सरकारी नीतियोजना बनाउँदा श्रमिकप्रति विशेष ध्यान दिन मुख्यमन्त्री गुरुङको जोड
Advertisement

१५ चैत, कास्की । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सम्भावित सङ्क्रमण न्यूनीकरण गर्न सरकारले घोषणा गरेको ‘लकडाउन’का कारणले अलपत्र ६०० को हाराहारीमा मजदूरको उद्धार गरिएको छ ।

अस्थायी बसोबास भएको स्थानमा खाद्यान्न सकिएपछि मजदूर भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था आएको र आफूहरुलाई घरसम्म पुग्ने व्यवस्था मिलाउन मजदूरबाट आग्रह गरिएको थियो । दाङ, तुलसीपुर, रोल्पा, सल्यान, चितवन, पर्सालगायतका जिल्लाका मजदूरलाई पहिलो चरणमा आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिएर सार्वजनिक बसको व्यवस्था गरी आ–आफ्नो घरमा पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको नेपाल निर्माण व्यवसायी सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष सुरेश श्रेष्ठले बताएका छन् ।

“प्रशासनले अनुमति दिएपछि आज दिउँसो र साँझ गरी ६०० को सङ्ख्यामा मजदूरलाई उनीहरुको घरमा पुग्ने व्यवस्था गरियो”, अध्यक्ष श्रेष्ठले भने । जिल्लामा अझै ठूलो सङ्ख्यामा मजदूर अलपत्र परेको बताइन्छ । मजदूर रहेको स्थानबाट पोखरासम्म आउनसमेत कठिनाइ रहेकाले गाडी पठाएर ल्याउने तयारी गरिएको श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् ।

Advertisement

पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख एवं डिभिजनल ईन्जिनियर शोभियत खड्काले देशका विभिन्न भागबाट जिल्लामा आफ्नो कार्यालय मातहतका निर्माण योजनामा सङ्लग्न भएका र हाल अलपत्र परेका कामदारलाई जिल्ला प्रशासनको सहयोगमा ‘रेस्क्य’ गरी सम्वन्धित ठाउँमा पु¥याइएको जानकारी दिएका छन् ।

आफ्नो कार्यालयअन्तर्गतका ठूला योजनामा कार्यरत ६६१ मजदूर प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । तीनै तहका सरकारअन्तर्गतका जिल्लामा सडक, खानेपानी, नदी तटबन्ध, सिँचाई, भवनलगायतका पूर्वाधार योजनामा १० हजारको सङ्ख्यामा मजदूर कार्यरत रहेका र त्यसमा दुई हजार ५०० विदेशी रहेका बताइन्छ ।

Advertisement
अघिल्लो लेखबाहिरबाट वालिङ आउनेलाई क्वारेन्टाईनमा राखिने
अर्को लेखकोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न छरियो कीटनाशक औषधि
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकम सदावहार मिडिया हाउस प्रालिद्धरा सञ्चालित नेपाली भाषाको अनलाइन न्युजपोर्टल हो । यसको सहप्रकाशन अंग्रेजी अनलाइन संस्करण https://en.nepalbahas.com पनि संचालनमा रहेको छ । साथै हाम्रो अनलाइन युटुव टीभी च्यानल पनि सञ्चालनमा छ । नेपालबहसले अर्थ–राजनीतिक मुद्दामा केन्द्रित रहेर समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गर्दछ । आर्थिक एजेण्डाबिनाको राजनीति र राजनीतिक एजेण्डा बिनाको आर्थिक उद्देश्यले मात्र समाज रुपान्तरण हुन सक्दैन भन्ने मान्यता हाम्रो हो । राजनीति, बैंकिङ, बीमा, अर्थ, व्यापार, पर्यटन , भ्रष्ट्राचार, रोजगारी, सुरक्षा , अपराध, खेलकुद, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरञ्जन र विज्ञानप्रविधि लगायतका समाजिक–सांस्कृतिक मुद्दाका खोजमुलक समाचार हाम्रा प्राथमिकताका क्षेत्र हुन । देश संघीय संरचनामा गएपछिको पछिल्लो अवस्थामा स्थानीय सरकारका विकास निमार्ण एवं अन्य गतिविधि सम्बन्धि समाचार पनि हाम्रो प्राथमिकतामा परेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

कृपया तपाईंको प्रतिक्रिया दिनुहोस्!
कृपया यहाँ तपाईंको नाम प्रविष्ट गर्नुहोस्