केही अनलाइन बन्द गरेर प्रेस काउन्सिलले प्रेस स्वतन्त्रताकै धज्जी उडाएको अनलाइन पत्रकार संघको भनाई
नेपालबहस संवाददाता
चैत १८, २०७६ मंगलबार २१:४८:२२
१८ चैत्र, काठमाडौं । नेपाल प्रेस काउन्सिलको निर्णयले हालै विभिन्न १७ वटा अनलाइन संचारमाध्यम नेपालभित्र प्रकाशन र प्रशारण हुन नसक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिएको विषयमा अनलाइन पत्रकार संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
अनलाइन पत्रकार संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद सत्यालले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रेस काउन्सिलले प्रशासनिक र न्यायिक निकायको जस्तो व्यवहार गरी संचारमाध्यम बन्द गर्न गराउन अग्रसर हुनु नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता आन्दोलनकै लागि गम्भीर धक्का हो भनिएको छ । “सम्भावित संक्रमण रोक्न सरकारले विशेष निर्णय गरेको मौका छोपेर पत्रकारितामाथि गरिएको यो प्रकारको प्रहार अनलाइन पत्रकार संघलाई सह्य छैन । कुनैपनि बहानामा अनलाइन संचारमाध्यम बन्द गर्ने गराउने कार्यको अनलाइन पत्रकार संघ घोर निन्दा र भत्सना गर्दछ । अनलाइन पत्रकार संघ यस्तो गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी कार्य तत्काल रोक्न सम्बन्धित सरोकारवालालाई” संघले आग्रह गरेको छ ।
संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ- “विश्वभर संक्रमण फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को सम्भावित संक्रमण रोक्न नेपाल सरकारले देशभर लकडाउन गरेर सावधानीका विभिन्न उपाय अपनाइरहेको समयमा केही अनलाइन संचारमाध्यमले हुँदै नभएका कथा बुनेर, अनुमानका भरमा र पुष्टि नै नभएका तथा समाजलाई आतंकित र उत्तेजित पार्ने खालका समाचार दिने गरेको पाइएकोले ती संचारमाध्यमलाई नेपालभर प्रकाशन र प्रशारण हुन नसक्ने गरी बन्द गराउन पत्राचार गरिएको प्रेस काउन्सिलको निर्णयमा उल्लेख छ ।”
“काउन्सिलको यो निर्णयले अनलाइन पत्रकार संघ आश्चर्यचकित भएको छ । यो निणर्य गर्नुअघि नेपालको संविधान र त्यसले व्यवस्था गरेको विषय स्मरण गरिएको भएपनि यस्तो निर्णय गर्नु कति संबैधानिक हुन्थ्यो भन्ने थाहा हुने अनलाइन पत्रकार संघलाई लागेको छ । किनभने नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न’ भन्ने व्यवस्था छ । प्रस्तावनामा रहेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने व्यवस्थाले संचारमाध्यम बन्द गर्ने गराउने अधिकार प्रेस काउन्सिल वा अन्य कुनैपनि निकायलाई नदिएको हाम्रो ठहर छ ।”
“संविधानकै भाग ३ मौलिक हकको धारा १९ मा सञ्चारको हक सम्बन्धि व्यवस्था छ । सो धाराको उपधारा (१) मा ‘विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन ।
(२) कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापे बापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन,’ भनिएको छ ।”
संविधानमा यस्तो व्यवस्था हुँदाहुदै प्रेस काउन्सिलले निर्णय गरेर अनलाइन संचारमाध्यम बन्द गर्नु गराउनु आफैमा असंवैधानिक कार्य हो । कुनै संचारमाध्यमले प्रकाशन÷ प्रशारण गरेको सामग्रीले पत्रकार आचारसंहिता उल्लघन भएमा सो अनुसार कारबाही गर्ने गराउने तथा विद्यमान प्रचलित अन्य कुनै पनि कानुनको वर्खिलाप हुने सामग्री प्रकाशन र प्रशारण गरेमा सोही कानुनको व्यवस्था अनुसार कसुरदार ठहर गरी कानुनी कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था हुँदाहुदै प्रेस काउन्सिलले प्रशासनिक र न्यायिक निकायको जस्तो व्यवहार गरी संचारमाध्यम बन्द गर्न गराउन अग्रसर हुनु नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता आन्दोलनकै लागि गम्भीर धक्का हो भन्ने अनलाइन पत्रकार संघको धारणा छ ।
यसै सन्दर्भमा अनलाइन पत्रकार संघ नेपाली पत्रकारहरुको छाता संस्था नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय समितिको धारण प्रष्ट होस भन्ने पनि चाहन्छ । संविधानमा कुनैपनि संचारमाध्यम बन्द गरिने छैन भन्ने व्यवस्था हुँदाहुदै प्रेस काउन्सिलले निर्णय गरेर केही अनलाइन संचारमाध्यमलाई बन्द गराउने निर्णय गरेकोप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले आफ्नो धारणा प्रष्ट पारोस भन्ने अनलाइन पत्रकार संघको माग छ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमणको कारण विश्व नै सन्त्रासमा छ । कोभिड १९ संक्रमण नेपालमा पनि पुष्टी भइसकेको छ । संम्भावित संक्रमण रोक्न सरकारले देशभर लकडाउन घोषणा गरेर सर्वसाधारणको स्वस्थ्य जोखिम कम गर्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ । यस्तो सम्बेदनशील अवस्थामा अनलाइन संचार माध्यमहरुले पनि जिम्मेवार भएर आफ्ना सामग्री प्रकाशन र प्रशारण गरेर पत्रकारिताको मूल्य, मान्यता, पत्रकार आचारसंहिता जस्ता विषयको अक्षरस पालना गर्न अनलाइन पत्रकार संघ सबै अनलाइन संचारमाध्यमसँग आग्रह पनि गर्दछ । यो संकटको घडीमा जवाफदेही र जिम्मेवार पत्रकारिता गरी समग्र पत्रकारिता जगतप्रति कहिकतैबाट पनि प्रश्न उठ्न नदिने र नसक्ने गरी जिम्मेवार हुन अनलाइन पत्रकार संघ सबैसँग आग्रह पनि गर्दछ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपभारतले रोक्यो नेपाली चियाको निर्यात
बैशाख ७, २०८१ शुक्रबार
काठमाडौँ महानगरमा निःशुल्क उपचार, कसरी लिने सेवा ?
बैशाख ७, २०८१ शुक्रबार
वन डढेलो नियन्त्रणका लागि सिसी क्यामरा जडान
बैशाख ७, २०८१ शुक्रबार
विराटनगरको रानी क्षेत्र तनावग्रस्त, दुई समूहबीच ढुंगा हानाहान
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ५, २०८१ बुधबार
सत्ता र शक्ति भएपछि न प्रहरी लाग्छ, न अदालत ?
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ५, २०८१ बुधबार
आइसीसीको टी-२० वरियतामा दिपेन्द्रको छलाङ
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ५, २०८१ बुधबार
हार्दिक पाण्डेयलाई १२ लाख जरीवाना
बैशाख ७, २०८१ शुक्रबार
विलासी जीवन जिउने विद्या बालनले किन मागिन भिख ?
बैशाख ७, २०८१ शुक्रबार
त्रिभुवन विमानस्थलमा जहाज डिले हुँदा यात्रु मर्कामा, एति एयरलाइन्सको काउण्टरमै नाराबाजी
बैशाख ७, २०८१ शुक्रबार
भारतले रोक्यो नेपाली चियाको निर्यात
बैशाख ७, २०८१ शुक्रबार
संसदीय समितिमा फास्ट ट्रयाकबारे सेनाको बिफ्रिङ
बैशाख ७, २०८१ शुक्रबार
प्रिमियर कपमा तेस्रो स्थानको लागि नेपाल र हङकङ खेल्ने
बैशाख ७, २०८१ शुक्रबार
एसीसी प्रिमियर कपको फाइनलमा ओमान र युएई भिड्ने
बैशाख ७, २०८१ शुक्रबार
नेशनल पेमेन्ट गेटवे भ्रष्टाचार प्रकरणमा सुनिल पौडेल दोषी ठहर, ८ जनाले पाए सफाइ
बैशाख ७, २०८१ शुक्रबार
धरौटी बुझाउन नसकेपछि दीपेश पुनलाई जेल पठाइयो
बैशाख ७, २०८१ शुक्रबार