ओम्नीप्रति स्वास्थ्यमन्त्री ढकालको यस्तो प्रेम

१ जेठ, काठमाडौं । कोरोनाबिरुद्ध आवश्यक औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा निलज्र्ज देखिएको ओम्नी समूहप्रतिको सरकारी दृष्टि फेरिएको छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रियपात्र रहेको यो समूहले जनस्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा समेत भ्रष्ट्राचार र अनियमितता गरेको प्रमाणित भईसक्दासमेत कारवाही त के उल्टो थप लाभ दिने तयारी भएको खुलेको छ ।

जनस्तरमा ज्यादै नकारात्मक छवि निर्माण भएको ओम्नीमाथि कारवाही प्रक्रिया थालिएको जानकारी यसअघि स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. महेन्द्रमान श्रेष्ठले दिएका थिए । बजार भाउ भन्दा महंगो र गुणस्तरहिन आरडीटी ल्याएको भन्दै कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया थालेको बताउने उनै डा. श्रेष्ठ र सिंगो स्वास्थ्य मन्त्रालय यतिबेला ओम्नीको पक्षमा दातासँग लबिङ गरिरहेको समाचार प्राप्त भएको छ ।

यसरी दबाव दिनेमा स्वयं स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. श्रेष्ठ र मन्त्रालयका सचिव यादव कोइराला रहेको उनले बताए । सचिवबाटै हामीलाई दवाव आएको छ भन्दै उनले भने– तर सरकारले नै कालोसूचीमा राख्ने भनी घोषणा गरेको व्यापारिक समूहसँग कसरी कीट किन्ने ? हामीले ओम्नीसँग लिन नहुने सहमति गरेका छौं । तर तत्काल कीटको अभाव भएको भन्दै सरकारी पदाधिकारीहरुले भने दवाव दिइरहेको उनको भनाई छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको ठाडो आदेशमा अहिले ओम्नीको त्यही आरडीटी कीट खरिद गर्न नेपालस्थित सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरुलाई दबाव दिन थालिएको छ । विगतमा बिना प्रतिस्पर्धा अर्बाैं रुपैयाँको स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने ठेक्का फुत्काएको ओम्नीले सरकारसँगको सम्झौता विपरित २५ हजार बढी कीट ल्याएको थियो । चीनबाट ल्याइएका ती कीट बजार भाउभन्दा अचाक्ली महंगो भएको भन्दै सम्झौता रद्ध गरिएको थियो । सरकारसँग ७५ हजार थान कीट ल्याउने सम्झौता गरिएकोमा ओम्नीले आफूखुशी एक लाख कीट ल्याएको थियो । बाँकी रहेको २५ हजार थान कीट भंसारमा थन्किएको अवस्थामा सरकार स्वयंले त्यही खरिद गर्न विभिन्न तहबाट दवाव सिर्जना गरिएको स्रोतको दावी छ ।

देशमा कोरोना संक्रमण फैलिरहेको बेला चरम अभाव देखाएर हामीलाई ओम्नीको कीट किन्न दवाव आउन थालेको छ– नेपालस्थित एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिले नेपालबहस डटकमसँग भनेका छन् । यसरी दबाव दिनेमा स्वयं स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. श्रेष्ठ र मन्त्रालयका सचिव यादव कोइराला रहेको उनले बताए । सचिवबाटै हामीलाई दवाव आएको छ भन्दै उनले भने– तर सरकारले नै कालोसूचीमा राख्ने भनी घोषणा गरेको व्यापारिक समूहसँग कसरी कीट किन्ने ? हामीले ओम्नीसँग लिन नहुने सहमति गरेका छौं । तर तत्काल कीटको अभाव भएको भन्दै सरकारी पदाधिकारीहरुले भने दवाव दिइरहेको उनको भनाई छ ।

सरकारले चरम अभाव नहुँदासम्म परीक्षण कीट किन्न कुनै रुची देखाएन । त्यसको खास कारण भनेकै ओम्नीको बाँकी २५ हजार थान कीट बिक्री गराउनु रहेको बुझिन्छ । गैरसरकारी संस्थाहरुले खासै रुचि नदेखाएपछि सरकारी पदाधिकारीले भने निजी क्षेत्रसँग पनि ओम्नीको कीट किनेर भएपनि आपूर्ति गर्न अप्रत्यक्ष रुपमा दवाव दिइरहेको एक औषधि आयातकर्ताले नेपालबहस डटकमलाई बताए ।

स्वास्थ्य सेवा विभागसँग वार्तामार्फत सोझै ठेक्का पाउन ओम्नीले अर्काे बिजनेस हाउसका रुपमा अनिता प्राइभेट लिमिटेडका नाममा प्रस्ताव पेश गरेको थियो । ओम्नी र अनिता समूहले पेश गरेको दुई फरक कोटेशनमा धेरैजसो आइटममा हुबहु विवरण उल्लेख छ । साथै, कम्पनीको दर्ता र करचुक्ता प्रमाणपत्रसमेत पेश गरिएको छैन । यस्तो कागजका आधारमा स्वास्थ्य सेवा विभागले सम्झौता गरेकोमा शंकाको दायरा बढाएको एक अनुसन्धान अधिकृतले बताए ।

आफ्नो सामान बिक्री गर्न सरकार नै सक्रिय भएपछि ओम्नीले पनि तदारुकता देखाएको छ । सम्झौता भन्दा बढी ल्याएको २५ हजार थान कीट भन्सार नतिरी थन्किएकोमा अब भने ल्याउने भएको छ । २५ हजार कीटको भन्सार झण्डै ४६ लाख रुपैयाँ पर्ने छ । खरिद गर्ने सुनिश्चित नहुँदा ओम्नीले भन्सारबाट छुटाउन पहल गरेको थिएन । तर अब भने भन्सार छुटाउने प्रक्रिया सुरु गरेको त्रिभुवन विमानस्थलस्थित भन्सार कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

२५ हजार थान कीट सरकारलाई भिडाउँदा ओम्नीलाई करिब तीन करोड आम्दानी हुने देखिन्छ । उक्त रकम स्वास्थ्य मन्त्री, सचिव लगायत पदाधिकारीहरुलाई बाँडचुड गर्ने उसको योजना रहेको बताइन्छ । विभिन्न सञ्चारसंस्था र नागरिक समाजले आवाज उठाएपछि ओम्नी समूहबिरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । जनस्तरबाट दबाब बढेपछि अख्तियारले यसबारे छानविन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । साथै, संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले समेत यो काण्डमा चासो राखेको छ ।

यसैक्रममा अख्तियारले गरेको छानविनमा केही अनौठा कागजात फेला पारेको छ । ओम्नीले आपूmलाई ठेक्का पार्न शंकास्पद कागजात प्रयोग गरेको अख्तियारले भेट्टाएको हो । जसमा प्रतिस्पर्धी देखाइएको कम्पनीका तर्फबाट प्रस्तुत प्रस्तावमा हुबहु गरिएको फेला परेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागसँग वार्तामार्फत सोझै ठेक्का पाउन ओम्नीले अर्काे बिजनेस हाउसका रुपमा अनिता प्राइभेट लिमिटेडका नाममा प्रस्ताव पेश गरेको थियो । ओम्नी र अनिता समूहले पेश गरेको दुई फरक कोटेशनमा धेरैजसो आइटममा हुबहु विवरण उल्लेख छ । साथै, कम्पनीको दर्ता र करचुक्ता प्रमाणपत्रसमेत पेश गरिएको छैन । यस्तो कागजका आधारमा स्वास्थ्य सेवा विभागले सम्झौता गरेकोमा शंकाको दायरा बढाएको एक अनुसन्धान अधिकृतले बताए ।

ओम्नीले नै अनिताको नक्कली फर्म तयार गरी पेश गरेको देखिन्छ भन्दै ती अधिकारीले यस्तो गम्भिर त्रुटी देखिंदासमेत विभागले कसरी सम्झौता ग¥यो ? अनुसन्धान जारी छ – स्रोतले भन्यो । अनिता कम्पनीको नाममा पेश गरिएका सबै कागजात नक्कली भएको बुझ्न सकिन्छ , तर किन यस्तो लापरवाही भयो ? त्यसको यथेष्ठ छानविन गरी निचोडमा पुगिन्छ– स्रोतले भनेको छ ।

केपी ओली सरकारको सुदृष्टिमा परेको ओम्नी बिजनेस कर्पाेरेट इन्टरनेसनल (ओबीसीआई) फेरि पनि चर्चामा आएको छ । विगतमा कोरोनाविरुद्ध आवश्यक औषधि र स्वास्थ्य उपकरण ल्याउने ठेक्का उम्काएको ओम्नीलाई सरकारले कालोसूचीमा राख्ने उद्घोष गरेको थियो । महंगो र गुणस्तरहिन स्वास्थ्य सामग्री ल्याएको भन्दै स्वास्थ्य सेवा विभागले कालोसूचीमा राखेको ओम्नीप्रति प्रधानमन्त्री ओली र स्वास्थ्यमन्त्री ढकालकोे दयाभाव भने उस्तै छ । त्यसैले फेरि पनि विभिन्न लाभको अवसर पाएको छ उसले ।