के यही हो राज्यको अभिभावकीय दायित्व ?

♦ निखिल गिरी

यतिबेला संसार नै संकटमा परेको बेला सरकारले लुट्ने र कमाउने बहाना खोज्‍नु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण हो । संकटको बेला आम नागरिक, राजनीतिक दल, व्यवसायी, पेशाकर्मी सबैले सरकारलाई साथ, सहयोग र हौसला दिईरहेका छन् । कोरोना संक्रमण रोक्न सरकारले गरेका कामको सबैतिरबाट साथ र प्रशंसा भईरहेको बखत स्वास्थ्य सामग्रीमा सार्वजनिक भएको अनिमियताले यो सरकारको छवि धमिलिएको छ । सरकारप्रतिको आम जनविश्वास र भरोसा नै टुटेको छ ।

“जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी !” अर्थात आमा र मातृभूमिको स्थान स्वर्गभन्दा पनि माथि छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोष उद्घाटनको त्यो क्षण सम्झिरहेको छु कि अधिकांश पत्रपत्रिका र पोलपोलका तस्वीर अनि उद्घाटनको तमासा !

लाग्थ्यो, श्रमिक र मजदुरले अब भोको बस्नुपर्ने दिन रहेन । रोजगारीको सिलसिलामा छिमेकी राष्ट्र भारतमा जानु भएका लाखौ नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनीहरुले आफ्नो मातृभूमि फर्किनको लागि नेपाल सरकारसँग गरेको हारगुहारको समाचार र सामाजिक सञ्जालको भीडियोहरुले मन खिन्न बनायो र केही शब्द लेख्न बाध्य बनायो । नेपालभित्र आउन, बस्न र जीवनयापन गर्न पाउने नेपाली नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो । नेपालीलाई देश निकालाको व्यवहार गर्ने संवैधानिक र नैतिक हक कसैसँग छैन ।

भारतीय सीमा धार्चुलाबाट दार्चुला आउनको लागि नागरिकले कति दुख कष्ट झेल्नु परेको छ, अझ केही मानिसले त महाकाली नदी नै पौडेर आएको दृश्य कति दर्दनाक छ । भारतका विभिन्न ठाउँबाट नेपालको सीमानासम्म आईपुग्न भारतीय पुलिसको कति लाठी र बुट खाए होलान ? ज्यानको बाजी लगाएर नेपाल आएलगतै नेपाल प्रहरीको दुर्व्यवहार ? के यही हो राज्यको दायित्व ? संसारमा महामारीको बखत आफ्नै देशको नागरिकले आफ्नो जन्मभुमि आउन पाउनु पर्यो भनेर सरकारका विरुद्ध नारा, जुलुस र धर्ना गरेको सम्भवत पहिलो पटक होला । पश्चिम नेपालका नाकासँगै देशका विभिन्न नाकाहरुमा नेपाल आउनको लागि अनुय विनय गर्छन् तर सरकार ढोका खोल्दैन बरु भारत सरकारकै जिम्मा लगाउँछ । एउटा स्वाभिमानी नागरिकलाई यो भन्दा बढी पीडा के होला र ?

नेपाल सरकारले विभिन्न नाकाहरुमा फसेका नेपालीहरुलाई कुनै वास्ता नगरेपछि भारतीय सीमा सुरक्षा बलले खाने र क्वारेन्टाईनमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ भने केही नेपालीहरु भने बलिन्द्र धारा आशु बगाउदै भारततर्फ फर्केका छन । राज्य चलाउनेहरुलाई ती आशुहरुको श्रराप त लाग्छ नै । विशेष विमान पठाएर कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को शुरुआती मानिएको चीनको वुहानबाट त्यहाँ ‘लकडाउन’ मा परेका नेपाली विद्यार्थीहरू ल्याउदै गर्दा विशेष व्यवस्था गरिएको क्वारेन्टाइनमा दुई साता राखेर दुई–दुईपटक कोरोना परीक्षण गरेर घर फर्काउदै गर्दा आज त्यस्तै दुःख कष्ट भोगिरहेका आफ्ना नागरिकमाथि राज्यले देशको ढोका थुन्न मिल्छ ?

विश्वभरी छरिएर रहेका सम्पूर्ण नागरिकको अभिभावकका रूपमा रहनुपर्ने सरकारले कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गर्न कुन नैतिकताले दियो ? हेलो सरकार, विपतको घडीमा अमानवीय व्यवहार भएन र ? सबैको पहुँच कुनै पार्टी निकट केन्द्रीय नेतासँग हुन्छ भन्ने छैन , सबैको पहुँच राजदूतसँग हुन्छ भन्ने छैन , सबैको पहुँच सरकार चलाउनेहरुसँग हुन्छ भन्ने छैन ? सबैको पहुँच प्रदेश प्रमुख , प्रदेश सरकारसँग हुन्छ भन्ने छैन, सबैको पहुँच राष्ट्रिय स्तरका पत्रपत्रिकाका प्रधान सम्पादकहरुसँग हुन्छ भन्ने छैन ? त्यसैले त (कोभिड १९) को डर र त्रासमा भारत लगायत विश्वका धेरै देशहरुमा छटपटाई रहेका नेपालीहरुको पीडालाई मलम पट्टी बनेर सम्बोधन गरिदिने कोही छैन भन्ने भान हुन थालेको छ ।

जसको कोही पनि छैन, उसैको लागि राज्य हुनुपर्ने होईन ? यो विकराल घडीमा सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको आफ्ना नागरिकलाई राज्य भएको , सरकार भएको आभाष दिलाउनु हो ।

आदरणीय प्रधानमन्त्री ज्यु ,परराष्ट्रमन्त्री ज्यु ! तपाईहरु मातहत विश्वमा रहेका नेपाली राजदुतावासका राजदूतहरु ती देशमा रहेका नेपाली नागरिकप्रति कति चिन्तित छन कति जिम्मेवार छन ? चिन्तित छन, जिम्मेवार छन भनेर ठोकुवा गर्न सक्नुहुन्छ ? हो, त्यहाँ चाहिन्छ राज्यको उपस्थिति । गुट र उपगुट, नेता र उपनेताको कोटामा राजदूत भएर गएका कतिपय राजदूतलाई आफु रहेको देशमा कति नेपाली छन भन्ने पनि अत्तो पत्तो छैन होला । गुनासाहरु विभिन्न सामाजिक सन्जालहरुमा, अनलाइन समाचारहरुमा हामीले पढिरहेका हुन्छौ , सुनिरहेका हुन्छौ, दुतावासको फोन उठ्दैन । धेरै सामाजिक अभियान्ता साथीहरुले यो महामारीको बेला आफु रहेको देशमा नआतिन, संयमित र धैर्य रहन अपिल गरिरहनु भएको छ तर अपवाद बाहेक धेरैजसो राजदुतावासका राजदूतहरु कानमा तेल हालेर नतमस्त अनि चिरनिन्द्रामा छन् ।

देशमा महामारीको बेला नेपाल सरकारको निर्देशन नमान्ने ,राज्यलाई असहयोग गर्ने ,नीतिनियम नमान्ने ,विभिन्न बहानामा लुटन ,ठग्न कालावजारी गर्ने सबैको लेखाजोखा नेपाली जनताले राख्ने छन । यो समय सबै मिलेर संकटको सामना गर्ने बेला हो, भ्रष्ट्राचार गर्ने बेला होईन । संकटमा राज्यलाई साथ र सहयोग दिने हो, यो हामी सबै नेपाली नागरिकको दायित्व हो । गुनासो, आलोचना विरोध गर्ने बेला होइन, तर प्रश्‍न गर्ने अधिकार नागरिकसँग सुरक्षित हुन्छ । गलतलाई गलत र सहीलाई सही भन्न कुनै आईतवार पर्खिनु पर्दैन ।

नेपाल सरकारले यो कठिन समयमा नेपाली जनताको दैनिक जीवनयापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । राज्यले गरेका पछिल्ला केही निर्णयहरु सम्बंधित निकायसँग अनुरोध होईन निर्देशन दिनुपर्छ । अनि पो राज्यको अभिभावकीय दायित्व झल्किन्छ ।।