नेपालमा कसरी हुन सक्छ कृषि क्रान्ति ?

♦ दिनेशकुमार कोइराला

नेपालमा कृषि क्रान्ति लामो समयदेखि सुनिएको तर कहिल्यै नदेखिएको विषय हो । व्यवसायिक कृषिका केही कथाहरु हामीमाझ सार्वजनिक त हुन्छन तर अर्थतन्त्रमा जोडेर हेर्दा कृषि बढ्दोभन्दा घट्दो लयमा नै अगाडि बढेको देखिन्छ । कृषिका सन्दर्भमा ‘…गरिने छ’ भन्ने नीतिहरु हजारौंको संख्यामा सार्वजनिक भैसके, तथापि कृषिमा न त आकर्षण थपिएको देखिन्छ न त कृषिको अपेक्षित यान्त्रीकरण तथा व्यवसायिकरण नै हुनसकेको छ । के नेपालमा कृषि क्रान्ति हुनै सक्दैन त वा कसरी सम्भव छ त ? यो आलेखले यही विषयको फेरो समात्ने छ ।

कृषि क्रान्तिको आधार भनेको जमिन र जोश हो । अन्य कुरा यथावत रहेमा कृषि क्रान्तिले न्यूनतम पनि खेतीयोग्य जमिन र परिश्रमी युवाको माग गर्दछ । हामीसँग जमिन र जोश दुवै कुरा छ तर ती कुराको परिचालनमा समस्या छ । भुमि व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या र कृषिमा युवा परिचालन हाम्रो निम्ति गम्भिर प्रकृतिको समस्याको रुपमा स्थापित भएको देखिन्छ ।

देशको कूल भू–भागमध्ये कृषि क्षेत्रले करिब २७ प्रतिशत भू–भाग ओगटेको छ । हाल भू–उपयोगको ढाँचामा तीव्र परिवर्तन भइरहेको छ । जग्गाको अव्यवस्थित प्लटिङ्ग र जथाभावी रुपमा हुने गरेको भौतिक संरचनाको निर्माणका कारण खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएको छ । अर्कोतर्फ, भुमिको वितरण असमान रहेको छ । विशेष गरी कृषिको पकेट क्षेत्र मानिएको तराई मधेशमा वास्तविक कृषकसँग पर्याप्त जमिन नै छैन । भुमिमाथिको अधिकार, प्रयोग र पहुँच जस्ता कुरामा नीतिगत व्यवस्थाहरु भए तापनि त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएको चुनौतीको कारण कृषि क्रान्ति हुन सकेको छैन ।

कृषि अन्य कामको भन्दा बढी शारीरिक परिश्रम आवश्यक पर्ने काम हो । युवा शक्तिको जोशिलो परिश्रमले मात्रै कृषि क्रान्ति सम्भव हुन सक्दछ । अर्कोतर्फ परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्ने, जोखिम वहन गर्ने, प्रविधिको प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा पनि युवा जनशक्तिको संलग्नता अपरिहार्य हुन्छ । तर कृषिमा देखिएको न्यून प्रतिफल तथा असामान्य जोखिमहरुका कारण कृषिमा युवाको संलग्नता दिन प्रतिदिन घट्दो छ । यसरी कृषि क्रान्तिको आधारभुत पक्षहरुमा नै समस्या देखिएको कारण हामीले कृषिमा युगान्तकारी परिवर्तनको महशुश गर्न पाएका छैनौं । अन्य थुप्रै समस्याहरुको समाधानमा भन्दा यी आधारभुत समस्याहरुलाई प्राथमिकताका साथ सुल्झाउनु पर्ने देखिन्छ ।

कसरी गर्ने कृषि क्रान्ति ?

प्रभावकारी भु–उपयोग नीतिः हामीले कृषिमा साच्चिकै क्रान्ति गर्ने हो भने जमिनको उपयोग सम्बन्धी नीतिमा आवश्यक सुधार गर्नु पर्दछ । जमिन बाँझो हुन नदिन आवश्यक रणनीतिहरु अबलम्वन गर्नुपर्दछ । व्यक्तिको जग्गालाई चक्लाबन्दी गरी बृहत कृषि कार्य गर्ने अवस्था नरहन सक्दछ तसर्थ अब सामुदायिक तथा सरकारी जग्गाको ब्यवसायिक उपयोगको नीति बनाउन आवश्यक छ ।

कृषि बीमाको व्यापक प्रयोगः कृषि बीमामा सरकारले अनुदान दिन थालेको पनि ६ वर्ष नाघिसकेको छ तर पनि यसलाई ब्यापक बनाउन सकिएको छैन । ७५ प्रतिशत बीमा शुल्क सरकारले वहन गरी दिदाँ पनि कृषि बीमा अपेक्षित रुपमा अगाडि बढ्न नसक्नुको कारणहरु मध्ये मुख्यकारण भनेको कृषकलाई त्यस सम्वन्धी पर्याप्त ज्ञान नहुनु नै हो । तसर्थ बीमा सम्वन्धी ज्ञान अभिवृद्धिमा बीमा समिति, कृषि ज्ञान केन्द्र जस्ता सरकारी निकायहरुको साथ साथै बीमा कम्पनीहरु पनि लाग्नु पर्ने अवस्था छ ।

अर्कोतर्फ, कृषि बीमा अन्तर्गतको बाली बीमालाई बीमा व्यवसायीले खासै चासोका साथ अगाडि बढाएको देखिँदैन । पशु तथा बाली बीमा दुबैको विस्तार नगरी समग्रमा कृषि बीमा र कृषि क्रान्ति सफल हुन सक्दैन । त्यसैगरी, बाली बीमालाई लागतमा आधारित नभई उत्पादनमा आधारित बनाएर अगाडि लान सकेको अवस्थामा मात्रै क्षति भएको अवस्थामा कृषकले उत्पादन परिमाणमा भएको क्षतिको आधारमा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नसक्ने र त्यसप्रतिको आकर्षण बढ्न गई कृषि क्रान्ति सफल हुने आधार स्प्रष्ट देखिन्छ ।

कृषकको सामाजिक सुरक्षा तथा कृषक पेन्सनकाे ब्यवस्थाः कृषिलाई मुख्य ब्यवसाय बनाई कार्यरत सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याई स्वास्थ्य उपचार, दुर्घटना, असक्तता जस्ता सुविधाहरुको प्रत्याभुति दिन सक्नु पर्दछ । साथै, निश्चित अवधिसम्म कृषि पेशामा आवद्ध ब्यक्तिलाई कृषक पेन्सनकाे ब्यवस्था गर्नु पर्दछ । यस्ता सुविधा योजनाहरुमा कृषकको आकर्षण बढाउन कृषकले गरेको योगदानमा राज्यले अनुदान समेत थप गरि दिनु पर्दछ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाः कृषि परियोजना सञ्चालनमा अनुदान दिँदा अनुदानको दुरुपयोग हुने केही अध्ययनहरुले समेत देखाएको हुँदा कृषि उपकरणको खरिदमा अनुदान तर समग्र कृषि परियोजनाको सञ्चालनमा भने सरल सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । कृषि कर्जालाई अनिवार्य तथा व्यवस्थित बनाउनु पर्दछ । व्यवसायिक कृषकले मात्र नभई साना किसानहरुले समेत कर्जा पाउने वातावरणको सृजना गर्नु पर्दछ ।

बजारीकरण तथा बजार हस्तक्षेपः कृषि क्रान्तिमा देखिएको अर्को तगारो भनेको व्यवस्थित बजारको अभाव हुनु पनि हो ।कृषि बजारमा बिचौलियाको बिगबिगी रहेको अवस्था छ । नापतौलमा एकरुपता छैन । कृषि उत्पादनको ग्रेडिङ र प्याकेजिङलाई खासै महत्व दिइएको छैन । सामुदायिक तथा ठुलो स्केलको कृषि प्रणालीको विकाश गरी यस्ता कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ, जसले कृषि वस्तुको मुल्यमा भ्यालुएड भई कृषकहरु लाभान्वित हुने अवस्थाको सृजना हुन सक्दछ ।

अर्कोकुरा कृषि उत्पादनमा न्युन उत्पादन र अधिक उत्पादनको जोखिम बढी हुने गर्दछ । तसर्थ बढी उत्पादन भई मुल्य घटेको कारणबाट कृषकलाई मार नपरोस भनी मुख्य कृषि उत्पादनको न्युनतम मुल्य तोकिनु पर्दछ जुन मुल्यमा बेच्दा पनि कृषकले सामान्य नाफा प्राप्त गर्न सकोस । त्यसैगरी, कृषि उपजको जस्तोसुकै प्रतिकुल अवस्थामा पनि बिक्रीको प्रत्याभुति सरकारले दिन सक्नु पर्दछ ताकी अहिले जस्तो कृषकले खेतमै कृषि उपज नष्ट गर्नु नपरोस ।

कृषि पुर्वाधारमा पर्याप्त बजेटः कृषि क्रान्तिको सन्दर्भमा इजरायलबाट सिक्न सकिन्छ । इजरायलले शुरुवाती दिनमा कुल बजेटको ३० प्रतिशतसम्म कृषिमा छुट्याउने गरेको थियो जसको ठुलो हिस्सा कृषि पुर्वाधारमा नै खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ । सिञ्चाइ, भण्डारण, कृषक तालिम केन्द्र जस्ता कुरामा पर्याप्त लगानी नगरी कृषि क्रान्ति सफल हुन सक्दैन ।

समुदायमा आधारित खेतीमा जोडः हामीले समुदायमा आधारित खेतीलाई खासै महत्व दिन सकेका छैनौ तर समुदायमा आधारित खेतीको विकाश नगरी कृषि क्रान्ति सम्भव छैन । कृषि सहकारीलाई बजारीकरणसँग मात्र नभई सामुदायिक उत्पादनमा जोड्नु आवस्यक छ । हामीले सामुदायिक वनको विकाश गर्दा खाली वनको विस्तारमा केन्द्रित भयौं तर वनको गुणात्मकतामा ध्यान दिएनौं । हाम्रा जङ्गलहरु सल्ला लगायतका विरुवाहरुले ढाकिए । अब त्यस्ता सामुदायिक वनमा फलफुल लगायत अन्य व्यवसायिक कृषिलाई अगाडि बढाउने गरी नीति अवलम्वन गर्नु पर्दछ ।

राज्यले न्युनतम रुपमा पनि माथि उल्लेखित कार्य गर्न सकेको अवस्थामा मात्रै कृषिलाई अपेक्षित रुपमा अगाडि बढाउन सकिनेछ । कृषिमा युवाको आकर्षण बढाउन कृषि पनि राम्रो आम्दानी गर्न सकिने ब्यवसाय हो भनी स्थापित गराउनु पर्दछ तब मात्रै हामीले भन्ने गरेको कृषि क्रान्ति सफल हुन सक्दछ । तसर्थ, सरकारले आउदै गरेको बजेटमा कृषि सम्वन्धी उल्लेखित कार्यक्रमहरुको निम्ति व्यवस्था गर्न सक्नु पर्दछ ।