गण्डकी प्रदेशमा मन्त्री–सांसदको तलब बढ्यो, कसको कति ?

११ फागुन पाेखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्रीदेखि सांसदसम्मको पारिश्रमिक ‘मासिक तलब’ बढाएको छ । गण्डकीले मुख्यमन्त्रीको ९ हजार ७६०, मन्त्रीहरूको ८ हजार ३०२, राज्यमन्त्रीको ७ हजार ८४० र सहायकमन्त्रीको ६ हजार ५२० रुपैयाँ तलब बढाएको हो ।

मुख्यमन्त्रीको यसअघि ६० हजार ९७० रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक रहेकामा बढाएर ७० हजार ७३० पुर्‍याइएको छ । मन्त्रीहरूको तलब ५२ हजारबाट ६० हजार ३२०, राज्यमन्त्रीको ४९ हजारबाट ५६ हजार ८४० र सहायकमन्त्रीको ४७ हजारबाट ५४ हजार ५२० रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । गण्डकीमा मुख्यमन्त्री र ६ मन्त्री मात्रै छन् । राज्य र सहायकमन्त्री छैनन् ।

यसैगरी सभामुखको ५३ हजारबाट ६१ हजार ४८०, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको ५० हजारबाट ५८ हजार, सत्ता र प्रतिपक्षका प्रमुख सचेतक, संसदीय समितिका सभापतिको ४९ हजारबाट ५६ हजार ८४०, सत्ता र प्रतिपक्षका सचेतकको ४७ हजारबाट ५४ हजार ५२० र प्रदेशसभा सदस्यको ४५ हजारबाट ५२ हजार २०० रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । प्रमुख सचेतक र सभापति ६, सचेतक २ र सांसद ४२ जना छन् ।

पुस ९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले यससम्बन्धी निर्णय गरेको हो । निर्णयमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ‘प्रदेशस्तरका मन्त्री, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक वृद्धिसम्बन्धी प्रस्ताव’ स्वीकृत भएको उल्लेख छ । सोही निर्णयअनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तलब वृद्धिबारे फागुन ५ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको छ । सूचनाअनुसार बढेको तलब चालु वर्षको साउन १ देखि नै लागू हुने उल्लेख छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्य, मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार, मुख्य न्यायाधिवक्तालगायतको पनि बढेको छ ।

राजनीतिक सल्लाहकार र योजना आयोगका उपाध्यक्षले राज्यमन्त्रीसरह सेवासुविधा पाउनेछन् । योजना आयोगका थप दुई सदस्यले सहायकमन्त्रीसरह सुविधा पाएका छन् । यसैगरी ६ महिना सेवा अवधि पूरा गरेको सचिवालयका कर्मचारीलाई एक महिनाको तलबबराबरको रकम चाडपर्व खर्च पनि दिइने भएको छ । राजपत्रमा प्रकाशित यस सूचनाका आधारमा वार्षिक ५७ लाख ५२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम तलबमा खर्च हुने भएको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले संघ सरकारले तोकेको रकमलाई संशोधन गरिएको बताए ।

वृद्धि नभई संघीय सरकारले बढाएकोलाई संशोधन मात्र गरेको उनको भनाइ छ । संघले वृद्धि गरेको प्रतिशतअनुसार गण्डकीमा तलब संशोधन भएको उनले बताए । सरकारले तोकेको मर्यादाक्रमअनुसार सुविधाको अनूसूची सच्याउने निर्णय भएको उनले बताए । कान्तिपुर दैनिकबाट