ओलीको छुद्रता

सम्पादकीय

लामो विवाद र दवावपछि खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले नेपालको नक्शा जारी गरेको छ । हिजो साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भारतले कब्जा गर्न खोजेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर पश्चिमोत्तर क्षेत्रको भूभाग समेटिएको नक्सा सा्वर्जनिक गरेकाे छ । प्रत्येक नेपालीका लागि यो खुशी र गर्वको कुरा हो । नेपालको एकइञ्च भूमि पनि नछाड्ने नीति सरकारी पक्षबाट आउनु हरेक नागरिकका लागि खुशी र गर्वको कुरा हो ।

तर प्रश्न उठ्छ, आखिर किन त ओलीले यतिखेर आएर मात्र नेपालको राजनीतिक नक्शा जारी गरे ? गएको असोजमा भारतले उक्त भूभाग समेटेर राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो । त्यसको जवाफ दिन ओली सरकारलाई यत्रो समय किन लाग्यो ? प्रश्न वा जिज्ञाशा अस्वभाविक छैन । त्यसको चूरो कुरो चाहिं ओली सरकारप्रति बढ्दो जनदवाब नै यसको मूल कारण हो ।

गएको वैशाख २६ गते जब भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उक्त भूभाग समेटेर तिब्बत जोड्ने लिंकरोडको उद्घाटन गरेपछि उब्जिएको जनआक्रोश व्यवस्थापनका लागि मात्र यो नाटक मञ्चन भएको बुझ्न सकिन्छ । नत्र यत्रो अवधि सरकार किन मौन ? संसदीय समितिले पाँच महिना अगाडि नै उक्त भूभाग समेटेर नेपालको राजनीतिक नक्शा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । तर ओलीले त्यसलाई टेरेनन् । दुनियाँलाई थाहा छ– ख्वामितकै सेवा गर्न उनी अभिशप्त थिए ।

जबकी सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिको धारा ५ले प्रष्टसँग काली नदी पूर्वको भूभाग नेपालको भएको उल्लेख गरेको छ । आज त्यही प्रमाण समातेर ओलीले राजनीतिक नक्शा जारी गरे । तर हिजो गरेनन् , किन ? त्यसको जवाफ ओलीले दिन सक्दैनन् ।

ओली साच्चै नै यो मामलामा गम्भीर र संवेदनशील थिए भने भारतीय पक्षले लिम्पियाधुरामा बाटो खनेको थाहै नभएको हल्का टिप्पणी गर्ने थिएनन् । इतिहास साक्षी छ– ऐन मौकामा ओलीको झुकाव भारततिर ढल्कने गरेको छ । अहिले पनि ओली उक्त भूमि फिर्ता गर्न चिन्तित थिए भने यस्ता हल्का र पधेर्नी गफ हाँक्दैन थिए । भारत र चीनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले उक्त भूमि फिर्ता ल्याउन द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय वार्तामा जोड दिने थिए, नकी उत्तेजना फैलाउने अभिव्यक्ति दिन्थे । आजै प्रतिनिधिसभामा उनले देखाएको प्रवृत्ति र शैलीले कुटनीतिक मर्यादाको उल्लघंन भएको बुझाउँछ । संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर उनी जे बोल्दै थिए, त्यसले विवादको हल भन्दा उत्तेजना फैलाउने काम गर्ने नै हो ।

साथै, उनले चीनसमेत संलग्न गरी त्रिदेशीय वार्ता छलफलको पहल गर्ने थिए । त्यो नगरी केवल उत्तेजना र मतभिन्नता बढाउने अभिव्यक्ति दिएर उनी आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको भ्रम छर्न चाहन्छन् । २०७२ को विनाशकारी भूइँचालो लगत्तै भारत र चिनियाँ पक्षले नेपाललाई थाहै नदिई उक्त मार्ग हुँदै व्यापार विस्तार गर्ने सम्झौता गरे । उक्त सम्झौताको तत्कालिन प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले कडा प्रतिरोध गरे ।

नेपाल भारत र चीनभन्दा भूगोल र सैन्य शक्तिमा कमजोर होला । तर सार्वभौमिकता भनेको उस्तै हो । अझ भारतले लडेका हरेक लडाईंमा नेपालीको रगत बगेको छ । त्यसैले यो विवादको समाधान गर्न पहिला कुटनीतिक वार्ता नै उपयुक्त माध्यम हो ।

दुबै देशलाई प्रोटेस्ट नोट नै पठाए । जसले गर्दा भारतको तय भइसकेको भ्रमण समेत उनले रद्ध गर्नु परको थियो । त्यसपछि ओली दुई पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगिसके । तर यो प्रकरणमा उनी सधैं मौन । यसैबाट बुझ्न सकिन्छ ओलीको मनसाय ।

असोज महिनामा भारतले जारी गरेको राजनीतिक नक्शाको नागरिक तहबाट व्यापक विरोध भयो । त्यतिबेला पनि ओलीले यसैगरी उत्तेजना बढाउने खालको वक्तव्य जारी गरे । तर उनले यसबारे कुटनीतिक तहमा कहिल्यै छलफल गरेनन् । न भारतसँग न त चीनसँग नै । जबकी सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिको धारा ५ ले प्रष्टसँग कालीनदी पूर्वको भूभाग नेपालको भएको उल्लेख गरेको छ । आज त्यही प्रमाण समातेर ओलीले राजनीतिक नक्शा जारी गरे । तर हिजो गरेनन् , किन ? त्यसको जवाफ ओलीले दिन सक्दैनन् ।

नेपाल भारत र चीनभन्दा भूगोल र सैन्य शक्तिमा कमजोर होला । तर सार्वभौमिकता भनेको उस्तै हो । अझ भारतले लडेका हरेक लडाईंमा नेपालीको रगत बगेको छ । त्यसैले यो विवादको समाधान गर्न पहिला कुटनीतिक वार्ता नै उपयुक्त माध्यम हो । भारतसँग शान्त भएर वार्ता गर्न केहीले हामीलाई रोक्दैन ।

कुरा मिलेन भने चीनलाई समेत राखेर कुरा गर्न सकिन्छ । त्यसले पनि समाधान दिएन भने हामी अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा जान सक्ने यथेष्ट प्रमाण छन् । यति बलियो अवस्थामा रहेको नेपालले किन उत्तेजना फैलाउने अभिव्यक्ति दिने ? प्रधानमन्त्री जस्तो कार्यकारी प्रमुखले कुटनीतिक भाषा र शैली प्रयोग नगरी टोले गुण्डाको भाषा र शैली किन देखाउने ?