स्थानीय तहको राजश्व नउठ्दा योजना अलपत्र, जनप्रतिनिधि अन्योलमा

◊ गङ्गा पराजुली

१९ बैशाख, पशुपतिनगर । आन्तरिक आय सङ्कलन ठप्प भएपछि इलामका स्थानीय तहका योजना कार्यान्वयनमा चुनौती भएको छ । लकडाउन अघि इलाम नगरपालिकामा रु पाँच करोड राजश्व सङ्कलन भए पनि दुई महिनादेखि राजश्व सङ्कलन ठप्प छ । चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक आय रु आठ करोड सङ्कलन गर्ने लक्ष्य भए पनि २५ प्रतिशत कम सङ्कलन हुँदा नगरस्तरीय सबै योजना सम्झौता गरी कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा जनप्रतिनिधि अन्योलमा छन् ।

रु पाँच करोड लक्ष्य लिएको देउमाई नगरपालिकाको आन्तरिक आय रु साढे तीन करोडमा खुम्चिएको छ । निकासी र सम्पत्ति करलाई मुख्य आय मान्दै आएको नगरपालिकाको आम्दानी अहिले ठप्प भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमप्रसाद दाहालले बताए । “लक्ष्यअनुसारको बजेट नउठेपछि हाम्रा धेरै योजना कार्यान्वय नहुने देखिएको छ”, दाहालले भने, “हामीसँग स्रोत नभएपछि धेरै योजना कार्यान्वयमा चुनौती देखिएको छ ।”

व्यावसायिक कृषि उपज र पशुजन्य सामग्री निकासी हुँदै आएको इलामका स्थानीय तहको मुख्य स्रोत निकासी र सम्पत्ति कर हो । अहिले राजश्व सङ्कलन ठप्प भएको र कोरोना नियन्त्रणपछि पनि राजश्व नउठ्ने देखिएपछि जिल्लाका १० स्थानीय तहका सयौँ योजना कार्यान्वयन नहुने र अलपत्र पर्ने देउमाई नगरपालिकाका प्रमुख सूर्य पोखरेलले बताए ।

स्रोत सङ्कलन नहुनु, दुई महिनादेखि अर्थतन्त्र र विकासको काम ठप्प हुँदा धेरै योजना अलपत्र पर्दा जनताको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष असर पर्ने नेपाल नगरपालिका सङ्घ प्रदेश नं १ का अध्यक्ष महेश बस्नेतले बताए । राजश्व सङ्कलन नहुने, योजना अलपत्र पर्ने र विकासको गतिमा ब्रेक लाग्ने भएकाले जनताको जीवनस्तरमै असर पर्ने भएपछि जनप्रतिनिधिले सङ्घीय र प्रदेश सरकारको आस गरेका छन् ।

सन्दकपुर गाउँपालिकामा आन्तिरिक आयमा लक्ष्य रु एक करोड १७ लाख तोकिएको थियो । “चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्यअनुसार राजश्व सङ्कलन हुन १७ प्रतिशत बाँकी छ”, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश राईले भने, “गाउँपालिकाभित्रको आयस्रोत कृषि र पर्यटन छन्, कोरोना भाइरसका कारण अहिले सबै ठप्प हुँदा राजश्व सङ्कलन शून्य छ ।”

सामुदायिक वन धेरै भएको माई नगरपालिकाकोे राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य रु तीन करोड आठ लाख भए पनि अहिले रु ६० लाखमात्रै सङ्कलन भएको छ । नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गामा बनेका घरको राजश्व रु ८५ लाख, सामुदायिक वनको काठ निकासीबाट रु ५० लाख र ढुङ्गा गिट्टी बालुवाको ठेक्काबाट रु एक करोड उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । “आन्तरिक आयबाट आएको राजश्वले ६० प्रतिशत विकास निर्माण योजना कार्यान्वय गर्ने लक्ष्य भए पनि स्रोत नै सङ्कलन भएपछि योजना अघि बढ्ने चुनौती छ”, प्रमुख दीपक थेवेले भने, “हामीलाई लक्ष्यअनुसारको विकास निर्माणका काम पनि अघि बढ्ने देखिँदैन ।”

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाबाट राजश्व सङ्कलन भए पनि सामुदायिक वनबाट काठ निकासीबाट सङ्कलन हुने राजश्व र सार्वजनिक जग्गामा निर्माण भएका घरबाट उठाइने राजश्व एक प्रतिशत पनि नउठेको नगरपालिका आर्थिक प्रशासन प्रमुख क्षेत्रनाथ शर्माले बताए । माईजोगमाई गाउँपालिकाको आन्तरिक आय रु ३८ लाख सङ्कलन गर्ने लक्ष्य भए पनि लकडाउन अघि रु ३२ लाख सङ्कलन भएको गाउँपालिका अध्यक्ष जितबहादुर राईले बताए । आन्तरिक आय कृषि उपज निकासीमात्रै रहेको उनले जानकारी दिए ।

रु ५० लाख राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको माङ्सेबुङ गाउँपालिकामा अहिले २० प्रतिशत मात्रै राजश्व सङ्कलन भएको प्रमुख प्रशासकय अधिकृत डिल्ली सुवेदीले बताए । मावा, रतुवा खोलाको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र कृषि उपजको निकासी गाउँपालिकाको मुख्य आम्दानीको स्रोत रहे पनि खोलाको ठेक्का नलागेकोमुख्य प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीले जानकारी दिए ।

फोकफोकथुम गाउँपालिकाले चालु आवमा रु ६३ लाख लक्ष्य लिए पनि रु २० लाख मात्रै सङ्कलन भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । लक्ष्यअनुसारको राजश्व सङ्कलन नभएपछि योजना कार्यान्वयनमा समस्या आउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेखनाथ दाहालले बताए ।

जिल्लाको रोङ गाउँपालिको आन्तरिक आय पनि ठप्प छ । चालु आवमा रु ५० लाख राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिए पनि लक्ष्यअनुसारको राजश्व सङ्कलन भएको छैन । तीव्र राजश्व सङ्कलन हुने बेलामा लकडाउन भएपछि प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट बजेट पनि कम आउने भएकाले विकास निर्माणका काम पनि ठप्प हुने अध्यक्ष समशेर राईले बताए । रासस