सुशासनले गृहलाई भन्यो, रेडक्रसलाई कानूनको दायरामा ल्याउनुस

८ फागुन, काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कानूनको दायरामा ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ । रेडक्रसले धेरै अनियमितता गरेको भन्दै समितिले कारबाहीको माग गरेको हो । समितिले छानविन गरी नियमको दायराभित्र ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

रेडक्रसले जिल्ला प्रशासन कार्यलयलाई कुनै जानकारि नै नदिई १६ पटकसम्म विधान संशोधन गरेको, सरकारलाई जानकारी नगराई करोडौं अनुदान लिएको र हालै भक्तपुरमा निर्माण गर्न लागेको गोदामघर निर्माणमा ब्यापक अनियमितता गरेको भन्दै संसदीय समितिमा उजुरी परेको थियो ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले रेडक्रसले धेरै अनियमितता गरे पनि कानूनको अभावमा कारबाही गर्न नसकेको बताएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुन अभावमा अनुसन्धान गर्न नमानेको र व्यक्ति नठगिएकाले ठगी मुद्दा लगाउन पनि नसकिएको थापाले बताए । अहिले रेडक्रसको अनियमितताबारे महानगरीय परिसरले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।