इप्पानद्वारा कोरोना कोषमा एक करोड ११ लाख सहयोग

२ जेठ काठमाडौं । निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजना प्रवद्र्धकको संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल ‘इप्पान’ले कोरोना भाइरस ‘कोभिड–१९’ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा रु एक करोड ११ हजार १११ बराबरको सहयोग उपलब्ध गराएको छ । सरकारले गत चैतमा उक्त कोष स्थापना गरेको हो ।

इप्पान अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनमार्फत आज उक्त कोषमा सो रकमबराबरको चेक उपलब्ध गराए । सो अवसरमा मन्त्री पुनले आफैँ समस्यामा रहेका बेलासमेत दायित्वबोध गरेर कोरोनाविरुद्धको सरकारी अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाएकामा निजी ऊर्जा उद्यमीलाई धन्यवाद दिए ।

इप्पानले आफू सम्बद्ध ६६ जना व्यवसायीबाट व्यक्तिगतरुपमा रकम सङ्कलन गरी रकम जम्मा गरेको जनाएको छ । उनले अनिश्चतकालसम्म बन्द गर्दा अर्थतन्त्रमा थप नकारात्मक असर पर्ने देखेर लकडाउनकै बीच सरकारले ठूला विकास निर्माणका आयोजना र उद्योगभन्दा सञ्चालन सहज बनाउने निर्णय गरेको उल्लेख गरे ।

उनले केही दिन सहज भए पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या अचानक वृद्धि भएका कारण सुस्ताएका विकास कार्य र उद्योग सञ्चालन गर्न थप सहजीकरण भइरहेको जानकारी दिए । “महामारीकै बीच काम गर्न र बाँच्न सिक्नुपर्ने भएको छ”, उनले भने, “आवश्यक सुरक्षा सतर्कता अपनाएर विकास निर्माण र उद्योग सञ्चालनका लागि सहजीकरण भइरहेको छ ।”
उनले लकडाउनका कारण क्षति व्यहोरेका निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनालाई अवस्था सामान्य भएपछि सरकार, निजी क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधि सम्मिलित सर्वपक्षीय कार्यदल गठन गरी आवश्यक क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाइने जानकारी गराए ।

उनले त्यसका लागि विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकजस्ता दाताहरुसँग परामर्श गरेर ‘राहत फण्ड’ बनाउनेबारे मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको स्पष्ट गरे । “काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण उद्योगी व्यवसायीलाई मार परेको छ, बाहिरको परिस्थितिका कारण उद्योगी व्यवसायीलाई मार परेको छ”, उनले भने, “सरकारले राहत दिन्छ, त्यसका लागि हाल भएका ऐन÷कानून पर्याप्त नभए संसद्बाटै कानून निर्माण गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।”

कोभिड–१९ का कारण नेपालमा ११ लाखले रोजगारी गुमाएको जानकारी उनले दिए । यस्तै बाह्य श्रम बजारमा रहेका कम्तीमा १० लाख श्रमिक लकडाउन खुकुलो हुनेबित्तिकै स्वदेश फर्कने तयारीमा रहेको र हरेक वर्ष आन्तरिक श्रम बजारमा थपिने पाँच लाख श्रमशक्तिसमेत गरेर २६ लाखका लागि तत्काल रोजगारीको जरुरी देखिएकाले सरकारले त्यस दिशामा काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।