यकालमा नेपाल र नेपाली जनताले अप्राप्त उपलव्धि हासिल गरेको उनको भाषण फगत गँजेडी गफ लाग्दैथ्यो ।

विगतमा उनले बाँडेका आश्वासन र लक्ष्यको लामै फेहरिस्त थिए । तर ती कुनै पनि पूरा भने हुन सकेको देखिंदैन । यद्यपि ओली भने आफ्नो कार्यकाल स्वर्ण कालका रुपमा चित्रण गर्दै थिए । पूर्ण वहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीको वचनप्रति जनतामा आशा र भरोशा जागेकै थियो । चुनाव ताका उनी भन्थे– वहुमत देउ म विकास दिन्छु । यस्तै , मलाई जिताउ, समृद्धि र समाजवाद दिन्छु । जनताले आफ्नो काम गरे । अर्थात , ओलीलाई वहुमत दिए । तर ओलीले जनतालाई न त विकास दिए , न समृद्धि नै । दिए त केवल भुक्तमान , अभाव र निराशा ।

गएको दुई वर्षको उनको कार्यकालको इमान्दार समीक्षा गर्ने हो भने उपलव्धि न्यून, गफ ज्यादा भएका छन् । जसले गर्दा ओलीको ओज र कद दुबै दबिएको छ । पार्टी भित्र होस् वा सरकारमा उनको भाउ खस्किएको छ । उनको आक्रमक शैली प्रतिरक्षात्मक बन्न पुगेको छ । राणा कालपछि ढुक्कले सत्ता चलाउन पाउने हैसियतमा नेपाली जनताले ओलीलाई नै पुगाएका हुन् । पाँच वर्षे कार्यकाल सहज छ । पार्टी भित्र र बाहिर कतैबाट उनलाई चुनौती छैन , सत्ता सञ्चालनका लागि । तर उनको गति र मति भने सबैभन्दा निरिह र गतिछाडा प्रतीत हुन्छ । सरकारका तीनवटै तहमा उनको एकछत्र छ । स्थानीय , प्रदेश र संघमा उनको एकलौटी जस्तो छ । कसैले उनलाई हल्लाउन सक्ने ल्याकत देखिंदैन ।

तर जनताले अनुभूत गर्न पाउने खालको एउटै काम गरेको चाहिं देखिएको छैन । उनले चाहेका भए अहिले नेपालको गेम चेञ्जरको खाका तयार गर्न सकिन्थ्यो । यो सरकारले चाहँदा गर्न नसकिने काम के थियो र ? तर उनले चाहेनन् वा उनलाई गर्न दिइएन , त्यो उनै जानुून् । तर नेपाली जनताले भने राहतको अनुभूति गर्ने एउटै ठाउँ पाएका छैनन् । बढो तामझामका साथ उनले थालेका सामाजाकि सुरक्षा कार्यक्रमप्रति कसैको विश्वास जागृत भएको छैन । प्रधानमन्त्री कृषि र रोजगार कार्यक्रम आसेपासेको कमाउ धन्दा मात्र भएको छ । रेल र पानी जहाजका गफ आज ठूलो मजाक बनेको छ । तर ओलीको हठ उस्तै छ ।

सामान्य मानिसको रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थसँग गाँसिएका मुद्धा ओझेलमा परेका छन् । सरकारका तीनवटै तहबीचको अधिकार बाँडफाँटको विषय विवादास्पद बनेको छ । केन्द्रको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न ओली अनुदार देखिएको गुनासो जनप्रतिनिधिहरुको रहेको छ । असीमिति अधिकार केन्द्रिकृत गर्ने ओलीको चाहले सरकारमा मात्र नभई स्वयं पार्टी पंक्तिमा समेत ठूलै समस्या बनेको छ । लोकतन्त्र भन्दा शक्तिको भोकले ओली आशक्त बनेको अवस्था छ ।

सत्तामा पुगेपछि लुई चौधौंको जस्तो म नै राज्य हँु भन्ने दम्भ उनमा झाँग्गिएको छ । जनविरोधी ऐन कानून बनाउन उनी हतारिएका छन् । अनि भन्छन् जनतालाई सहज भएको छ । जबकी उनका हरेक निर्णयमा जनताको विमति देखिएको छ । उनको दुई वर्षे कार्यकालले आगामी तीन वर्षको आँकलन र अनुमान गर्न नेपाली जनता विवश भएका छन् ।

सुशासन र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको गफ दिएर नथाक्ने ओलीले संसद्मा ललिता निवास प्रकरणमा ठूलै माछा फसेको अनुभव सुनाए । जबकी उनकै चण्डमुण्डका कारण यो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुुन्धान आयोग विवादको खाडलमा जाकिएको चाहिं उनले बिर्सिए । पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल र पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई समेत यो प्रकरणमा न्यायिक कठघरामा ल्याउन सघाएको भए ओलीको भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता साँच्चै पत्यार लाग्दो हुने थियो ।

साथै, यति होल्डिङ्ससँगको मितेरी साइनो चँुडाएर छानबीन गर्न सकेको भए जनतामा एकखाले आशाको सञ्चार हुने थियो । तर ती काम उनले गरेनन् र गर्न आवश्यक पनि ठानेका छैनन् । केवल शव्दजाल रचेर जनतालाई भ्रमित पार्ने नाकाम प्रयत्न भने उनी गरिरहेका छन् । दुई वर्षको अवधिमा उनले दर्शाएको कार्यशैली र व्यावहारबाटै बाँकी समयको समेत आँकलन गर्न सकिने भएकाले आम जनताले वाँधी तीन बर्षको गन्तव्यसमेत पहिल्याइ सकेका छन् ।

लामो संघर्ष र बलिदानीपछि नेपाली जनताले प्राप्त गरेको लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणालीको क्षयिकरण नै ओलीको बाँकी समयको मूल कार्यदेश हुनेमा अब कुनै आशंका रहेन । नागरिक समाजले खबरदारी गर्ने र आमसञ्चार माध्यमले पहरेदारी गर्ने हो भने ओलीको कार्यशैलीमा बदलाव ल्याउन नसकिने नै पनि होइन । तर सामान्य प्रयासले मात्र ओलीको बोली र व्यावहारमा बदलाव ल्याउन भने सहज छैन ।