एमसीसी पास गर्ने ओली रणनीति
कुसुम सेञ्चुरी
जेठ ३, २०७७ शनिबार २३:५२:५०
३ जेठ, काठमाडौं । केपी ओली सत्तासिन भएपछि हिजो तेस्रो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत भयो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिन् । त्यहाँ बढो चलाखीपूर्ण ढंगले एउटा बुँदा घुसाईयो– विवादास्पद अमेरिकन सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) ।
एमसीसी सत्तारुढ नेकपा भित्रै विवादित छ । अधिकांश नेता यसलाई इण्डो प्यासिफिकको अंगका रुपमा रहेको मान्छन् । विवाद चर्किएपछि चार महिनाअघि केन्द्रीय कमिटीको भावनाअनुरुप भन्दै थप अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल बनाइयो । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले केही समयअघि जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुने सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझायो । त्यसपछि एमसीसी प्रकरण सेलाउने अनुमान गरिएको थियो ।
तर हिजो एकाएक फेरि सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई घुसायो । यसको अर्थ हो – सरकार संसदको चालु अधिवेशनबाटै एमसीसी पारित गर्न चाहन्छ । उता, कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले सरकारको यो चालाको चर्काे आलोचना गरेका छन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले हिजो संसद्मा वाचन गरेको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. २११ म भनिएको छ–लप्सीफेदी – रातामाटे र लप्सीफेदी–रातामाटे–दमौली–बुटवल ४ सय केभी प्रशारण लाइन निर्माण कार्य अगाडि बढाइने छ । यो भनेको एमसीसी अन्तर्गतकै परियोजना हो । यसमा कुल ३१२ किलोमिटर प्रशारण लाइनका लागि एमसीसी अन्तर्गत ५० करोड अमेरिकी डलर सहयोग प्राप्त हुने छ । साथै, नेपाल सरकारले पनि १३ करोड डलर खर्चनुपर्ने हुन्छ । लामो समय विवादित बनेको यो परियोजना संसदबाट पारित भएन भने फिर्ता लैजाने चेतावनी अमेरिकी सरकारले दिएको छ ।
त्यसैले संसदको यही अधिवेशनबाट पारित गराउने सरकारको तयारी रहेको बुझिन्छ । तर समस्या चाहिं उस्तै छ । पार्टीले बनाएको कार्यदलले यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नहुने सुझाव दिएको छ । तीन सदस्यीय कार्यदलमा संयोजक खनाल र सदस्य रावल एक पक्षमा उभिए भने अर्का सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले चाहिं फरक मत राखेका थिए । सरकारले चालु बजेट संसद अधिवेशनबाट पारित गर्ने संकेत गरेपछि नेता रावलले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो असन्तुटी सार्वजनिक गरेका छन् ।
आज बिहानै उनले ट्वीट गर्दै लेखेका छन्–कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ, यसमा पार्टीले कुनै निर्णय नगर्दै र सम्झौता के हुने टुंगो नलाग्दै एमसीसी आयोजनालाई जस्केलाबाट छिराउन खोज्नु संसदको अपमान र पार्टी निर्णयको अवज्ञा हो । यस्तो अनुचित कार्यलाई रोकी नेपालको संविधान, हित र स्वाधिनता तथा स्वाभिमानको रक्षा गरिनुपर्छ ।
रावलको यस्तो टिप्पणीले ओलीले चाहे अनुसार सहजै संसदले अनुमोदन गरिहाल्ने अवस्था देखिंदैन । तर प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो अजेण्डा पास गर्न विभिन्न फण्डा गर्न माहिर भएकाले नहोला पनि भन्न चाहिं सकिन्न ।
कुसुम सेञ्चुरी
नेपालबहस डटकमकी समाचार सम्पादक/ समाचार प्रमुख कुसुम सेञ्चुरी राजनीति तथा समसामयिक विषयवस्तुमा कलम चलाउँछिन् । फुलवारी एफएमदेखि रेडियो पत्रकारिता शूरु गरेकी कुसुमले रासस, रेडियो अन्नपूर्ण र देशान्तर एफएममा पनि काम गरेकी छन् । केही समय उनले नाइस टीभीमा समाचार प्रस्तोताको रुपमा पनि कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी निभाएकी छन् ।
लेखकबाट थपव्यवसायीलाई जरिवाना बढी भयोः वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ
माघ १५, २०८० सोमबार
तेस्रो मुलुकका लागि निर्यातको शुभारम्भ
माघ १२, २०८० शुक्रबार
महानगरविरूद्ध सडक व्यापारीले आन्दोलन गर्ने
माघ १२, २०८० शुक्रबार
८ सय ७७ प्रहरी काजबाट फिर्ता
चैत १५, २०८० बिहिबार
आईजीपी परिर्वतनको तयारीमा गृहमन्त्री लामिछाने, पुग्ला त चलाउनेको भविष्यवाणी ?
चैत १५, २०८० बिहिबार
सरकारले तोक्यो चैते धानको समर्थन मूल्य
चैत १५, २०८० बिहिबार
‘बिराट गोल्ड कप फुटबल’ काे मुख्य प्रायोजनमा एनआईसी एशिया बैंक
चैत १५, २०८० बिहिबार
स्काउटको जग्गा कब्जामा गृहमन्त्रीको चासो, मन्त्रालयमा आयुक्तसँग छलफल
चैत १५, २०८० बिहिबार
कोशी प्रदेशले आगलागी पीडित सन्थाल समुदायका लागि स्थायी घर निर्माणमा पहल गर्ने
चैत १५, २०८० बिहिबार
सादा पोशाकमा प्रहरी परिचालन नगर्न हेडक्वार्टरको पत्र
चैत १५, २०८० बिहिबार