इरानी संसदीय निर्वाचनमा पुरातन राजनीतिक प्रणालीकै पक्षमा जनताको समर्थन

९ फागुन एजेन्सी । इरानीहरूले शुक्रबार नयाँ संसदको लागि मतदान गरिरहेका छन् । इरानमाथि अमेरिकी आर्थिक प्रतिबन्ध र इरानलाई कुटनीतिक रुपमा अलग्याइएको अन्यौलग्रस्त अवस्थामा इरानी जनताले मतदानमा भाग लिइरहेका छन् । सात हजारभन्दा बढी निकै शसक्त उम्मेद्वारहरूको नाम हटाइएकाले चुनावमा मतदाताको संख्या कमै रहने अनुमान गरिएका छन् । उम्मेदवारको सूचीबाट हटाइएका व्यक्तिहरुमा खासगरी सुधारवादीहरुको संख्या ठूलो छ ।

इरानी नेताहरु र सरकारी मिडियाले मतदाताहरुलाई मतदानमा व्यापक सहभागिता जनाउन आग्रह गरेका छन् र कसैले यो चुनावलाई धार्मिक कर्तव्यको रुपमा पनि चित्रित गरेका छन् । इरानका सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खामेनीले तेहरानको आफ्नो कार्यालय नजिकैको मस्जिदमा मतदान गर्दै इरानीहरूलाई चुनावमा भाग लिन आग्रह गर्नु भएको थियो । निर्वाचन कार्यक्रम बिहान ७ बजे नै शुरु भएको छ ।

“इरानको राष्ट्रिय हितप्रति ध्यान दिने जोकोहीले पनि चुनावमा भाग लिनु पर्दछ,” उनले भने । यसै साताको सुरुमा खामेनीले ठूलो संख्यामा हुने मतदानले इरान बिरूद्ध अमेरिकी र इजरायली समर्थकहरुको “षडयन्त्र र योजना” विफल हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। “संयुक्तराज्य अमेरिकाको अधिकतम दबाबको नतिजा के हुन्छ भनेर हाम्रा दुश्मनहरूले हेर्न चाहेका छन्,” उनले अमेरिकाको प्रतिबन्ध र वासिङ्टनको दबाबलाई औंल्याउँदै भने । अमेरिकाले इरानी तेल विदेशमा बिक्री गर्न रोक लगाउनुका साथै इरानी अर्थ व्यवस्थालाई मन्दीतर्फ धकेलेको छ ।

मतदानको पूर्वसन्ध्यामा ट्रम्प प्रशासनले इरानको सर्वोच्च संरक्षक परिषद ‘गार्डियन काउन्सिल’ का अध्यक्ष समेत दुई वरिष्ट अधिकारी तथा निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिका तीन सदस्यमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएका अधिकारीहरुले ७ हजारभन्दा बढी उम्मेदवारलाई चुनावी प्रतिस्पर्धामा भाग लिन बन्देज लगाई इरानी जनताको स्वतन्त्र आवाज दबाउन मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गरेको छ ।

चुनावमा अयोग्य घोषित उम्मेदवारहरुले २९० सिटको संसदमा २०८ स्थानमा उम्मेदवारी दिएका थिए । संयुक्तराज्य अमेरिकासँगको तनावबीच यो चुनावबाट पनि संसदमा कट्टरपन्थीहरुको बाहुल्यता हुने निश्चित छ । गत जनवरीमा अमेरिकाको हवाई हमलामा इरानका वरिष्ट जनरल कासेम सोलेमानीको हत्या भएपछि अमेरिकासँगको सङ्कट अझ गहिरिएको छ ।

यही तनावका बीच इरानी सेनाले भूलवस गरेको क्षेप्यास्त्र प्रहारका कारण इरानबाट उडेको युक्रेनी यात्रुबाहक बिमान खस्यो, र त्यसमा सवार सबै १७६ जनाको मृत्यु भएको थियो । मारिएकाहरूमध्ये अधिकांश व्यक्ति इरानी थिए । बिमान खसालिएको विषयलाई इरानी अधिकारीहरुले ढाकछोप गरेको भन्दै इरानी जनताले इरानी सरकार विरुद्ध आक्रोश पोखेका थिए । अहिले बढ्दो आर्थिक कठिनाइको समयमा चुनाव हुँदैछ ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग गरिएको आणविक सम्झौता फिर्ता लिएर इरान विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएसँगै इरानमा आधारभूत सामानमा चरम मूल्यवृद्धि भएको, मुद्रास्फीति र बेरोजगारी बढेको तथा स्थानीय मुद्राको गिरावट भएको छ । आर्थिक समस्याहरूकै कारण नोभेम्बरमा सर्वसाधारण इरानीले सरकार विरोधी प्रदर्शन पनि गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समूहहरूले यी प्रदर्शनका क्रममा कम्तिमा ३०० जनाको मृत्यु भएको बताएका छन् ।

इरानको संसदले युगान्तकारी नीतिहरू बनाउने सामथ्र्य राख्दैन, तर यसले सरकारको वार्षिक बजेट र मन्त्रीहरूको सम्भावित महाभियोगका बारेमा छलफल गर्दछ । इरानको मुख्य शक्ति अन्ततः खामेनीमै निहीत छ, र उनीबाटै मुख्य मामिलामा अन्तिम निर्णय हुन्छ । कट्टरपन्थीहरुको बाहुल्य रहने संसदले इरानी क्रान्तिकारी गार्डको बजेट बढाउन सक्दछ । इरानको शक्तिशाली सेना ठानिएको गार्डमाथि अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

संसदका वर्तमान सभामुख अली लारीजानीले ११ बर्षपछि पद छाड्ने निर्णय गरेको छ र उनी चुनावमा उठ्नु पनि भएको छैन । तेहरानका पूर्व मेयर एवं क्रान्तिकारी गार्डतर्फ वायुसेनाको पूर्व प्रमुख समेत रहिसकेका मोहम्मद बाखर कलिबाफले लारीजनीको उत्तराधिकारी हुने सम्भावना छ । सन् २०१६ मा गठित वर्तमान संसदमा १०० जनाभन्दा बढी सुधारवादीहरु थिए । बाँकी सदस्यहरु निर्दलीय र कट्टरपन्थीहरु थिए । करिब ९० जना वर्तमान सांसदलाई पनि शुक्रबारको चुनावमा भाग लिन निषेध गरिएको छ ।

इरानी निर्वाचन आयोगका अनुसार करिब ८ करोड जनसंख्या रहेको इरानमा झण्डै ५ करोड ८० लाख मतदाता छन् । १८ वर्षभन्दा माथिको उमेरका हरेक इरानीले मतदान गर्न पाउँछन् । अघिल्लो संसदीय चुनावमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी मतदान भएको थियो । सन् २०१६ मा यस्तो मतदान करिब ६२ प्रतिशत थियो ।

मतदान साँझ ६ बजे समाप्त हुनेछ, तर विगतमा मतदान केन्द्रहरू राती अबेरसम्म खुल्ला राखिएका थिए । शुक्रबार इरानमा छुट्टीको दिन हो । प्रारम्भिक नतिजा शनिबार घोषणा गरिने सम्भावना छ । राष्ट्रपतिको चुनाव भने सन् २०२१ मा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।