उद्यम गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? सरकारले दिँदै छ ५ लाख अनुदान

रमेश लम्साल

१ जेठ, काठमाडौं ।  के तपाई नयाँ खोज तथा नवप्रवर्तन गर्न चाहुनुहुन्छ ? वा आविस्कारकर्ताका रूपमा काम गर्न चाहनुहुन्छ ? वा तपाईसँग फरक क्षमता छ र त्यो क्षमता आम मानिसको हितमा प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ ? यदि चाहनुहुन्छ भने सरकारले तपाईलाई आर्थिकरूपमा सहयोग उपलब्ध गराउनेछ र उक्त सीपलाई आम मानव समाजको हितमा प्रयोग गरिनेछ ।

सरकारले नवप्रवर्तन शुरुआती पूँजी अनुदान कार्यविधि, २०७६ जारी गरी तपाईको सीप क्षमता र योग्यताको कदर गर्ने भएको छ । सरकारले स्वअध्ययन वा अनुसन्धानबाट सार्वजनिक हितका लागि कुनै वस्तु वा सेवाको आविष्कार गर्ने, व्यक्ति वा संस्था, नवीन ज्ञानको प्रयोग गरी वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने लघु, घरेलु साना तथा मझौला उद्योग, फार्म वा कम्पनीले प्रस्ताव हाल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अनुदान लिनका लागि ‘स्टार्टअप’लाई प्रस्ताव आह्वान गरिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले गत वैशाख २९ गते एक सार्वजनकि सूचनामार्फत नवप्रवर्तन शुरुआती पूँजी अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ तथा नवप्रवर्तन शुरुआती पूँजी अनुदानसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ मा व्यवस्था भएबमोजिम प्रस्ताव आह्वान गरेको छ ।

आयोगले नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका आविष्कारकर्ता, उद्यमी, व्यवसायी शक्ति वा संस्थालाई त्यस्तो उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालनका लागि शुरुआती पूँजीको रूपमा अनुदान उपलब्ध गराउने मापदण्डमा समावेश भएको ढाँचामा आवेदन दिनुपर्नेछ । आयोगका अुसार ३० दिनभित्र प्राप्त भएका त्यस्ता प्रस्तावलाई अध्ययन गरी सहयोग रकम उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तो प्रस्तावसम्बन्धी शर्त तथा अन्य आवश्यक कागजात र विवरणका लागि आयोगमा सम्पर्क गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ ।

सरकारले विनियोजन ऐन, २०७६ अनुसार नयाँ ज्ञानको खोज तथा अनुसन्धानका लागि प्रस्ताव माग गरेको हो । स्वअध्ययन वा अनुसन्धानबाट सार्वजनिक हितका लागि कुनै वस्तु वा सेवाको आविष्कार गर्ने, नवप्रवर्तनीय कार्य वा उद्यमशील क्षमताको उपयोग गरी व्यावसायिक रूपमा वस्तु वा सेवाको उत्पादन तथा वितरण गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा समावेश गरिएको छ । प्रविधिको माध्यमबाट कम समय, कम लागत तथा कम स्रोतको प्रयोग गरी उच्च गुणस्तरको आविष्कार तथा प्रणालीको विकास गर्ने वा स्वउद्यम गर्ने कार्यलाई कार्यविधिले समेटेको छ ।

अनुदान वितरणलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन एक निर्देशक समितिसमेत गठन गरिएको छ । सो समितिमा आयोगका उपाध्यक्षले तोकेको आयोगका सदस्य संयोजक रहने प्रबन्ध गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालया सहसचिव सदस्य रहनेछन् । यस्तै आयोगका सहसचिव सदस्यसचिव रहने प्रबन्ध गरिएको छ ।

समितिले सूचना प्रविधि, कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, प्रविधिको विकास, रोजगारी सिर्जना गर्नेजस्ता नवप्रवर्तनीय ज्ञान, सीप र क्षमता भएका आविष्कारकर्ता, नवप्रवर्तनीय ज्ञान र सीप भएका र व्यवसाय गर्न आवश्यक लगानीयोग्य पूँजी जुटाउन नसकेका लघु, घरेलु साना तथा मझौला, उद्यमी वा व्यवसायीलाई त्यस्तो अनुदान प्रदान गर्न प्रस्ताव आह्वान गर्नेछ । समितिले अनुदानका लागि छनोट भएका प्रस्ताव पेश गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्ने, अनुदान रकमको सीमा, अनुदान दिने प्रस्तावको संख्या एवं अन्य शर्त निर्धारण गर्नेछ ।

अनुदान प्राप्त गर्ने आविष्कारकर्ता, उद्यमी, व्यवसायी वा संस्थाको अनुमगन तथा मूल्याङ्कन गर्ने छ । त्यस्तै, अनुदान प्राप्त गर्ने आविष्कारकर्ता, उद्यमी, व्यवसायी व्यक्ति वा संस्थाको अनुगमन गर्ने तथा त्यस्तो कार्यको प्रगतिको अवस्था र प्राप्त उपलब्धिको वार्षिक प्रतिवेदनसमेत तयार पार्नेछ ।

अनुदान लिन चाहनेले आफूले गर्न खोजको खोजले अर्थतन्त्रमा पार्न स्क्ने सकारात्मक प्रभावलगायतका विषय समावेश गर्नुपर्नेछ । प्रस्तावको विषयवस्तु वा सोबाट प्राप्त हुने उपलब्धि र प्रभाव, नवप्रवर्तन हुने अवस्था र यसबाट उत्पन्न हुने जोखिम, प्रस्ताव कार्यान्वयनमा लाग्ने खर्च, उद्यमीले लगानी गर्न चाहेको पूँजी, प्रस्तावको योग्यता, प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने क्षमता वा संयन्त्र, प्रस्तावित कार्यक्रमको तयारी र समितिले अन्य ठानेका विषयका आधारका प्रस्ताव छनोट गरिनेछ ।

सरकारले छनोट भएका प्रस्तावलाई कूल लागतको बढीमा ५० प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी अधिकतम रु पाँच लाख उपलब्ध गराउनेछ । सो अनुदानको रकममा आफ्नोसमेत लागत जोडेर नवप्रवर्तनको काम गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । रासस