कोरोना कोष सार्वजनिक गर
इन्द्र रिजाल
चैत २७, २०७६ बिहिबार २०:४२:१४
♠ विशेष सम्पादकीय
२७ चैत्र, काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन र उद्धार, राहत तथा उपचारका लागि सरकारले एउटा कोष स्थापना गरेको छ । कोषमा धेरैतिरबाट सहयोग जुटेको छ । अहिलेसम्म तीन अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा धनराशी उक्त कोषमा जम्मा भइसकेको अनुमान गरिएको छ । तर यथार्थ विवरण भने सर्वसाधारणलाई दिइएको छैन ।
तर सत्तारुढ नेकपाले भने अहिलेसम्म कोषमा सुको पैसा जम्मा गरेका छैन । देशको सबैभन्दा ठूलो दल जसको आम्दानी महिनाकै करोडौं हुने गरेको छ , सो दलले नै अहिलेसम्म कोषमा सहयोग नगर्नुको राजनीतिक अर्थ खोज्ने की आर्थिक पक्ष नियाल्ने ?
राजनीतिक दल, उद्योगी व्यापारीलगायत राष्ट्रसेवक कर्मचारीबाट समेत कोषमा पैसा जम्मा भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायत धेरै दलले कोषमा रकम दाखिला गरेका छन् । कांग्रेसले ५० लाख रुपैयाँ जम्मा गरिसकेको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द शाहले समेत उक्त कोषमा हिमानी ट्रष्टमार्फत दुई करोड रुपैयाँ जम्मा गरेका छन् । तर सत्तारुढ नेकपाले भने अहिलेसम्म कोषमा सुको पैसा जम्मा गरेका छैन । देशको सबैभन्दा ठूलो दल जसको आम्दानी महिनाकै करोडौं हुने गरेको छ , सो दलले नै अहिलेसम्म कोषमा सहयोग नगर्नुको राजनीतिक अर्थ खोज्ने की आर्थिक पक्ष नियाल्ने ? बुझ्नै कठिन भएको छ ।
यति मात्र होइन, छिमेकी भारतले यस्तै खाले कोष बनाएर जनस्तरबाट वाहवाही कमाएको छ । राजनीतिक हैसियतले सार्वजनिक पद प्राप्त गरेका सबैले एक वर्षको तलब भत्तामा ३० प्रतिशतले कटौती गरेका छन् उनीहरुले । उक्त पैसाले उपचार र राहतका लागि काम गर्ने भारतीय नेताहरुको प्रतिवद्धता रहेको छ । नेपालमा पनि यस्तै गर्नसके उद्धार र उपचारका लागि कुनै समस्या नहुने भनेर विज्ञहरुले सुझाव दिईरहेका छन् । तर ओली सरकारको कानमा त्यो आवाज पुग्न सकिरहेको छैन वा सुन्न चाहिरहेको छैन ।
तर अहिलेसम्म उक्त कोषमा के कति जम्मा भयो भनेर सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । तीन चार अर्ब रुपैयाँ त पक्कै जम्मा भइसक्यो होला, तर यसको वास्तविक विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन । लोकतन्त्रमा पारदर्शिता नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । त्यसको आधार भनेको यस्तै पक्षको खुलासा गर्नु हो ।
बरु सडकमा रातोदिन ड्युटी गर्ने सुरक्षाकर्मी, बिरामीको उपचारमा जोखिम मोलेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र जनतालाई सुसूचित गर्ने अभियानमा फिल्डमा ओर्लिएर काम गर्ने सञ्चारकर्मीको तलवमा भने कटौती गर्ने ओली सरकारले निर्णय गरेको छ । यसबाट कोरोना भाइरससँग फ्रण्टलाइनमा बसेर फाइट गर्नेहरुको मनोबल गिराउने काम भएको छ । तर सत्ताधारी दलका नेता कार्यकर्ता भने आफू चाहिं कुनै योगदान दिन नपर्ने अभिजात्य वर्गमा रहेको देखाउँदै छ । कोरोना भाइरससँग युद्ध गर्न फ्रण्टलाइनमा काम गर्नेको भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुन्छ । यो यथार्थ ओली सरकारले बुझ्ने चेष्टा गरेको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीको आह्वानमा देश विदेशबाट उक्त कोषमा रमकको वर्षा भएको छ । तर अहिलेसम्म उक्त कोषमा के कति जम्मा भयो भनेर सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । तीन चार अर्ब रुपैयाँ त पक्कै जम्मा भइसक्यो होला, तर यसको वास्तविक विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन । लोकतन्त्रमा पारदर्शिता नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । त्यसको आधार भनेको यस्तै पक्षको खुलासा गर्नु हो ।
नत्र कोषमा जम्मा भएको रकम र खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न के को आइतबार ? कुन चीजले रोकेको हो ? त्यसको जवाफ ओली सरकारले दिनै पर्छ । नागरिक समाज र मिडियाकर्मीले यसको खबरदारी गर्ने बेला आईसकेको छ । कतै अर्काे भ्रष्ट्राचारको प्लट त तयार भईरहेको छैन ? होशियार ।
तर ओली सरकार किन हो कोषमा आएको पैसा र त्यसको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न अनिच्छुक देखिएको छ । यसबाट धेरै खाले आशंका र अविश्वास पैदा हुने गर्छ । किनभने कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध लड्न आवश्यक औषधि र स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा कमिशन र भ्रष्ट्राचारको ठूलै खेल भएको सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यसैले पनि कोषको आय व्ययबारे नेपाली जनतालाई जानकारी दिने दायित्वबाट सरकार पन्छन मिल्दैन । तर फेरि पनि पारदर्शिताको ठूलै अभाव कायमै छ ।
ओली सरकारप्रति आम नागरिकको चरम अविश्वास छ । खासगरी यो सरकारका मन्त्रीहरुको श्रुंखलाबद्ध भ्रष्ट्राचारका काण्ड सार्वजनिक भएपछि त्यो छवि बनेको हो । वाइडबडीदेखि सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा ७० करोडको काण्ड होस् वा यति समूहदेखि ओम्नीलाई गैरकानूनी रुपमा दिइएको ठेक्का प्रकरण होस्, सबैमा ठूलो चलखेल भएको नेपाली नागरिकले थाहा पाइसकेका छन् ।
अहिले सरकारले कोषको आय व्ययबारे नागरिकलाई सूचना दिन कञ्जुस्याईं गर्नुका पछाडि पनि हिनामिनाको अभिलाषा हो भनेर बुभ्mन गाह्रो छैन । आफ्नो ज्यान बाजीमा राखेर कोरोनासँग भिडिरहेको हिरोकै तलब कटाएर ओली सरकार भ्रष्ट्राचारबिरुद्ध कस्तो युद्ध लड्न चाहन्छ ? बुझ्न मुश्किल छ । नत्र कोषमा जम्मा भएको रकम र खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न के को आइतबार ? कुन चीजले रोकेको हो ? त्यसको जवाफ ओली सरकारले दिनै पर्छ । नागरिक समाज र मिडियाकर्मीले यसको खबरदारी गर्ने बेला आईसकेको छ । कतै अर्काे भ्रष्ट्राचारको प्लट त तयार भईरहेको छैन ? होशियार ।
इन्द्र रिजाल
इन्द्र रिजाल नेपालबहस डटकमका प्रधान सम्पादक हुन् । अर्थ राजनीतिक धारमा कलम चलाउने वरिष्ठ पत्रकार रिजालले आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशका विषयवस्तुको यर्थाथमुखी चित्रण गर्छन् ।
लेखकबाट थपबजेटबारे अर्थमन्त्रीलाई ७ पूर्वअर्थमन्त्रीको सुझाव, पपुष्लिट नभई यथार्थपरक बजेट ल्याउनुस्
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
लगानीको वातावरण बनाउन सरकारी नीतिले निरन्तरता पाउँछ : अर्थमन्त्री पुन
बैशाख १०, २०८१ सोमबार
अमेरिका नेपालसँग थप नजिक रहेर काम गर्न इच्छुक देखियो: अर्थमन्त्री पुन
बैशाख ८, २०८१ शनिबार
गृहमन्त्रीको आलोचना गर्ने युवकमाथि प्रहरीको चरम यातना
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
राज्यकोषबाट १-२ अर्ब निकालेर सहकारी पीडितलाई दिने गृहमन्त्रीको मुड !
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ११, २०८१ मंगलबार
गृहमन्त्रीको आलोचना गर्ने युवकमाथि प्रहरीको चरम यातना
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
इलाम उपनिर्वाचनमा कांग्रेस
बैशाख १२, २०८१ बुधबार
मुख्यमन्त्री कार्कीसँग बहुमत नरहेको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई पठाइयो
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
जसपाले बोलायो केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
कर्णालीका मुख्यमन्त्री कँडेलले पाए विश्वासको मत
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
भीम रावलको घुम्तीः न घर फर्किन मिल्ने, न घाट जान
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
मन्त्रिपरिषदमा छिर्यो सहकारी ठगीको विषय, फाष्ट ट्रयाकबाट कानुन बनाउने
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
डढेलोले पाइप जल्यो, खानेपानीको समस्या
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार