बजेटका सन्दर्भमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीसँग अर्थमन्त्रीकाे भिडियो वार्ता

२२ बैशाख, काठमाडौं । अर्थमन्त्री तथा अन्तरसरकारी वित्त परिषद्का अध्यक्ष डा युवराज खतिवडाले सबै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीसँग ‘भिडियो कन्फरेन्स’को माध्यमबाट कोभिड–१९ को असर, बजेट कार्यान्वयनका समस्या, राजश्व तथा खर्च प्रणालीका व्यावहारिक पक्ष र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका सन्दर्भमा छलफल गरेका छन् ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको मुख्य प्राथमिकता कोभिड सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न चालिएका कदमहरुबाट शिथिल भएको उल्लेख गर्दै उनले अर्थतन्त्र उकास्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र वित्तीय सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउनमा आगामी वर्षको बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।

छलफलमा मन्त्रीले सङ्घबाट लागत साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने गरी घोषणा भई सशर्त अनुदानअन्तर्गत वित्तीय हस्तान्तरण भएका आयोजनामा प्रदेश र स्थानीय तहले प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा सङ्घबाट सञ्चालित कार्यक्रमका अलावा स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने तथा सशर्त अनुदानअन्तर्गतका चालू आयोजनामध्ये यस आर्थिक वर्षमा समाप्त भएका आयोजनाको अभिलेख तयार गरी सङ्घमा पठाउनुपर्ने विषयमा प्रकाश पारे ।

प्रदेश र स्थानीय तहले कर प्रस्ताव गर्दा दोहोरो नपर्ने गरी यकिन गरेर कर प्रस्ताव गर्नुपर्ने, सङ्घले विभिन्न कार्यक्रमका लागि प्रदान गर्ने अनुदानमा प्रदेश र स्थानीय तहले सोही कार्यक्रमका लागि थप अनुदान दिन नहुने, वैदेशिक स्रोतअन्तर्गत हस्तान्तरित सशर्त अनुदानका आयोजनामा प्रदेश र स्थानीय तहले समेत आन्तरिक स्रोत र वैदेशिक स्रोत छुट्टयाई बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने र वैदेशिक स्रोतअन्तर्गत खर्च गरी सोधभर्ना माग गर्ने प्रणाली बसाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

छलफलमा मन्त्री डा खटिवडाले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि चालिएको कदमबाट अर्थतन्त्रमा परेको शिथिलतालाई पुनरूत्थान गर्न सङ्घले तर्जुमा गरेका कार्यक्रमका अलावा सम्बन्धित तहले आवश्यकता हेरी दोहोरो नपर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने उल्लेख गरे ।

भिडियो कन्फरेन्समा प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शङ्कर पोखरेलले प्रदेशले उठाउने आन्तरिक ऋणको सीमा बढाउनुपर्ने, गिट्टी बालुवाको विषय आर्थिक ऐनबाट सम्बोधन हुनुपर्ने, सीमा नदीको स्रोतको बाँडफाँटको मापदण्ड बनाउनुपर्ने, विकास आयोजनाको दोहोरोपन हटाउनुपर्ने, आयोजना सम्पन्न भएपछि मात्र थप आयोजना पठाउनुपर्ने र आगामी वर्ष रोजगारी गुमाएकाका लागि प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताए । प्रदेश नं १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्गवोले नदीजन्य वस्तुको विवाद ऐनबाट नै सुल्झाउनुपर्ने, हस्तान्तरण भई आएका आयोजनामा पर्याप्त बजेट हुनुपर्ने, पालिका केन्द्रलाई प्रदेश राजधानी जोड्ने सडक प्रदेशले नै बनाउनु उपयुक्त हुने, प्रादेशिक अस्पताललाई सुदृढ गर्नु पर्नेलगायतका धारणा राखे।

प्रदेश नम्बर २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले कृषिलाई प्राथमिकता दिने, प्रदेशको क्षमता बढाउने र मजदूरको समस्या समाधान गर्न ध्यान दिनुपर्ने बताए । वागमती प्रदेशमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने, रोजगारीको समस्यालाई हल गर्नुपर्ने र कोभिडको संक्रमण जस्ता समस्या हल गर्न स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास गर्नु पर्ने बिषयमा जोड दिए ।

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले रोजगारीमूलक कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने, विशेष अनुदान रकम नै कर्णाली प्रदेशलाई धेरै प्राप्त हुनुपर्ने र कर्णालीमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुनुपर्ने धारणा राखे। सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहोराले कोभिडले चुनौतीसँगै अवसर पनि ल्याएको बताउउँदै कृषि तथा सामाजिक क्षेत्रमा पनि सर्शत अनुदानको व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए ।