नयाँ राजाकाे जुत्ता, ल्यापटप र ट्याकसुट

♠ यज्ञप्रसाद भट्टराई

८ चैत, काठमाडौं । अहिले देशमा जनप्रतिनिधिहरुलाई बाह्रमासे दशैं लागेको छ । जनतालाई दैनिक गुजारा चलाउनसमेत हम्मेहम्मे भैरहेको अवस्थामा, जताततै माहामारी, रोग, भोक र गरिबीको चरम चपेटामा मुलुक रहेको बेलामा जनताले मतदान गरेर आफ्ना प्रतिनिधिका रुपमा राज्य सञ्चालनमा पठाईएका पहरेदारहरुले भने आफ्नो मुल्य आफैं तोक्न थालेका छन् ।

यसले मुलुकमा थप समस्याहरु उत्पन्न हुने र राजनैतिक प्रणालीमाथि नै प्रश्न चिन्ह लाग्ने निश्चित छ । जनतालाई आफ्नै प्रतिनिधिहरुका काम कार्यवाहीहरुको फेहरिस्ता हेर्दा अचाक्ली रिस र आक्रोस उत्पन्न हुनु स्वभाविकै हो । यो रिस र आक्रोसको चपेटामा कतै तिनै जनप्रतिनिधिहरु नै पर्ने त हैनन ? भन्ने चिन्तासमेत उब्जाएको छ ।

देश संघियतामा गएपछि विभिन्न चिरामा चिरिएको नेपाल कुनैपनि बेला टुक्रिन सक्ने या बिदेशीले हस्तक्षेप गर्नसक्ने वा बिदेशी मुलुकमा बिलय हुनसक्ने बिभिन्न अडकलबाजीहरु बिभिन्न बुद्धिजीवीहरु तथा आम नागरिकमा बढदै गएको देखिन्छ । सिंगो चिजलाई काटेर आधा मात्रै बनाउँदा पनि त्यसको स्वरुप, आकार, वजन, महत्व सबै कमजोर भएर जान्छ । हामीले त मुलुकलाई आधा मात्रै पारेनौ बिभिन्न चिरामा बिभक्त गरिदियौं । यसले क्षणिक केही ब्यक्ति वा दललाई मनग्ये आम्दानी होला तर कालान्तरमा यसले देशलाई गहिरो द्धन्दमा लैजाने निश्चित छ ।

मुलुकमा अहिले विश्वब्यापी रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाईरसको संन्त्रास छ । सामाजिक सञ्जालहरुले पनि यसलाई थप डर र त्रासको बिषय बनाउदै गएका देखिन्छन् । यसले कम आय भएका, दैनिक ज्यालदारीमा काम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने, मजदुर, कालिगढ, बिभिन्न रोगले थलिएका नेपाली, शिक्षक, बिद्यार्थी लगायत सिंगो मुलुकलाई अस्थिर बनाई रहेको छ । यसका कारण देशको राजस्व संकलनमा कमी, बिकास निर्माणका काममा ढिलाई र अन्य सरकारी सेवाहरुमा नागरिकले थप सास्ती ब्यहोर्नुपर्ने निश्चित छ ।

यता मुलुक कोरोनाको कहरले आक्रान्त छ । उता प्रदेश नं. २ का माननीयहरु सरकारी ढुकुटी स्वाहा बनाउदै रत्यौली खेल्नमै मस्त छन् । सुनिन्छ, अहिले माननीयहरु महङ्गो ल्यापटप र महङ्गा जुत्ता र ट्याकसुटमा मज्जाले रमाई रहेका छन् । यो आम नागरिकका लागि मजाकको बिषय हो भने स्वयं माननीयहरुलाई लज्जाबोधको ।

एकलाख सत्र हजारको महङ्गो ल्यापटप प्रत्येक माननीयहरुलाई बितरण गरेर २ नं. प्रदेश सरकारले कस्तो वैज्ञानिक र बिद्युतिय युग ल्याउन लागेको हो ? यो भने उसले प्रष्ट पार्नुपर्ने नै छ । सांसद भत्ता र मासिक तनखाले नपुगेर आफ्ना लागि राज्यकोषको यस्तो अपारदर्शी र मनमौजी खर्च गराईले २ नं. प्रदेशका जनताको मात्र हैन तमाम नेपालीको मन दुखेको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ताको भनाई अनुसार प्रदेश सभाको बार्षिक उत्सवको अवसर पारेर यस्तो सामाग्रीहरु वितरण गरिएको हो । कही कतैबाट दानदातब्यमा प्राप्त भएको प्रदेश झैं प्रदेशको दोश्रो बार्षिक उत्सव नामाकरण गरी सांसदकै संयोजकत्वमा समिति गठन गरी बाडिएका जुत्ता, मोजा, सुट र ल्यापटपहरुले बास्तवमा सभासदहरुको व्यक्तित्व उच्च बनाउदैन, अपितु आमनागरिकका सामु निर्लज्जता प्रस्तुत गर्दछ । आफ्नै प्रदेशका नागरिकहरु नाङ्गै आकाशको छानो लगाएर सुतिरहेको बेला गरिएका यस्ता कुकृत्यहरुलाई आम नेपालीले सहज रुपमा लिनु पनि हुदैन ।

अझ गज्जबको कुरा त के छ भने दुई हजार पर्ने जुत्तालाई पाँच हजारको बिल पेश गरेर सांसदहरुले नै भ्रष्टाचारको गतिलो दुर्गन्ध फैलाएका छन् । सरकारको ढुकुटीको रकम भन्ने बित्तिकै दुई गुणा भन्दा बढी रकम असुल्न अग्रसर सभासदहरुले बिकास निर्माणका लागि आएको रकममा कति दुरुपयोग गर्लान ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

जनताले आधा पेट खाएर आफ्नो गाउँ घर र सिंगो समाजको बिकासको आशा राखेर पठाएका आफ्नै प्रतिनिधिहरुको यस्तो नाङ्गो नाचले स्वयं नागरिकनै चिन्तित देखिन्छन् । अब आफ्ना जनप्रतिनिधि सभासदहरु सरकारले दिएको या भनाैं आफैले रोजेर लिएको जुत्ता, ल्यापटप र ट्याकसुटमा सजिएर आफ्नै गाउँमा आएको हेर्न आतुर छन् । भोका, नाङ्गा नागरिकको अगाडि राज्यकोषको गलत प्रयोग गरेर सुटबुटमा सजिएर आउन लागेका आफ्ना प्रतिनिधिहरुलाई जनताले कसरी स्वागत गर्लान ? त्यो चाँहि हेर्न बाँकी नै छ ।

सरकारी खर्चमा किनिएर वितरणसमेत गरिसकिएको भनिएका ट्याकसुटको बिल भने अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले नल्याउनुमा समेत कर्मचारीहरुको आर्थिक चलखेल हुन सक्ने स्थानीयहरु बताउछन् । दूर्गा ट्रेडलिंक जनकपुरले सामान उपलब्ध गराएपनि बिल किन उपलब्ध गराएन भन्ने जनचासो एकातिर छ भने दररेट अनुसारकै सामाग्री प्राप्त भयो या कमशल सामाग्रीहरु प्राप्त भयो भन्ने स्वयं उपयोगकर्ता सभासदहरुलाई नै थाहा छैन ।

व्यापारीहरुले बिना बिल सामान उपलब्ध गराउने र पछि ठूलो रकमको बिल फछ्र्यौट गराउने कुरालाई समेत यसले मलजल गरेको देखिन्छ । जनताले महामारीबाट बच्ने दश रुपैयाँको माक्स समेत उपलब्ध गराउन नसक्ने प्रदेश सरकारले चार हजार रुपैयाँ पर्ने मोन्टिकार्लो ब्राण्डको जाडो मौसममा लगाउन प्रयोग हुने ट्याकसुट चैत्र महिनामा बितरण गरेर कस्लाई खुशी पार्न खोजेको हो ? या सभासदहरुलाई कुन स्तरको खेलाडी बनाउन खोजिएको हो ? यसको हिसाबकिताब पनि समयले माग्ने नै छ ।

बर्षै पिच्छे दशैं, तिहार झैं यसरी लुगा, जुत्ता, ल्यापटप र अन्य घरायसी तथा ब्यक्तिगत सामाग्रीको ब्यवस्थापन सरकारी कोषबाट लिन पल्किएका जनप्रतिनिधिहरुबाट मुलुकले कस्तो बिकासको अपेक्षा राख्ने हो ? जनताको चासो, गुनासो, बिकास र समृद्धि एकातिर पन्छ्याउँदै मोजमस्तीमा रमाईरहेका स्थानीय तथा प्रदेश सभाका जनप्रतिनिधिहरुलाई सरकारले आगामी दिनमा उपलब्ध गराउने सेवा सुबिधाहरुको विवरण राजपत्रमा उल्लेख गरी आम नागरिकलाई जानकारी गराउनु पर्ने विचार आम नागरिकको रहेको छ । यसले सरकारको पारदर्शिता, जनप्रतिनिधिहरुको हौसला र स्थानीय ब्यापारीहरुको मनोमानी रकम असुल्ने परिपाटीको अन्त्य हुनेछ ।

आम नागरिक सभासदले लिएका ट्रयाक सुट र जुत्तामा सजिएर, झोलामा सरकारले उपलब्ध गराएको ल्यापटप बोकेर ठाँटका साथ गाउँमा आएको हेर्न आतुर छन् । कस्ता देखिने हुन ? हाम्रा सभासद ट्रयाक सुटमा ? भनेर आँखा बाटोमा ओछ्याई रहेका छन् ।

गत बर्ष किनिएका ट्रयाकसुटहरु समेत सांसदहरुले एक दिन लगाएको वा सार्वजनिक समारोहमा सरकारी पोशाक(ट्राकसुटमा) उपस्थित भएको देखिएन । यसले यस्ता सरकारी रकमको खर्चमा किनिएका सामाग्रीहरु कहाँ र कसरी उपयोग हुन्छन् भन्ने अर्को चिन्ता पनि थपिएको छ । सभासदको निहुँ पारेर कर्मचारी बर्गलेसमेत यस्तो सुबिधा उपयोग गर्न थाले पछि सरकारले कर्मचारीका लागि पोशाक खर्च भनेर बर्षेनी उपलब्ध गराएको करोडौं रुपैयाँको के नै पो अर्थ रह्यो र ??

कोरोनाको त्रास एकातिर सरकारी धनराशीको दोहन अर्कोतिर जनता दुबै तर्फ मारमा देखिन्छन् । आप्mना लागि सरकारी सुबिधा लिन तँछाडमछाँड गर्ने प्रदेश तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु जनतामा फैलिएको कोरोना भाईरसको सन्त्रासमा कसरी एकजुट भएर लाग्ने हुन ? यो चाँहि हेर्न बाँकी नै छ ।