दोरम्बा बजार भत्काउने सूचना पछि बढ्याे त्रास

♠ प्रकाश परिष्कार

७ चैत, रामेछाप । रामेछाप जिल्लाकै पुरानो बजारमध्ये एक दोरम्बा बजार भत्काउने सम्बन्धी गाँउपालिकाले सूचना प्रकाशन गरे पछि बजारबासी अतङ्कित हुन पुगेका छन् । दोरम्बा बजारको शुरूवात वि.सं. २००७ सालमा धुलिखेलबाट आएर धुलिखेले साहुको रूपमा परिचित लक्ष्मीनाथ श्रेष्ठद्धारा कपडा पसल संचालन गरिसकेपछि यो बजारले आधिकारिक बजारको रुपमा आफूलाई उभ्याएको थियो ।

वि.सं. २०१३ सालमा तत्कालिन सरकारद्धारा दोरम्बा प्रहरी चौकी स्थापना र बि.सं. २०१९ सालमा विद्यालय स्थापना र तत्पश्चात् क्रमश ईलाका बन कार्यालय, ईलाका हुलाक, स्वास्थ्य कार्यालय लगायत सरकारी कार्यालयहरू स्थापना भएको थियो ।

त्यसपछि थप बजार बिस्तार गर्नु पर्ने महसुस गरि तत्कालिन प्रधनपञ्प आले लामाद्धारा स्थानीय बासिन्दहरूलाई उक्त बजार क्षेत्रमा भएको कार्यालय र कार्यालयमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीहरूलाई समेत दृष्टिगत गरि पसल होटल संचालन गर्न अनुरोध गरि निस्सा प्रमाणसहित जग्गा दिलाएकोले हस्तबहादुर लामा, लालबहादुर मोक्तान, भक्तबहादुर मोक्तान, पदमबहादुर योन्जन, गाबाङ् तामाङ् लगायतले बजारमा आइ घर बनाई होटल पसल संचालन गरेको इतिहास भेटिन्छ ।

त्यसपछिका प्रधानपञ्चहरू क्रमश हरिबहादुर मोक्तान, लालबहादुर मोक्तान, डिकबहादुर योन्जनहरूलेसमेत पुनःनिस्सा प्रमाणसहित दिलाई बजार बिस्तार गरेको साथै २०३२ सालमा बजार क्षेत्रको सर्भे नापीसमेत भई कित्ताकाटसमेत भएको थियो । वि.सं. २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पुनस्थापना पछि तत्कालिन गाविस अध्यक्षहरू क्रमशः डिकबहादुर तामाङ र शंकरलाल लामाद्धारा बजारको थप बिस्तार गर्नु पर्ने महसुस गरि पुनः गाविसको तर्फबाट निस्सा प्रमाणसहित बसोबास व्यपार व्यवसाय गर्ने अनुमति दिएको थियो ।

वि.सं. २०५१ साल पछि तत्कालिन माओवादीद्धारा जनयुद्धको थलानी भए पश्चात जनयुद्धका सहिद परिवार लगायत अन्य सर्वसाधारणलाई उक्त बजार आइ व्यापार व्यवसाय गर्न भने बमोजिम नै शहिद परिवार लगायत अन्य सर्वसधारणसमेत बसोबास गरि हाल करिब ७० घर परिवारले अस्थायी÷स्थायी घर बनाई व्यपार व्यवसाय गरिरहेका छन् ।

यसरी कतिपयको करिब ४ पुस्ता व्यतित् भइसकेको, जनताको तर्फबाट करौडौं लगानी भइसकेको र कतिपय व्यक्तिहरूको बजार क्षेत्रमा रहेको घर टहरा बाहेक अन्यत्र घरबासको विकल्पसमेत नभएको अवस्थामा गाँउ कार्यपालिकाद्धारा निर्णय गरि ३५ दिन भित्र घर टहरा भत्काउन सूचना जारि भए पश्चात बजारबासी सबै आतकित भएका छन् ।

यसै सन्दर्भमा कुरा गर्दा स्थानीय अशोकराज लामाले सरकारले भ्रमण बर्ष २०२० घोषण गरि व्यापक रूपमा पर्यटक अकार्षित गरि पर्यटन विकास र प्रवद्र्धन मार्फत सिङ्गो देशको आर्थिक विकास र जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने सत्प्रयास भइरहेको अवस्थामा शैलुङको काखमा अवस्थित र पर्यटकीय गन्तव्य घोषित् गाँउको हिसावले पनि महत्वपूर्ण बजारलाई थप व्यवस्थित र सुविधायूक्त बनाउनु पर्ने अवस्थामा उल्टो बजार भत्काउने सूचना जारि भएको देख्दा आफूहरू आचम्मित भएको बताए ।

त्यस्तै स्थानीय कुलबहादुर मोक्तानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक शासन व्यवस्था अन्तर्गत जनताको मतद्धारा निर्वाचित जनताको आँगनको सरकारको रूपमा रहेको स्थानीय सरकारद्धारा यस कार्यद्धारा पीडित प्रभावित सरोकारवालाहरूसँग १ पटक छलफल समेत नगरी हुकुमी शैलीमा ३५ दिन भित्र कुम्लो कुटुरो बोकेर भाग, नत्र हामीले भगाउन नपरोस् भन्ने मनसायको धम्कीपूर्ण हुकुमी शैली जनताद्धारा निर्वाचित लोकतान्त्रिक सरकारको लागि सुहाउँदो नभएकोले बताए ।

‘दोरम्बाको सान, मान र गहनाको रूपमा रहेको बजार क्षेत्रलाई भत्काई तहस नहस र भताभुङ्ग पारि सुनसान मसानघाटमा परिणत गर्ने सोच किन र कसरी आयो ? कतै यसमा दोरम्बालाई पछाडि धकेल्ने कुत्सित मनासय लुकेको त छैन ?’ स्थानीय मङ्गले कामी बताउँछन् ।

यदि स्थानीय सरकारको मनसाय असल भएको भए पीडित प्रभावितहरूसँगको संवाद, सहमतिद्धारा नै सहज समधान गर्न सक्ने अवस्था विद्यामान हुँदाहँुदै जनतालाई आताङ्कित, उत्तेजित र आक्रोशित बनाउने ढंगबाट सूचना जारि हुनुले सरकारको नियतमाथि समेत शंका उत्पन्न भएको स्थानीय व्यापारीहरूको आशंका रहेको छ ।

‘केही दिन अगाडि दोरम्बा बजारबासीहरूले बजार भत्काउने निर्णय फिर्ता लिई पीडित प्रभावितहरूसँग संवाद, सहमति कामय गरि सहज निकास निकाल्नको लागि आग्रह गर्दै गाउँपालिकालाई ज्ञापनपत्र समेत बुझएको स्थानीय मीनबहादुर घिसिङ्ले बताए ।

तर यस कार्यको बचाउमा गाउँपालिका अध्यक्ष कमानसिंह मोक्तान आफूहरुले नियमको आडमा नै यसप्रकारको कार्य गरेको प्रतिक्रिया दिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘नेपाल सरकारले जारी गरेको स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा नै व्यवस्था भए बमोजिम यो कार्य भएको हो ।

यसै पनि दोरम्बा बजारमा कुनै व्यक्ति आफ्ना नीजि सम्पत्ति नभएकाहरु छैनन् । उनीहरुको यो बजार भन्दा बाहेक अन्यत्र पनि आफ्नो निजी सम्पत्ति छ । यसर्थ सरकारी जग्गामा घर टहरा बनाएर काठमाडौंमा बसी बाहल खाने हुकुमबासीहरुलाई सरकारी जमिन दिन सकिँदैन ।’

स्थानीय सरकार संचालन ऐनको परिच्छेद ९ को धारा ५९ मा ‘बहाल बिटौरी शुल्क’ शिर्षक अन्तर्गत ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र आफूले निर्माण, रेखदेख वा सञ्चालन गरेको हाट, बजार वा पसल वा सरकारी जग्गामा बनेका संरचनाको उपयोग बापत बहाल बिटौरी शुल्क लगाउनेछ ।’ भन्ने कुरा प्रष्ट उल्लेख गरेको छ । तर वन ऐन २०४९ ले भने सरकारी जमिन वा सामुदायिक वनको जमिनलाई कुनै पनि लिज, ठेक्का वा अन्य प्रयोजनले भाडामा लगाउन नपाउने व्यवस्था समेत प्रष्ट उल्लेख गरेको छ ।

(स्थानीय मीनबहादुर घिसिङको सहयोगमा मालश्री साप्ताहिकका सम्पादक प्रकाश परिष्कारले तयार पारेको रिपोर्ट ।)