‘प्रचण्ड चास्नी’का अगाडी निरीह कांग्रेस र एमाले

♦ यज्ञप्रसाद भट्टराई

१६ फागुन, काठमाडौं । अहिलेको वर्तमान अवस्थाको सुक्ष्म बिश्लेषण गर्ने हो भने कांग्रेसमा देखिएको अपरिपक्व नेतृत्व र कम्यूनिष्टहरुको राज्यसत्ता कब्जा गर्ने दृढ सोचका कारण देशले राजनैतिक स्थिरता, विकासका साथै निकास पाउन अझै दशकौं पर्खनु पर्ने पो हो कि भन्ने आशंकाहरु उत्पन्न हुन थालेका छन् ।

अहिले कांग्रेसको नेतृत्वलाई देशको भन्दा पनि आफ्नो र आफ्ना आसेपासे नातागोताहरुको सानोतिनो पद खुस्किने पो हो कि भन्ने चिन्ताले मात्रै सताएको देख्दा लाग्छ, यिनीहरुले आफ्नो अभिभावक र पूर्व नेतृत्वकर्ताहरुले गरेको त्याग र समर्पणलाई बिर्सिसकेका छन् । नेपाली जनताहरुलाई प्रजातन्त्रको पक्षमा र नागरिक स्वतन्त्रताको पक्षमा किन नेपाली कांग्रेसले टिकाउन सकेन ? यसको पछाडि थुप्रै कारणहरु हुनसक्छन् ।

जनताहरुको धैर्यताको बाँध भत्कियो भने अहिलेका सुण्ड, मुण्ड, प्रचण्ड मात्र हैन प्रजातन्त्रको पक्षमा ७० बर्ष भन्दा बढी संघर्ष गरेको नेपाली कांग्रेस पनि ईतिहाँस बन्न सक्छ । कम्यूनिष्टहरुले त आफु आफ्नो लक्षमा पुग्ने सिढीहरु एकपछि अर्को गर्दै उक्लिरहेका छन् । अहिलेको गणतन्त्रलाई पनि उनीहरुले शक्तिसंचयको रुपमा मात्रै उपयोग गरिरहेका हुन । केही दृष्टान्तहरु हेर्दा र सुन्दा लाग्छ कम्यूनिष्ट पार्टीमा प्रचण्डमात्रै एउटा यस्तो पात्र हुन् जसले २० बर्षको छोटो समयमा आफ्नो योजनाहरुलाई पूर्णरुपमा सफलतातिर अगाडि बढाउन सफल देखिएका छन् ।

तर २०४७ साल पछि आफ्नो राजनैतिक नीति र सिद्धान्तका बिषयमा आम नागरिकलाई जति सुसुचित गर्नुपथ्र्यो त्यो हुन सकेन । मुख्य रुपमा कांग्रेसले आफ्नो कोर्ष करेक्सन नै गरेन । यसले आम कार्यकर्तामा बितृष्णा पैदा हुँदै गयो । यसैको फलस्वरुप नेपालीहरु नयाँ–नयाँ बिचारधाराहरुमा समाबेश हुँदै २०५२ सालदेखि बिद्रोहको ज्वालामुखीमा होमिन पुगे ।

आफ्नो पार्टीका अभिभावकहरुले मुलुकमा रहेको निर्दलीय ब्यवस्थामा पनि आफ्नो दललाई वा पार्टीलाई तिसौं बर्षसम्म जोगाएर राख्दै आम नेपालीहरुको साथ, समर्पण र सहभागितामा राजनैतिक परिवर्तन गर्न सक्ने विश्वेश्वरप्रसाद, सुवर्ण शम्सेर, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, महेन्द्रनारायण निधि, सि.के. प्रसाईं लगायतका राष्ट्रप्रेमी नेताहरुलाई अवमुल्यन गर्दै कम्यूनिष्टको सिद्धान्तमा मलामी जाने कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्वबाट पनि मुलुकले कुनै ठूलो परिवर्तनको आशा नराखे हुन्छ । त्यसैले अहिलेकै अवस्थाको कांग्रेस र यसका नेतृत्वकर्ताहरुबाट पुरानो कांग्रेसको परिकल्पना गर्नु भूल हुनेछ ।

देशमा कांग्रेस कमजोर भयो भने प्रजातन्त्र कमजोर हुन्छ तर कम्यूनिष्टहरुले चाहे जस्तो गणतन्त्र सबल हुन्छ । गणतन्त्रले अहिलसम्म जनतालाई पारेका समस्या र भोग्नु परिरहेको अप्ठ्याराहरुका बारेमा अब कांग्रेस नेतृत्वले बुझ्न जरुरी भैसकेको छ । नत्र अबको नेपालको नेतृत्व लिगलिग कोटमा दौडिएर राज्यकब्जा गरेझै जनताले सडकबाट नेतृत्व खोस्नेछन् ।

नेपाली जनताहरुको धैर्यताको बाँध भत्कियो भने अहिलेका सुण्ड, मुण्ड, प्रचण्ड मात्र हैन प्रजातन्त्रको पक्षमा ७० बर्ष भन्दा बढी संघर्ष गरेको नेपाली कांग्रेस पनि ईतिहाँस बन्न सक्छ । कम्यूनिष्टहरुले त आफु आफ्नो लक्षमा पुग्ने सिढीहरु एकपछि अर्को गर्दै उक्लिरहेका छन् । अहिलेको गणतन्त्रलाई पनि उनीहरुले शक्तिसंचयको रुपमा मात्रै उपयोग गरिरहेका हुन । केही दृष्टान्तहरु हेर्दा र सुन्दा लाग्छ कम्यूनिष्ट पार्टीमा प्रचण्डमात्रै एउटा यस्तो पात्र हुन् जसले २० बर्षको छोटो समयमा आफ्नो योजनाहरुलाई पूर्णरुपमा सफलतातिर अगाडि बढाउन सफल देखिएका छन् ।

संसदीय प्रणालीको उपयोग गर्दै केही समय संसद भित्रबाट केही गर्न सकिन्छ कि भनेर प्रयास गर्दा बहुमतको शासन र अल्पमतको प्रतिपक्षको कोटीमा पनि पर्न नसक्ने अवस्था देखिएपछि सोझा सिधा जनतालाई समृद्धिको सपना देखाउँदै माओवादी सशस्त्र द्वन्दमा लैजाने काम भयो । २०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्मको १० बर्ष महान् भनिएको जनयुद्ध नभएर एक सशस्त्र द्वन्दका रुपमा मात्रै परिभाषित हुन पुग्यो । कंगाललाई करोडपति बनाउने, निर्दोष जनतालाई तर्साउने, डराउने, थर्काउने र केही सिमित व्यक्तिको आर्थिक उपार्जनको समयको रुपमा परिणत भयो । यदि साँच्चै गरिब, दलित, असहाय, अपाङ्ग, राज्यको श्रोतसाधनबाट बिमुख भएका नागरिकका लागि यो जनयुद्ध लडिएको भए जनयुद्ध सञ्चालन गर्ने संगठनले सरकार बनाएको पहिलो बैठकमै यस बिषयमा ठोस निर्णय भएको देख्न पाइन्थ्यो । देशमा जनमुखी योजनाहरु बन्ने थिए । १० बर्षसम्मको जनताको लगानी प्रधानसेनापति काण्डमा गएर सिद्धिने थिएन ।

जनयुद्धका महान कमाण्डरको वक्तव्यलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि जब युद्धमा ५-७ हजारको संख्यामा आफ्नो कार्यकर्ताहरु र लडाकुहरु आईपुगे । अब यसले कुनै सार्थक परिणाम निकाल्न सक्दैन भन्ने कुरा बुझेका चतुर खेलाडी प्रचण्डले नेपालमा अर्को राजनैतिक पासो थापे । यदि संबिधानसभाको निर्वाचन गर्न सहमत हुने भए हामी पनि संसदीय व्यवस्थामा आउन तैयार छौं भन्ने मागको बिषयलाई आफ्नो मुल एजेण्डा बनाए । राजाद्धारा लोपारिएका राजनैतिक दलका कटमिरा नेताहरुले कुरै नबुझी हवस् गरिदिए । केही दिग्गज नेताहरुले यसलाई प्रचण्डको सेफ लेण्डिङ्ग र विदेशीको अभिष्ट पुरा हुनै आँटेको कुरा बुझेर यसलाई मान्न तयार भएनन् ।

दलको झन्डा बोकेर राजनीति गर्न हिँडेका पार्टीका कार्यकर्तालाई सेना समायोजनको नाममा राष्ट्रिय सेनामा समाहित गराउँदै नेपाली सेनामा राजनीति प्रबेश गराउने कुटिल षडयन्त्र शुरु भयो । यसलाई हामी जस्ता सानो दिमाग भएका व्यक्तिहरुले सजिलै बुझ्न सक्ने कुरा भएन । तर राजनीतिलाई आफु अनुकुल डोर्याउन माहिर तत्कालिन माओवादी नेतृत्वले उचित समयमा उचित निर्णयको रुपमा लियो । मेरो ब्यक्तिगत मनोविज्ञानले भन्छ यो राजनैतिक दलको कार्यकर्ताको व्यवस्थापन, नेपाली सेनाभित्रको राजनैतिक ध्रुबिकरण र नेपाली सेना भित्र फुटको बिजारोपण गर्दै सेनालाई दलगत कार्यकर्ताहरु मार्फत देशको राष्ट्रिय सेनालाई एकलौटी बनाउने रणनीति त थिएन ??

तर, आफ्नो दलका कार्यकर्ताहरुलाई बन्दूकेहरुबाट जोगाउन यो नै उपयुक्त अवसर हो भन्ने ठानेर तत्कालिन ७ राजनैतिक दलहरु बिद्रोही माओवादीसँग १२ बुंदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न पुगे । यहीँबाट नेपालमा बिदेशीको योजना अनुरुपका आयोजना र विचारहरुले स्थापित हुने मौका पाए ।

तर यो योजना नेपालमा राजसंस्था रहुञ्जेल किमार्थ पुरा हुन सक्दैन भन्ने बुझेका राजनीतिका खेलाडी प्रचण्डले कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिको लालिपपमा भुलाएर राजसंस्था फाल्न सफल भए । राजसंस्था फाल्न कांग्रेसको आवश्यकता महशुस गरिएकोले नै कांग्रेसको सहयोग लिएर पश्चिमा क्रिश्चियनहरुको योजना बमोजिम राजसंस्थाको विस्थापन र समूल नष्ट गर्ने अभियान सफल भएको हो । राजा र जनता बीचको अगाध आस्था र विश्वासमा फाटो ल्याउन पनि प्रचण्डलाई दशौं बर्ष लागेको थियो ।

यसलाई पश्चिमा मुलुकले रुचाएका र पत्याएका राजनैतिक दलहरुसँग सहकार्य गर्नु आवश्यक थियो । भारत पनि नेपालको राजसंस्थासँग विस्तारै टाढिदै गएको अवस्थामा प्रचण्डले भारतकै सहयोगमा अन्य राजनैतिक दलहरुलाई साथमा लिएर राजसंथा फाल्ने योजना बनाए । पश्चिमा धर्मको प्रचार बढाउने शर्तमा तथा हिन्दू धर्मलाई विस्तारै कमजोर पार्दै जाने बिषयमा नेपालका राजनैतिक दलहरुलाई एक ठाउँमा ल्याएपछि मात्रै भारतको सहयोगमा १२ बुँदे राजनैतिक सहमति भएको रहेछ भनेर अहिले आएर पुष्टि हुँदै गइरहेको छ ।

राजा र जनताको बीचमा द्वन्द बढाउन राजनैतिक दलहरु एक हदसम्म सफल पनि भए । जसले गर्दा विघठित संसद पुर्नस्थापनाका साथै राजनैतिक दलहरु राजनैतिक गतिबिधिमा फर्किए । तर पनि नेपाली जनताले मुलुकमा रहेको राजसंथालाई फालेर गणतन्त्रमा राजनैतिक दलहरु जालान भन्ने सोचेका थिएनन् । संबिधानसभाको निर्वाचनमार्फत जनताको संबिधान बनाउनेसम्मको अनुमानमा नेपाली जनताले राजनैतिक दलहरुलाई साथ दिएका थिए । तर जब देशमा राजसंस्था फाल्ने योजना राजनैतिक दलहरुले ल्याए जनता त्यतिबेलै सशंकित बनेका थिए । विश्वमा एकमात्र रहेको हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्थाप्रति जनताको आस्था र विश्वास अहिले पनि कायमै रहेको देख्न सकिन्छ ।

बृहद शान्तिसम्झौता पछि नेपालमा दलको झन्डा बोकेर राजनीति गर्न हिँडेका पार्टीका कार्यकर्तालाई सेना समायोजनको नाममा राष्ट्रिय सेनामा समाहित गराउँदै नेपाली सेनामा राजनीति प्रबेश गराउने कुटिल षडयन्त्र शुरु भयो । यसलाई हामी जस्ता सानो दिमाग भएका व्यक्तिहरुले सजिलै बुझ्न सक्ने कुरा भएन । तर राजनीतिलाई आफु अनुकुल डोर्याउन माहिर तत्कालिन माओवादी नेतृत्वले उचित समयमा उचित निर्णयको रुपमा लियो ।

मेरो ब्यक्तिगत मनोविज्ञानले भन्छ यो राजनैतिक दलको कार्यकर्ताको व्यवस्थापन, नेपाली सेनाभित्रको राजनैतिक ध्रुबिकरण र नेपाली सेनाभित्र फुटको बिजारोपण गर्दै सेनालाई दलगत कार्यकर्ताहरु मार्फत देशको राष्ट्रिय सेनालाई एकलौटी बनाउने रणनीति त थिएन ?? भलै यतातिर अहिलको राजनैतिक बृत्तले कुनै चासो राखेको देखिदैन ।

त्यही त्यान्द्रोलाई आधार बनाएर प्रचण्ड आफै सरकार बिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने या पूर्व एमालेका दर्बिला हस्तीहरुलाई आफुसँगै लिएर जाने र पार्टी फुटाउनेसम्मको योजनामा छन् । यसका लागि अहिलेसम्म सुशुप्त अवस्थामा रहेका पूर्व माओवादी तर्फका नेकपाका नेताहरु अहिले छिचिमिरा झैँ ह्वात्त्तै अगाडि आएका छन् । अर्काथरी भने प्रचण्ड चास्नीमा भूलेर अस्तित्व नै सिध्याउने प्रचण्ड गतिविधिलाई प्रतिकार गर्ने तयारीमा छन् ।

पहिलो र महत्वपूर्ण अभियान सम्पन्न गर्न सफल भएको माओवादीले कसरी कांग्रेस र एमालेलाई सिध्याउने भन्ने खेलमा कांग्रेसको नेतृवमा सरकारमा रहेर एमालेसँगको चुनावी तालमेलको अभियान चलायो । एक्लाएक्लै चुनाव लड्दा झण्डै शुन्यमा पुग्ने माओवादी देशको सबैभन्दा ठूलो दलमा परिणत भयो ।

यसले तत्कालिन माओवादीलाई दुगुना फाईदा भयो भने तत्कालिन एमालेलाई हजार गुणा भन्दा बढी घाटा भएको थियो । जुनकुरा अहिले आएर बिस्तारै उजागर हुँदै गइरहेको छ । प्रधानमन्त्री हुन पाए सर्वस्व सुम्पन तैयार भएका ओलीलाई अहिले पार्टी एकता नै घाँडो हुँदै गइरहेको छ ।

निर्वाचन पश्चात कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बन्न गरेको अनुरोधलाई समेत ठाडै लत्याएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीसम्म छोडन तैयार भएका प्रचण्डलाई तत्कालिन एमाले सिध्याउन पार्टी एकताको नाटक गर्नु बाहेक अर्को विकल्प थिएन । २ बर्षपछि मात्रै सरकारको बिरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइने संबिधानको मर्मलाई बुझेका प्रचण्डले आधाआधा नेतृत्व गर्ने गरि गरेको बुँदा पार्टी एकिकरणको बेलामा नै राख्न सफल भए ।

अहिले त्यही त्यान्द्रोलाई आधार बनाएर प्रचण्ड आफै सरकार बिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने या पूर्व एमालेका दर्बिला हस्तीहरुलाई आफुसँगै लिएर जाने र पार्टी फुटाउनेसम्मको योजनामा छन् । यसका लागि अहिलेसम्म सुशुप्त अवस्थामा रहेका पूर्व माओवादी तर्फका नेकपाका नेताहरु अहिले छिचिमिरा झैँ ह्वात्त्तै अगाडि आएका छन् । अर्काथरी भने प्रचण्ड चास्नीमा भूलेर अस्तित्व नै सिध्याउने प्रचण्ड गतिविधिलाई प्रतिकार गर्ने तयारीमा छन् ।

यी सबै काम आफु सरकार बाहिर अँध्यारो कोठामा बसेर प्रचण्डले नै सञ्चालन गरिरहेका त छैनन् ?? नेकपाको नेतृत्वले पक्कै पनि अध्ययन गरिरहेका नै होलान ??