विवादास्पद अध्यादेश फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री ओली तयार

११ बैशाख काठमाडौं । चौतर्फी आलोचनापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विवादास्पद अध्यादेश फिर्ता लिन तयार भएका छन् । समाजवादी पार्टी फुटाउने मनसायले ल्याएको भनिएको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशको उद्देश्य पूरा नहुने संकेत देखिएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फिर्ता लिन राजी भएका हुन् ।

आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्का नेता माधवकुमार नेपालसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो बचन दिएका हुन् । प्रचण्ड र नेपालले अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिएर पार्टीभित्रको संभावित दुर्घटना टार्न आग्रह गरेका थिए । साथै, हिजै २० जना स्थायी कमिटी सदस्यहरुले यो मुद्धामा छलफल गर्न बैठक डाक्न सामुहिक निवेदन दर्ता गराएकाले पनि ओली हच्किएको अनुमान गरिएको छ ।

साथै, उनले चाहे अनुसार समाजवादी पार्टी फुट्ने भन्दा राजपासँग एकीकरण नै भएकाले पनि ठूलो झड्का लागेको छ ।समाजवादीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई अपहरणशैलीमा काठमाडौं ल्याई ओलीले नै जवर्जस्ती पार्टी फुटाउन लागेको रहष्य खुलेपछि ओली थप दवावमा परेका थिए ।

नेताद्वयसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशकै कारण समस्या आएको तपाईंहरुको ठहर हो भने म फिर्ता लिन्छु ढुक्क हुनुस् भनेको स्रोतले जनाएको छ । लगत्तै प्रधानमन्त्रीले यस सन्दर्भमा आफू निकट कानून व्यवसायीहरुसँग परामर्श थालेका छन् । नेता त्रयबीच झण्डै दुई घण्टा छलफल चलेको थियो – स्रोतले भन्यो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आजका लागि तय गरेको प्रदेशस्तरीय सांसदहरुसँगको छलफल पनि स्थगन गरेका छन् ।

हिजो उनले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई समेत सहभागी गराएर प्रदेश नं. १ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसदहरुसँग छलफल गरेका थिए । बाँकी प्रदेशका सांसदहरुसँग आज छलफल गर्ने तय भएको थियो । स्थायी कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीको चर्काे आलोचना गर्ने र अध्यादेश फिर्ता गर्न निर्देशन दिने बुझेपछि एकाएक परिस्थिति बदलिएको अनुमान गरिएको छ ।

तर बालुवाटार निकट स्रोत भने त्यो मान्न तयार छैन । मात्र समाजवादी पार्टी फुटाएर उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराईलाई देखाइदिने आकांक्षा पूरा नहुने लक्षण देखिएकाले मात्र प्रधानमन्त्री गल्नु भएको हो– स्रोत भन्छ । जेभएपनि यो घटनाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजनीतिक रुपमा कमजोर र रक्षात्मक अवस्थामा पु¥याई दिएको भने पक्कै हो । साथै ओली भ्रष्ट्राचार र अपराधिकरणतर्फ लागेको पनि प्रष्ट भएको छ ।

अध्यादेशका कारण चौतर्फी आलोचना बढेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको र राजपत्रमा छापिसकेको अध्यादेश फिर्ता लिने बताएका हुन ।