रोडम्याप बिनाकाे निराशामुखी नीति तथा कार्यक्रम

समाचार टिप्पणी

३ जेठ, काठमाडौं । कोरोना कहरले आक्रान्त अहिलेको अवस्थामा सरकारले कस्तो नीति कार्यक्रम ल्याउला भनेर धेरैले चासो राखेका थिए । केपी ओली सरकारले हिजो संसद्मा पेश गरेको नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनमुखी भन्दा तडकभडकमुखी नै आएपछि आम नागरिकलाई उत्साहित गर्न सकेन ।

झण्डै तीन घण्टा खर्चेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ओलीले संसद्मा भट्याउन लगाए । तर कुरो चाहीं तातो न भुत्लो भने झैं । सुन्दा चिरिक्याट्ट र आकर्षक लाग्ने नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भने फेरि पनि फितलो नै रहने अवस्था छ । सुन्दा मीठासयुक्त लाग्ने नीति तथा कार्यक्रमको अन्तर्वस्तु भने ज्यादै कमजोर देखिएको विज्ञहरुको टिप्पणी रहेको छ । अहिले स्वभाविक रुपमा कोरोना संक्रमण मुलुकको पहिलो प्राथमिकता हो । ओली सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना संक्रमणलाई प्राथमिकतामा राखिएपनि जनतालाई आश्वस्त पार्ने कुनै रोडम्याप भने ल्याइएको छैन । साथै, कोरोनाले ध्वस्त भएको आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान गर्ने ठोस कार्यक्रमसमेत दिइएको छैन ।

पहिलो कुरो त, यसपाला राष्ट्रपतिले मेरो सरकारको ठाउँमा नेपाल सरकारको प्रयोग गरेको पाइयो । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिइएको छ । तर उनले बाचन गरेको नीति तथा कार्यक्रममा अहिलेको विषम परिस्थितिमा नागरिकलाई कुनै पनि राहतको प्याकेज दिने कुरा उठाइनन् । बरु राज्यविरुद्ध कसैले केही बोले वा गरे कानूनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्ने बुँदा चाहीँ कस्सिएर बाचन गरिन् । यसैबाट पनि ओली सरकार नागरिकप्रति कति संवेदनशिल छ भनेर बुझाउँछ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई कार्यकर्ता पोस्ने फण्डका रुपमा नेकपाले दुरुपयोग गर्दै आएको छ । झार गोड्न र बाटो भत्काउने अनि बनाउने काम यही कार्यक्रम अन्तर्गत भएका थिए । यद्यपि नीति कार्यक्रममा राष्ट्रपतिले अब फजुल र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च नगरिने पनि वाक्यको प्रयोग गरेकी छन् ।

कोरोनाबाट प्रभावित आम नागरिक अहिले सरकारबाट राहतको आशामा छन् । विगत दुई महिनादेखि घरमा थुनिएका निम्न र मध्यम वर्गीय जनताको बेहाल भइसकेको छ । उद्योगधन्दा चौपट भएका छन् । तिनलाई राज्यले संरक्षण नगर्ने हो भने सबै धराशायी हुने अवस्था छ । त्यसैले आम जनताले नीति कार्यक्रमबाट यसमा संवोधन हुने अपेक्षा गरेका थिए । सरकारले बार्षिक बजेट पेश गर्नुअघि त्यसको खाका सार्वजनिक गर्छ । त्यो भनेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हो । त्यसैका आधारमा बजेट ल्याइने हो । जेठ १५ गते सरकारले संसद्मा वार्षिक बजेट पेश गर्दै छ । उक्त बजेटको खाका भनेको नीति तथा कार्यक्रम नै हो । अब अनुमान लगाउन सकिन्छ कि बजेटमा पनि आम नागरिकलाई कुनै आकर्षक राहत प्याकेज आउने छाँट छैन ।

निकट भविष्यमा देशले भोग्ने ठूलो पीडा हो बेरोजगारी । कोरोनाका कारण अहिल्यै लाखौं मानिस बेरोजगार भइसकेका छन् । बैदेशिक रोजगारीका लागि गएकाहरु अब धमाधम फर्कने छन् । दशैं लाख युवा स्वदेश फर्किएपछि बेरोजगारी भयावह हुने अवस्था छ । तिनलाई स्वरोजगार बनाउन सरकारले ठोस नीति ल्याउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारी कटौती हुने र बेरोजगारी बढ्ने स्वीकार गरेपनि त्यसमा कसरी विजय प्राप्त गर्ने भन्ने ठोस कार्यक्रम चाहीँ दिइएको छैन । केवल केही शब्दले मात्र समस्या उजागर गरिएको छ । जस्तो की नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छः– बेरोजगारहरुको संभावित पंक्तिलाई व्यावसायिक कृषि,बृहत भौतिक पूर्वाधार, स्थानीय पूर्वाधार, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माण र सेवा क्षेत्रमा प्रयोग गरिने छ ।

जस्तो की प्रधानमन्त्री ओलीको जन्मस्थान तेह्रथुमको चुहानडाँडामा विमानस्थल बनाउनेदेखि रेलमार्ग, पानी जहाज, संसद् भवन निर्माण जस्ता बेतुकका कार्यक्रमलाई प्रमुखताका साथ उठाइएको पाइन्छ । तर यसरी कनिका छरे जस्तो गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आर्थिक स्रोत भने केही छैन । कोरोनाका कारण आन्तरिक स्रोत परिचालन हुन सकेको छैन भने रेमिट्यान्ससमेत स्वात्तै घट्ने निश्चित छ । यी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुनै भरपर्दाे स्रोत देखिँदैन ।

संभावित बेरोजगारहरुलाई यी क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने शब्द बाहेक कुनै ठोस योजना चाहीँ दिइएको छैन । जसले गर्दा नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनमुखी वा राहतमुखी भन्ने अवस्था रहेन । बैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरुका लागि उद्यम ब्यवसाय गर्न सुरुआती पुँजीको व्यवस्था गरिने भनेपनि त्यसको ठोस आधार भने दिइएको छैन । बरु विगतमा ज्यादै आलोचित भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई भने यसपालासमेत निरन्तरता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैबाट पनि ओली सरकार रोजगारी सिर्जनाप्रति कस्तो सोच र धारणा राख्दो रहेछ भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई कार्यकर्ता पोस्ने फण्डका रुपमा नेकपाले दुरुपयोग गर्दै आएको छ । झार गोड्न र बाटो भत्काउने अनि बनाउने काम यही कार्यक्रम अन्तर्गत भएका थिए । यद्यपि नीति कार्यक्रममा राष्ट्रपतिले अब फजुल र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च नगरिने पनि वाक्यको प्रयोग गरेकी छन् ।

ओली सरकारले हिजो संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले विगतमा जस्तै फेरि कनिका छर्ने बजेट ल्याउँदै गरेको छनक दिएको छ । किनभने ससाना कार्यक्रमलाई समेत समेटिएको छ । जस्तो की प्रधानमन्त्री ओलीको जन्मस्थान तेह्रथुमको चुहानडाँडामा विमानस्थल बनाउनेदेखि रेलमार्ग, पानी जहाज, संसद् भवन निर्माण जस्ता बेतुकका कार्यक्रमलाई प्रमुखताका साथ उठाइएको पाइन्छ । तर यसरी कनिका छरे जस्तो गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आर्थिक स्रोत भने केही छैन । कोरोनाका कारण आन्तरिक स्रोत परिचालन हुन सकेको छैन भने रेमिट्यान्ससमेत स्वात्तै घट्ने निश्चित छ । यी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुनै भरपर्दाे स्रोत देखिँदैन । वाह्य स्रोत परिचालनको संभावना न्यून भएकाले आन्तरिक स्रोतको भरपर्दाे आधार तयार गर्न भने नीति तथा कार्यक्रम चुकेको छ ।

यसरी समग्रमा हेर्दा सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम सुन्दा कर्णप्रिय लागेपनि कार्यान्वयनका लागि भने चुनौतीको पहाडको फेदमा देखिन्छ । अब आउने बजेट पनि नागरिकलाई राहत भन्दा आन्तरिक स्रोत परिचालनमुखी हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव जनतामा थोपरिने छ । आन्तरिक उत्पादन र सेवामा करको दरमा ठूलो फेरबदल हुन सक्ने संभावना रहेको छ । त्यसको भार फेरि पनि सर्वसाधारणलाई नै पर्ने हो ।