अन्तर्राष्ट्रिय भिडियो कन्फरेन्समा भाग लिँदै अर्थमन्त्रीले राखे सहयोगको अपेक्षा

१२ चैत, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोभिड १९ को जोखिमका कारण नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावलाई कम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको उपस्थितिमा दक्षिण एशियाली राष्ट्रका अर्थमन्त्री तथा अन्य उच्चपदस्थ पदाधिकारी एवं अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाका उच्चपदस्थ पदाधिकारीसँग आज भिडियो कन्फरेन्समार्फत छलफलमा भाग लिँदै राज्यको क्षमता सीमित हुँदा क्षति पुगेका वास्तविक वर्ग र क्षेत्रलाई तत्काल र ठूलो सहयोग उपलब्ध गराउने विषय चुनौतीपूर्ण रहेको जनाएको हो ।

मन्त्री खतिवडाले कोरोना प्रभावबाट भएको क्षति परिपूरण गर्न नेपालजस्ता कम क्षमता र श्रोत भएका मुलुकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले विशेष सहयोग गर्नुपर्ने तथा क्षेत्रीय सहयोगका सम्भावित सबै संयन्त्र उपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् । छलफलमा उनले विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले नेपालमा परेको असर र नेपाल सरकारले सोको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि हालसम्म गरेका प्रयास बारे जानकारी गराएका छन् ।

उनले पर्यटन, निर्माण र रोजगारीको क्षेत्रमा यसले तत्काल असर पारेको तथा अर्थतन्त्रमा दीर्घकालमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने भन्दै महामारीको रुपमा फैलिएको यस रोगले सबै वर्ग र तप्कालाई कुनै न कुनै रुपमा प्रभाव पारेको यथार्थसँगै स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा र अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने गरी सबै क्षेत्रबाट सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताउनुभएको मन्त्री खतिवडाका प्रेस संयोजक यमन पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।

मन्त्री खतिवडाले दक्षिण एशियाली मुलुकको साझा संगठन ‘सार्क’लाई पुनर्जीवन दिदै विद्यमान संस्थागत संरचनाको पूर्ण उपयोग गर्ने, एकापसका व्यापार आपूर्ति प्रणालीलाई निरन्तरता दिने र आवश्यक परे स्वास्थ्य सेवामा थप सहकार्य गर्न सबै राष्ट्रले एक अर्कालाइ सहयोग, साथ र आड भरोसा दिनुपर्ने धारणा समेत राख्नुभयो ।

भिडियो कन्फरेन्समा सहभागीले कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक उपकरण तथा सुरक्षाका सामग्रीको व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको विकास, साना तथा मझौला उद्यमहरु र रोजगारीमा परेको प्रभाव, मौद्रिक तथा वित्त नीतिबीच गर्न सकिने समन्वय र तादाम्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले गर्नसक्ने सहयोगबारे परामर्श भएको थियो ।