खरका छानामुनी बसेर पढेकाले नै महङ्गो बनाएकाे शैक्षिक पद्धती

यज्ञप्रसाद भट्टराई

३ चैत, काठमाडौं । मुलुकमा सार्वजनिक रुपमा शिक्षाको उज्यालो घाम सबै नागरिकमा पुर्याउन सरकारले लिएको अभियानलाई साथ दिँदै तमाम अभिभावकहरुले आपना गाउँमा विद्यालय खोल्ने अग्रसरता देखाए । त्यसैको फलस्वरुप गाउँ–गाउँमा बिद्यालयहरु खुले । त्यसबेला विद्यालय सञ्चालन गर्नु सहज भने पक्कै थिएन ।

गाउँ–गाउँमा बालबालिकाहरु भेला गर्ने, बालबालिकाहरुका लागि बस्ने तथा पढने व्यवस्था मिलाउने, पढाउने शिक्षकको खोजी गर्ने, शिक्षकलाई आवश्यक तवबको व्यवस्था मिलाउने काममा सरकारले सहयोग गर्दैनथ्यो । त्यसबेला अभिभावकहरुले नै मुठी दान संकलन गरेर, चन्दा तथा आर्थिक सहयोग उठाएर, मेला लगाएर, नाटक देखाएर, आफ्ना घरमा भएका भौतिक सामाग्रीहरु उपलब्ध गराएर, आफैंले श्रमदान गरेर विद्यालय स्थापना गरेका हुन ।

त्यसबेला विद्यालयमा तालिमप्राप्त शिक्षकहरु थिएनन् । विद्यालयमा सरकारको आँखासमेत परेको थिएन । स्थानीय अभिभावकहरुनै विद्यालयको आर्थिक श्रोत व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउँथे । अभिभावकहरुमा एकता थियो, विश्वास थियो र बिद्यालयका लागि केहि गर्नुपर्छ भन्ने भावना थियो । यसरी खोलिएका विद्यालयहरुमा अभिभावकहरुले खर काटेर छाना छाएका छन् । भाटा काटेर सहयोग पुर्याएका छन् । बस्ने डेक्स बेन्चको व्यवस्थापन गरेका छन् । विद्यालयको लागि सरकारसँग दरबन्दी माग गर्न पहल गरेका छन् । सरकारी सहयोग ल्याएका छन् ।

शिक्षालाई क्रमश निःशुल्क गरिंदै लगिएको छ तैपनि अभिभावकहरु किन सामुदायिक विद्यालयमा आपना छोराछोरीहरु पढाउन डराई रहेका छन् ?? किन आपनो आर्थिक हैसियत नहुँदा–नहुँदै पनि निजी विद्यालयमा आपना बालबालिकाहरुलाई पढाउन बाध्य भैरहेका छन् ?? यस बिषयमा सरकारको ध्यान जानु नितान्त आवश्यक भैसकेको छ ।

निशुल्क रुपमा अहोरात्र खटेका विद्यालयका सेवा क्षेत्र भित्रका अभिभावकहरु अहिले छायाँमा परेका छन् । अहिले विद्यालयमा आवश्यक पुर्वाधार निर्माण भएका छन् । आवश्यक मात्रामा शिक्षक दरबन्दि प्राप्त भएको छ । विद्यालयमा पुग्दो फर्निचरको व्यवस्था मिलाईएको छ । तालिमप्राप्त दक्ष शिक्षकको व्यवस्था मिलाईएको छ । बाल मनोविज्ञानका बिषयमा सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिकाहरुले तालिम लिएर सोही अनुरुपको शिक्षण सिकाई प्रकृया अपनाएका छन् । विद्यालयमा खाजा कार्यक्रमकोसमेत व्यवस्था मिलाईएको छ ।

विद्यालयमा भर्ना भएका सम्पूर्ण छात्रछात्राहरुलाई छात्रबृत्तिको ब्यवस्था मिलाईएको छ । शिक्षालाई क्रमश निःशुल्क गरिंदै लगिएको छ तैपनि अभिभावकहरु किन सामुदायिक विद्यालयमा आपना छोराछोरीहरु पढाउन डराई रहेका छन् ?? किन आपनो आर्थिक हैसियत नहुँदा–नहुँदै पनि निजी विद्यालयमा आपना बालबालिकाहरुलाई पढाउन बाध्य भैरहेका छन् ?? यस बिषयमा सरकारको ध्यान जानु नितान्त आवश्यक भैसकेको छ ।

अहिलेको वर्तमान अवस्थामा निजी विद्यालयहरुको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिक स्तर खस्किँदो अवस्थामा रहेको देखिन्छ । गाँउ तथा शहरहरुमा बढदो जनसंख्या बृद्धि र बालबालिकाहरुको तथ्याङ्कलाई अध्ययन गर्दा सामुदायिक विद्यालयहरुमा विगतमा भन्दा वर्तमान अवस्थामा विद्यार्थी संख्या बढदै जानु पर्ने हो । शहरमा मात्र हैन दुर्गम गाउँहरुमासमेत निजी विद्यालयहरुको संख्यामा दिनानुदिन बढोत्तरी हुँदै जाँदा पनि सामुदायिक विद्यालयहरुको संख्यामा बृद्धि हुनु त कता हो कता भएका विद्यालयहरुमासमेत विद्यार्थी संख्या कम हुँदै गएर विद्यालय मर्जर गर्नुपर्ने अवस्थासम्म आउनु पक्कै पनि सरकारका लागि सहज कुरा हुन सक्दैन ।

अहिले विद्यालयमा न त स्थानीय व्यक्तिहरु शिक्षक शिक्षिकाको रुपमा कार्यरत हुन्छन् न त प्रधानाध्यापक नै स्थानीय हुन्छन् । केही विद्यालयहरु अपवादमा भए तापनि अधिकांश शिक्षक शिक्षिकाहरु अन्यत्रैबाट जागिर खानका लागि आएका हुन्छन् । जसले स्थानीय विद्यालयका जग्गा दातादेखि सहयोगी निकायसम्म चिन्न पनि सक्दैनन् या चिन्ने प्रयास पनि गर्दैनन् । राजनैतिक नियुक्तिको अखडाको रुपमा लिईएको सामुदायिक विद्यालयहरुमा अभिभावकको बहिर्गमनले धेरै ठूलो चोट पुर्याएको छ ।

विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या बर्षेनी कम हुँदै जानु, विद्यालयमा भर्ना भएका बालबालिकाहरु पनि नियमित विद्यालयमा नआउनु, बीचैमा विद्यालय छोडनु, जस्ता बिषयहरुमा बालबालिकाहरु मात्रै जिम्मेवार हुदैनन् । हेर्दा नदेखिने सानो आकारको समस्या जस्तो लागे पनि यसले विद्यालय, गाउँ, समाज र सिंगो राष्ट्रलाई नै असर पुर्याई रहेको हुन्छ । अहिलेको शिक्षा क्षेत्रको उपलब्धि र सरकारको लगानी हेर्दा चित्त बुझाउने ठाउँ कतै पनि भेटिँदैन ।

लगानी अनुरुपको प्रतिफल नदेखिँदा सरकारी विद्यालय प्रति आमनागरिकको बितृष्णा बढदो अवस्थामा छ भने सरकारको अवस्था खस्कँदो । यसले सरकारको शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बालुवामा पानी सरह भएको प्रष्ट हुन्छ । सरकारको शिक्षा क्षेत्रको लगानीमा पनि बिगत बर्षहरुको तुलनामा बृद्धि हुदै गईरहेको छ । शिक्षाको माध्यमबाट नागरिकलाई दक्ष, शिक्षित तथा सक्षम बनाई देश विकासमा आवश्यक पर्ने नागरिक उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको हुन्छ । यसका लागि सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरुमा आवश्यक पर्ने न्यूनतम आवश्यकताको व्यवस्थापन मिलाएको हुन्छ ।

रमाईलो पढाई तरिकाबाट विद्यालय आएका बालबालिकाहरुलाई टिकाई राख्नसमेत सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । यती हुँदाहुँदै पनि सामान्य रुपमा दर्ता भई स्थापना भएका निजी विद्यालयहरुको शैक्षिक उपलब्धिलाई भेटनसमेत सामुदायिक विद्यालयहरुलाई अझै पनि हम्मे–हम्मे परिरहेको अवस्था छ ।

निजी विद्यालयहरुको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयहरुमा दक्ष तथा तालिम प्राप्त शिक्षकहरुको यथेष्ठ ब्यवस्थापन सरकारले गरेको छ । विद्यालयमा भएका विद्यार्थी संख्या भन्दा बढी संख्यामा विद्यालयमा रहेका शिक्षकहरुले तालिम प्राप्त गरेका हुन्छन् । सरकारले निर्दिष्ट गरेको पाठ्यक्रमलाई सहज तरिकाले अध्यापन गराउन विभिन्न शिक्षक निर्देशिका, पाठ योजनासहितको अध्यापन प्रक्रिया, निर्दिष्ट पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था पनि सरकारले मिलाई दिएको छ ।

निजी विद्यालयहरुमा जस्तो तालिम बिना नै पढाउनु पर्ने अवस्था छैन । यति हुँदाहुँदै पनि कुनै पनि सामुदायिक बिद्यालयहरुमा सरकारी शिक्षामा नागरिकको विश्वास कम हुदै जानुको पछाडिको कारण के होला ?? भनेर शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने भनेर स्थापना भएका संघ, संस्था तथा सरोकारवाला निकायहरु र स्वयं सरकारको पनि आवश्यक ध्यान जान सकिरहेको देखिँदैन ।

यसका पछाडिका विभिन्न कारणहरु हुनसक्छन् तर मेरो व्यक्तिगत बिचारमा विद्यालयले स्थानीय अभिभावकहरुलाई यथेष्ट रुपमा समेटन नसक्नु नै विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या कम हुनुको मुख्य कारण हुन सक्छ । अहिले विद्यालयमा न त स्थानीय व्यक्तिहरु शिक्षक शिक्षिकाको रुपमा कार्यरत हुन्छन् न त प्रधानाध्यापक नै स्थानीय हुन्छन् ।

केही विद्यालयहरु अपवादमा भए तापनि अधिकांश शिक्षक शिक्षिकाहरु अन्यत्रैबाट जागिर खानका लागि आएका हुन्छन् । जसले स्थानीय विद्यालयका जग्गा दातादेखि सहयोगी निकायसम्म चिन्न पनि सक्दैनन् या चिन्ने प्रयास पनि गर्दैनन् । राजनैतिक नियुक्तिको अखडाको रुपमा लिईएको सामुदायिक विद्यालयहरुमा अभिभावकको बहिर्गमनले धेरै ठूलो चोट पुर्याएको छ ।

अझ विद्यालय व्यवस्थापन र विकासका लागि समेटनु पर्ने अभिभावहकरुलाई सरकारलेसमेत राजनैतिक र कानूनी प्राबधानहरु नै बनाएर बिस्तारै बहिस्करणमा पारिरहेको छ । यसले विद्यालयको विकासमा सहयोग गर्ने अभिभावकहरुको संख्यामासमेत कमी आईरहेको छ । विद्यालय ब्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, बिद्यालय निर्माण या पुनर्निमाण तथा अन्य कुनै विद्यालय विकासका समितिहरुमा स्थानीय सरकारका नाममा राजनैतिक दलको दवदवा बढी रहँदा सामुदायिक विद्यालयमा प्रभावकारी शिक्षण हुन सकिरहेको छैन ।

शिक्षकहरु अभिभावहरु प्रति जिम्मेवार हुनु भन्दा राजनैतिक दलका कार्यकर्ताका रुपमा अगाडि आउनु र यसलाई स्थानीय राजनैतिक दलहरुले आप्mना क्रियाशिल सदस्यतासमेत वितरण गरी प्रत्यक्ष राजनितिमा समाबेश गराउनुले पनि विद्यालयमा पढाउने भन्दा राजनैतिक दलका कार्यक्रम चलाउनेमा शिक्षकहरु बढी सक्रिय भएको हुनाले विद्यार्थीहरुको शिकाई क्षमतामा कुनै प्रकारको बृद्धि विकास भएको पाईंदैन ।

अभिभावकहरु निजी विद्यालयको महङ्गो शिक्षाबाट मुक्ती पाउने थिए भने सामुदायिक विद्यालयले सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको सेवा सुविधाहरुसमेत आम नागरिकमा पुर्याउन सक्ने थियो । एकातर्फ सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाहरुलाई सरकारले विद्यालय पोशाक, खाजा, पाठ्यपुस्तक तथा बिभिन्न छात्रबृत्तिको सहयोग उपलब्ध गराउने उता निजी विद्यालयमा महङ्गा स्कूल ड्रेस र पाठ्यपुस्तक किन्नु पर्ने अवस्थाबाट मुक्ति पाउँन पनि विद्यालय भर्ना अभियान र स्थानीय अभिभावक शशक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु जरुरी

यसले पनि सामुदायिक विद्यालयमा अभिभावकहरु विद्यार्थी भर्ना गर्न चाहदैनन् । समाजमा निजी विद्यालयहरु खोल्नु, अभिभावकहरुले चाहे अनुरुपको शिक्षा आफ्ना बालबालिकाहरुलाई दिलाउने अवसर प्राप्त गर्नु पक्कै पनि राम्रो कुरा हो । तर यसले सकारलाई भने चुनौति दिईरहेको हुन्छ । सरकारले गर्ने गरेको शिक्षाको लगानी अनुरुपको प्रतिफल मापन गरी आगामी दिनमा सामुदायिक बिद्यालय प्रति अभिभावकहरुको ध्यान तान्न जरुरी छ ।

यसका लागि निकट भविष्यमै विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन हुँदैछ । प्रत्येक बर्ष देशव्यापी रुपमा सञ्चालन हुँदै आएको विद्यार्थी भर्ना अभियानमा विद्यालयले आफ्ना विद्यालय सेवाक्षेत्र भित्रका सम्पूर्ण अभिभावकहरुलाई पहिलो चरणमा भेला गराई अभिभावक र विद्यालय बीच विश्वासको वातावरण सृजना गर्न सके तमाम अभिभावकहरु निजी विद्यालयको महङ्गो शिक्षाबाट मुक्ती पाउने थिए भने सामुदायिक विद्यालयले सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको सेवा सुविधाहरुसमेत आम नागरिकमा पुर्याउन सक्ने थियो ।

एकातर्फ सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाहरुलाई सरकारले विद्यालय पोशाक, खाजा, पाठ्यपुस्तक तथा बिभिन्न छात्रबृत्तिको सहयोग उपलब्ध गराउने उता निजी विद्यालयमा महङ्गा स्कूल ड्रेस र पाठ्यपुस्तक किन्नु पर्ने अवस्थाबाट मुक्ति पाउँन पनि विद्यालय भर्ना अभियान र स्थानीय अभिभावक शशक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु जरुरी देखिन्छ ।